राजनीतिमा पुराना अनुहार र युवा नेतृत्वको बहस

नेपालको राजनीतिमा पुराना अनुहार र युवा नेतृत्वको बहस सधैँ चर्चाको विषय बन्छ । अहिलेको अवस्थामा नेपालका वर्तमान नेताहरूले देशको नेतृत्व गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ ।

यसै सन्दर्भमा हालै पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सामाजिक-आर्थिक रूपान्तरण, सुखी जनता र समुन्नत नेपाल निर्माण गर्ने दायित्व अधुरै रहेको भन्दै पुनः नेकपा (एमाले) को सक्रिय राजनीतिमा फर्किएको घोषणा गर्नुभयो । यसबारे धेरै चर्चा भइरहेका छन् । म यहाँ यो चर्चा गर्न गर्न चाहन्न ।

म यो लेख एक प्रसंगबाट सुरु गर्न चाहन्छु । सन् २०११ को युवा दिवसमा गगन थापाले आफू ५८ वर्षमा राजनीतिबाट अवकाश लिने र युवावस्थामै जे गर्ने हो, गर्ने भनेको कुरा आज पनि स्मरणीय छ । उहाँ आफ्नो पार्टीभित्रै नेतृत्वका लागि चुनौती दिँदै महामन्त्री बन्न सफल हुनुभएको छ र सभापतिमा समेत उठ्ने तयारी गरिरहनुभएको छ । पार्टीभित्रै नेतृत्वका लागि काम गरेको यो एउटा सकारात्मक पक्ष हो । तर, उहाँकै समकक्षी युवाहरूले अन्य पार्टीमा यस्तो गरेको देखिँदैन । जसको परिणाम स्वरूप उनीहरू आफ्नो पार्टीको मूल नेतृत्वमा पुग्न सकिरहेका छैनन् वा निकै समय लाग्ने देखिन्छ ।

दशकौँदेखि उही अनुहार

नेपालको राजनीतिमा युवा नेतृत्वको अभाव एउटा गम्भीर समस्याको रूपमा देखिएको छ । २०४६ सालको जनआन्दोलनपछिका ३८ वर्षमा १३ जना प्रधानमन्त्री भएका छन् । तीमध्ये अधिकांशले दोहोर्‍याएर यो पद सम्हालेका छन् । हाल पनि राजनीतिको केन्द्रमा रहेका ६ जना नेतामध्ये केपी शर्मा ओली चौथोपटक प्रधानमन्त्री छन् भने अन्य पाँच जना पनि फेरि प्रधानमन्त्री हुने दौडमा छन् । यी सबै नेता ७० वर्ष पार गरिसकेका छन् । उमेरको हिसाबले अवकाश लिने बेला भइसकेको भए पनि, न त उनीहरूले दोस्रो पुस्ताका नेतालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरेका छन्, न उनीहरू पद छाड्न चाहन्छन् । अझ आउने समयमा पनि यिनै नेताहरूबीच नेतृत्वको होडबाजी देखिनु चिन्ताको विषय हो ।

अर्को अचम्म लाग्दो कुरा के छ भने, यी सबै नेता पुरुष र खस आर्य समुदायका छन् । यी सबै नेताहरू युवा उमेरमै आफ्नो दलको नेतृत्वमा पुगेका थिए । र, कुनै एक समय परिवर्तनका लागि उनीहरूले गरेको योगदान प्रशंसनीय छ । तर, के नेताको काम अरू नेता जन्माउने पनि हुनु पर्दैन र ? उनीहरूको व्यवहारले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने कुरा उनीहरूको दिमागमा नै नभएको जस्तो लाग्छ । विभिन्न आन्दोलनपछि सत्तामा पुगेका नेताहरूले सत्तालाई जनताको सेवा गर्ने माध्यमभन्दा पनि शक्ति आर्जन गर्ने र सत्तामा बसिरहने रणनीतिको रूपमा प्रयोग गरेको देखिन्छ । युवा नेतृत्व किन आउन सकेन भन्ने कुरामा, आन्दोलनमा युवाहरूलाई सहभागी गराउने र उनीहरूको शक्तिमा नै आन्दोलन सफल बनाउने गरिन्छ । तर, आन्दोलन सकिएपछि राजनीति संस्थागत गर्ने प्रक्रियामा युवाहरूलाई जहिले पनि संलग्न नगराइएको तथ्यले देखाउँछ । २०४६ सालको जनआन्दोलन, २०५२ सालदेखिको माओवादी जनयुद्ध वा २०६२/६३ को जनआन्दोलन वा मधेश/थारु आन्दोलन, सबैमा युवाको सहभागिताले मात्रै ती आन्दोलनलाई सफल बनाएका हुन् । तर, आन्दोलन सकिएपछि युवाको उपादेयता सकिएझैँ नेतृत्वले उनीहरूलाई बेवास्ता गरेको देखिन्छ ।

लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट स्थापित चुनावमा भाग लिने, नेतृत्वका लागि तयारी हुनुपर्ने युवा कि विदेशिन बाध्य भए कि ठेक्कापट्टामा संलग्न वा त नेताको घर धाउन बाध्य भए । जसले गर्दा युवा नेताले नेतृत्व कौशल देखाउने अवसर नै पाएनन् ।

प्रजातन्त्र आउने बित्तिकै पञ्चायतविरुद्धको संघर्षमा सामेल भएका नेता नै नेतृत्वमा स्थापित भए । त्यसको ६ वर्ष नबित्दै माओवादी जनयुद्धमा देशभरका अवसरबाट वञ्चित र सीमान्तकृत समुदायका युवा सामेल भए । त्यो आन्दोलनबाट छिट्टै नै सीमान्तकृत समुदायका युवा नेतृत्वमा स्थापित भएर युद्धको अग्रमोर्चामा रहे । माओवादी जनयुद्धले गाउँ-गाउँसम्म अभूतपूर्व जागरण ल्यायो । जसले गर्दा दलित, महिला र सीमान्तकृत समुदायका केही युवा नेता नेतृत्वमा पुगे । त्यही समय बिस्तारै अन्य राजनीतिक दलको राजनीतिक गतिविधि प्रायः शून्य हुन थाल्यो र सक्षम मानिसहरू बिस्तारै गाउँबाट जिल्ला सदरमुकाम, क्षेत्रीय सदरमुकाम र काठमाडौंतिर बसोबास गर्न थाले ।

लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट स्थापित चुनावमा भाग लिने, नेतृत्वका लागि तयारी हुनुपर्ने युवा कि विदेशिन बाध्य भए कि ठेक्कापट्टामा संलग्न वा त नेताको घर धाउन बाध्य भए । जसले गर्दा युवा नेताले नेतृत्व कौशल देखाउने अवसर नै पाएनन् । यस कारण न त उनीहरूले आफ्नो अघिल्लो नेतृत्वलाई चुनौती नै दिन सके, न ‘हामी गर्न सक्छौँ’ भनेर प्रमाणित गर्ने अवसर नै पाए । यी दुवै अवसरबाट दोस्रो पुस्ताको नेतृत्व वञ्चित भयो । जसका कारण उनीहरूले पालो पर्खने बाहेक केही गरेनन् ।

माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि नयाँ युवा अनुहारहरू राजनीतिमा देखिन थाले । मूल नेतृत्वमा नभए पनि समावेशी नेतृत्व दोस्रो पुस्तामा देखिन थालेको थियो । तर, जब संसदीय राजनीतिमा माओवादी प्रवेश गर्‍यो, यो असाध्यै महँगो निर्वाचन प्रणालीमा सीमान्तकृत समुदायका नेता टिक्न सकेनन् । यसका दुई कारण थिए— एक, उनीहरूलाई पार्टीले पत्याएर टिकट नै दिएन, दोस्रो- उनीहरूसँग यो निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत थेग्न सक्ने पर्याप्त आर्थिक स्रोत थिएन । जसले गर्दा उदाउन लागेका केही प्रतिभा फेरि पछि पारिएका छन् ।

अहिले राजनीतिमा रहेको दोस्रो पुस्ता वर्तमान संरचनाको वरिपरि रहने र आफ्ना लागि केही उपाय र बाटोहरू निकाल्नमा अभ्यस्त छ । अहिलेको दोस्रो पुस्ताको नेताले न कुनै क्रान्तिकारी कदम चाल्न सक्छ न आफ्नै पार्टीभित्रका नेतालाई सकारात्मक चुनौती दिन सक्छन् । ‘नेतृत्वका लागि हामी तयार छौँ’ भन्न सक्ने पनि ल्याकत पनि उनीहरूमा देखिँदैन । एक-एक गुट समातेर उनीहरू आफ्नो दुनो सोझ्याउने बाहेक देशका लागि त केही गर्ने देखिँदैन भने उदाहरणीय नेतृत्व बन्ने कुरा त टाढाको नै हुनेछ ।

विश्वव्यापी चुनौती र नेपालको सन्दर्भ

विश्व आर्थिक मञ्चको ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट २०२४ ले विश्वका लागि गहिरो निराशाजनक अवस्था सार्वजनिक गरेको छ । जसको मुख्य कारण वातावरणीय, प्राविधिक, सामाजिक र भूराजनीतिक चुनौतीहरूको जटिल अवस्था हो । यहाँ यसका मुख्य बुँदाहरूको केही चर्चा गरौँ:

१. वातावरणीय जोखिम: अत्यधिक मौसमी घटनाहरू (Extreme Weather)— यो छोटो अवधि (२०२४) र लामो अवधि (आगामी दशक) दुवैमा शीर्ष जोखिमको रूपमा लगातार रहेको छ । रिपोर्टले चरम मौसमी घटनाहरूको बढ्दो अवस्थाले व्यापक क्षतिको सम्भावना र जलवायु परिवर्तनले पार्ने असर न्यूनीकरण गर्न तत्काल धेरै काम गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छ ।

पृथ्वी प्रणालीहरूमा गम्भीर परिवर्तनहरू र जैविक विविधताको ह्रास (Critical Changes to Earth Systems & Biodiversity Loss)- यी पनि प्रमुख दीर्घकालीन जोखिमहरू हुन्, जसले खाद्य सुरक्षा, मानव स्वास्थ्य र आर्थिक स्थिरताका लागि पारिस्थितिकीय ह्रासका गम्भीर परिणामहरूलाई प्रकाश पार्दछ । यसमा छिटो उत्सर्जन घटाउन र स्वच्छ ऊर्जातर्फ संक्रमणका लागि विश्वसनीय कदम चाल्न आह्वान गरिएको छ ।

२. एआई-उत्पन्न गलत सूचना र भ्रमको खतरनाक वृद्धि: विशेष गरी २०२४ मा विश्वव्यापी रूपमा हुने प्रमुख चुनावहरूसँगै, यसलाई सबैभन्दा गम्भीर छोटो अवधिको जोखिमको रूपमा पहिचान गरिएको छ । रिपोर्टले एआई-सञ्चालित उपकरणहरूले गलत कथाहरूको प्रसारलाई उल्लेखनीय रूपमा बढाउन सक्ने चेतावनी दिएको छ । जसले विश्वास, सामाजिक एकता र सरकारहरूको वैधतालाई कमजोर पार्छ । यसमा गलत सूचना र भ्रमको फैलावटको प्रतिक्रिया स्वरूप सरकारद्वारा सञ्चालित सेन्सर;lप र सूचना नियन्त्रणको सम्भावनाबारे पनि चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।

३. सामाजिक र राजनीतिक ध्रुवीकरण: राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक भिन्नताका कारण समाजभित्र गहिरिँदै गएको विभाजन एक प्रमुख चिन्ताको विषय हो । यसले सामाजिक अशान्ति, हिंसात्मक विरोध प्रदर्शन र नागरिक द्वन्द्वसमेत निम्त्याउन सक्छ । रिपोर्टले सत्यलाई गलत सूचनाले कमजोर पारेपछि वास्तविकताको धारणा अझ ध्रुवीकृत हुने र यसले महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूमा सार्वजनिक बहसलाई निकै असर गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

४. आर्थिक अस्थिरता र असमानता: जीवनयापनको लागतको संकट (Cost-of-living crisis), मुद्रास्फीति (inflation) र आर्थिक मन्दी (economic downturn) को जोखिमका साथै २०२४ का लागि एक महत्त्वपूर्ण चिन्ताको विषय बनेको छ । जसबाट कमजोर देशहरू र जनसंख्या बढी प्रभावित हुनेछन् । न्यून र मध्यम आय भएका व्यक्तिहरू र राष्ट्रहरूका लागि आर्थिक दबाब बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । जसले गरिबी र आवश्यक सेवाहरूको पहुँच जस्ता मानव विकास मेट्रिक्सलाई सम्भावित रूपमा असर गर्न सक्छ ।

५. भूराजनीतिक अस्थिरता र विखण्डन: रिपोर्टले कमजोर हुँदै गएको विश्वव्यापी सहयोगका साथ एक बढ्दो बहुध्रुवीय विश्वतर्फ संकेत गर्दछ । भूराजनीतिक तनाव, द्वन्द्वहरू र प्रत्यक्ष युद्धको सम्भावना महत्त्वपूर्ण जोखिमहरू हुन् ।

६. साइबर असुरक्षा: साइबर आक्रमणहरू, जसमा साइबर युद्ध, जासुसी र अपराध (जस्तै: ransomware) अझै पनि शीर्ष चिन्ताको विषय हुन् । रिपोर्टले साइबर अपराधको बढ्दो परिष्कार, राज्य-प्रायोजित आक्रमणहरूको सम्भावना र महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारको कमजोरीलाई विशेष रूपमा हेरेको छ ।

७. जोखिमहरूको अन्तरसम्बन्ध र सहकार्यको आवश्यकता: यी विश्वव्यापी जोखिमहरूको अत्यधिक अन्तरसम्बन्धित प्रकृति एक केन्द्रीय विषयवस्तु हो । वातावरणीय परिवर्तनहरूले सामाजिक-राजनीतिक कमजोरीहरूलाई बढाउँछ । प्राविधिक प्रगतिले गलत सूचनालाई बढवा दिन सक्छ र भूराजनीतिक तनावले जलवायु परिवर्तनमा सामूहिक कार्यलाई बाधा पुर्‍याउन सक्छ । केही जोखिमहरूलाई स्थानीयकृत रणनीतिमार्फत सम्बोधन गर्न सकिने भए पनि रिपोर्टले मानव सुरक्षा र समृद्धिका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण खतराहरूलाई व्यवस्थापन गर्न ठूलो मात्रामा सीमापार सहकार्य अपरिहार्य रहेकोमा जोड दिन्छ ।

संक्षेपमा, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट २०२४ ले अभूतपूर्व र जटिल चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको विश्वको चित्रण गर्दछ ।

यी चुनौतीबाट नेपाल पनि टाढा छैन । जहाँ परम्परागत शासन प्रणालीहरू कमजोर छन् । विश्वास घट्दैछ, र संकटहरूको सम्भावना उच्च छ । यसले लचिलोपन निर्माण गर्न र बढ्दो अशान्त भविष्यमा अघि बढ्नका लागि संवाद, सामूहिक कार्य र नवीन समाधानहरूको तत्काल आवश्यकतालाई जोड दिन्छ । के अहिले नेपालमा भइरहेका नेताहरू यी चुनौतीलाई पार लगाउन सक्छन् त ?

तेस्रो पुस्ताको नेतृत्वका लागि अवसर : अग्रगामी पहलको आवश्यकता

तेस्रो पुस्ताको नेतृत्वका लागि अवसर त छ, सँगसँगै विश्वव्यापी चुनौतीका पहाड पनि छन् । यस्तो अवस्थामा के तेस्रो पुस्तामा नयाँ उदाहरणीय नेतृत्व जन्मन सक्छ त ? अहिलेको दुई पुस्ता—अघिल्लो पुस्ता र युवा पुस्ता भनिएको नेतृत्वबाट कुनै आशा नरहेको कारण तेस्रो पुस्तामा नयाँ नेतृत्व जन्मन सक्छ कि भन्ने आशा छ । तेस्रो पुस्ताको नेतृत्वमा त्याग गर्न सक्ने, निष्ठामा अडिग रहन सक्ने र आफ्नो स्वार्थलाई होइन, समग्रको हित हेर्न सक्ने नेतृत्वको आवश्यकता छ । अबको नेतृत्वमा देशको विविधताको झल्को आउने नेतृत्व हुनुपर्छ । त्यो भन्नाले चाहिँ प्रत्येक नेपालीले नेतृत्वमा मेरो पनि सहभागिता छ भन्ने अनुभव गरोस् ।

इतिहासलाई हेर्ने हो भने मूलतः नेपाली कांग्रेस पार्टीमा बीपी कोइरालाले नेतृत्व गर्ने बेला ८० वर्षअघि मूल नेतृत्वमा दलितको सहभागिता थियो भने नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना त नेवारहरूले नै गरेका थिए । अहिले दुवै पार्टीको मूल नेतृत्वमा सीमान्तकृत समुदाय आरक्षणबिना पुग्न सक्ने अवस्था छैन भने नयाँ भनेर खोलिएका र आन्दोलनबाट जन्मेका नयाँ पार्टीमा समेत महिलाको र सीमान्तकृत समुदाय नेतृत्व गरेको पार्टीमा देशको विविधता झल्किने कुरा त परै जाओस्, अन्य समुदायले ‘यो मेरो पनि पार्टी हो’ भनेर अपनत्व लिने अवस्था नै छैन । त्यसैले तेस्रो पुस्ताको नेतृत्व देशको विविधतालाई साँच्चै बुझ्ने र त्यो विविधता अनुरूप नेतृत्वमा सबैलाई पुर्‍याउन सक्षम नेतृत्व आवश्यक देखिन्छ ।

तेस्रो पुस्ताको नेतृत्वले अहिलेका विषम चुनौतीहरू पार लगाउन सक्ने दूरदृष्टि पनि चाहिन्छ, जसले आगामी १०० वर्ष सोचेर काम गर्न सकोस् । अहिलेको नेतृत्वलाई ‘युवा पुस्ताले पुग्यो, पुग्यो’ भनिरहेका छन्, गाली मात्र गरेको देखिन्छ। तर, राजनीतिको त्यो फोहोर म आफैँ सफा गर्न सक्छु भनेर हामी फोहोर फाल्नुको साटो डिलमा बसेर ‘सफा भइदिए कस्तो राम्रो हुन्थ्यो’ भनेर सामाजिक सञ्जालमा लेखिरहेका छन् । आफूले देख्न चाहेको परिवर्तन भनेर अब डिलबाट हेरेर मात्रै सम्भव छ त ! होइन, अहिलेको राजनीतिको फोहोर म आफैँ संलग्न भएर हटाउन लाग्छु भन्ने आँट र हिम्मत भएको सामूहिक नेतृत्वमा विश्वास गर्ने तेस्रो पुस्ता राजनीतिमा आउनैपर्छ। होइन भने बागमती एक दिन सफा होला तर नेपालको राजनीति सफा हुने देखिन्न ।

प्रविधिको तीव्र विकास,  भू-राजनीतिक तनाव, जलवायु संकट, गरिबी, आर्थिकदेखि सबै खाले असमानतासम्म जुध्न अहिलेका नेताहरू तयार छैनन् भन्ने लाग्दछ भने तेस्रो पुस्ता राजनीतिमा आउनुबाहेक विकल्प छैन ।

लेखक युवा नेता र सामाजिक न्यायका अभियन्ता हुन् ।