संसदीय प्रक्रियामा जालझेल, कपट र किर्तेले खण्डित नागरिक सर्वोच्चता   

संघीय निजामती कर्मचारी ऐनमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को प्रावधान निष्प्रभावी हुने गरी  ‘बाहेक’ शब्दसहित उपदफा थपेर प्रस्तुत र पारित गरेको प्रकरणले संसदीय प्रक्रियाको स्वच्छता, पवित्रता र मर्यादासँगै नागरिक सर्वोच्चता र सार्वभौमसत्तासमेत खण्डित भएको छ ।

लोकतान्त्रिक शासन पद्धति नागरिक सार्वभौमसत्ता र सर्वोच्चताको मान्यतामा आधारित हुन्छ । प्रतिनिधिसभा सार्वभौम नागरिकद्वारा निर्मित तथा निर्वाचित संस्था हो । नागरिक सर्वोच्चताको तहत निर्वाचित संसद् सबैभन्दा ठूलो निकाय हो । निर्वाचित संस्थाको सार्वभौमसत्ता नै ‘संसद्को सर्वोच्चता’ हो ।

यसको सरल अर्थ— निर्वाचित संसद्लाई अरू कुनै पनि संस्था, निकाय, व्यक्ति  वा संरचनाले निर्देशित गर्न पाउँदैन । संसद्‍मा जालझेल, षड्यन्त्र, छलकपट र अपारदर्शीताका लागि कुनै स्थान हुँदैन । त्यसो हुनु संसदीय सर्वोच्चतासँगै नागरिक सार्वभौमसत्ताको समेत अपमान हो । कथित ‘स्थायी सत्ता’सँग यस्तो अधिकार हुने कुरै आउँदैन ।

लोकतन्त्रको यो विश्वव्यापी मान्यता र संवैधानिक प्रावधानविपरीत संसदीय प्रक्रियामै जालझेल, षड्यन्त्र, कपट र किर्ते हुनु दूर्भाग्य हो । किर्ते काम दण्डनीय हुने कानुन भएको देशमा यस्तो कुकर्मका लागि ‘किर्ते’ गर्नेहरू कानुनी सजायको दायरामा तानिनै पर्दछ ।

संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको निर्णयविपरीत प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेस गर्ने बेलामा समितिले पारित र प्रस्तावित गरेको भन्दा फरक प्रावधानसहितको विधेयक प्रस्तुत र पारित गरिनु आफैँमा अचम्मको कुरा र हदैसम्मको निकृष्ट अभ्यास हो ।

अझ अनौठो कुरा– यस्तो हुन कहाँबाट कसरी सम्भव भयो ? यसको मुख्य जिम्मेवार को हो ? प्रष्ट हुन सकेको छैन । कसैले जिम्मेवारी लिइरहेको नै छैन । संसदीय समितिका सदस्य यस्तो अवाञ्छित तथा निन्दनीय कुकर्मको जिम्मेवारी सभापति रामहरि खतिवडा र सचिव सुरजकुमार दुरामाथि लगाइरहेका छन् । तर, उनीहरूले नैतिक जिम्मेवारी स्वीकार गर्नुको साटो आफूलाई समेत ‘थाहा नभएको’ भन्दै छानबिनको माग गरिरहेका छन् ।

संसदीय समितिका सभापतिको संकेत न्याय, कानुन तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयतिर लक्षित छ । स्मरणीय छ कि समितिका सभापति र यस मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका मन्त्री अजयकुमार चौरसिया एउटै पार्टीका नेता र सांसद हुन् । तिनको ‘गोप्य निर्देशन’को स्रोत एउटै हुँदो हो । सरोकारवाला सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले  छलछाम र षड्यन्त्रको आरोप समितिका सभापतिमाथि लगाइरहेका छन् । मन्त्री गुप्ताका अनुसार कर्मचारी विधेयकमा गरिएको यस्तो छलछाम उनले समेत सञ्चार माध्यमबाट मात्रै थाहा पाएका हुन् ।

अर्थात्, सबै एकअर्कालाई दोष लगाएर पन्छिन खोजिरहेका छन् र ‘पानीमाथिको ओभानो’ हुन खोजिरहेका छन् भन्ने सहजै बुझ्‌न सकिन्छ ।

स्मरणीय  छ– कुलिङ अफ पिरियड राख्ने विषयमा देशको कर्मचारी प्रशासन सुरुदेखि नै सकारात्मक थिएन । मुख्य सचिवले सचिवहरूको समूह बनाएर यस्तो प्रावधान हटाउन दबाब दिँदै घरघर र ढोकाढोका धाउँदै आएका थिए । सत्तारुढ गठबन्धनका दुई मुख्य नेता एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा दुवै कुलिङ अफ पिरियड हटाउने पक्षमा थिए । उनीहरूले संसदीय समितिका सदस्य रहेका आफ्‌ना पार्टीका सांसदलाई त्यसका लागि दबाब दिँदै आएका थिए । तर, कसैले टेरपुच्छर नलगाएपछि ती खुम्चिन बाध्य थिए ।

यो घटनाक्रमलाई हेर्दा संसदीय प्रक्रियामा भएको जालझेल, छलछाम, कपट, किर्ते र ‘वाइपास’ राजनीतिक दृष्टिकोणले सत्तारुढ दलका दुई शीर्ष नेता र प्रशासनिक दृष्टिकोणले मुख्यसचिव वा सचिवहरूसँग जोडिन्छ । यसमा कसैले कुनै भ्रम पाल्न जरुरी हुँदैन । अन्यथा यस्तो अपारदर्शी निर्णय हुने कुनै जादुगरी शक्ति देशमा विद्यमान छैन । कम्तीमा यो अन्य अरू कतिपयजस्तो विदेशी शक्तिकेन्द्रको सरोकारको विषय होइन ।

संसदीय समितिबाट संसद्‍मा  विधेयकको मस्यौदा टेबल गर्ने प्रक्रियामा मस्यौदाबाट कतिपय शब्द र प्रावधान हेरफेर ‘टाइपिस्ट’ ले आफैँ गर्ने वा गर्न सक्ने कुरै भएन । यसका लागि कसै न कसैले निर्देशन दिएको हुनुपर्दछ । त्यस्तो निर्देशन कि संसदीय समितिका सभापति कि कानुन मन्त्रालयका कोही हाकिमबाट मात्र सम्भव छ । तिनले यस्तो काम शीर्ष नेताद्वय ओली-देउवाको सहमति विना आफ्‌नै हैसियत र स्थानबाट व्यक्तिगत जोखिम उठाउने गरी गरे होलान् ?  ओली-देउवा र मुख्य सचिव अहिलेसम्म मौन छन् । उनीहरूको मौनतामा कुटिलता झल्किन्छ ।

निर्वाचित संसद् केही होइन, त्यो ‘बोकाको टाउको देखाएर कुकरको मासु बेच्ने ठाउँ हो’ भन्ने लोकतन्त्र विरोधी परम्परागत साम्यवादी भाष्य घटनाक्रमा परिलक्षित छ । स्वार्थ–बझानको चरमोत्कर्षतामा अदृष्य शक्तिले संसद्को दृष्य शक्तिलाई खुलेआम चुनौती दिएको छ । यो एकप्रकारले ‘भूमिगत गिरोह’ सक्रिया भएजस्तै अवस्था हो । अझ प्रश्न के पनि उठेको छ भने सार्वजनिक वृत्त र मिडियामा अत्यन्तै चर्चा पाएको यस्तो विषयमा त जालझेल हुन सक्छ भने अन्य कानुन बनाउने प्रक्रियामा के कस्तो चलखेल हुँदो हो ।

उच्च  राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वले सार्वभौम नागरिकबाट निर्वाचित संसद्लाई कठपुतलीका रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको प्रष्ट भान हुन्छ । यति निम्नकोटीको र लज्जास्पद किर्ते कामको कल्पना आधुनिक लोकतान्त्रिक राज्य प्रणालीमा कसैले गरेको हुँदैन ।

संसद्‌मा प्रयोग भएको यो हत्कण्डाले नेपालप्रति रुची र चासो राख्ने विश्व लोकतान्त्रिक जनमत नै स्तब्ध र हतप्रभ भएको हुनसक्छ । नेपालको लोकतान्त्रिक छवि विश्वस्तरमै गिरेको हुनुपर्दछ ।

दुई शीर्ष नेता मौन छन्, तर कांग्रेस–एमालेका सांसद भने एकअर्कालाई आरोपप्रत्यारोप गर्र्दैछन् । उनीहरूका यस्ता आरोपप्रत्यारोप वास्तविक हुन् वा शीर्ष नेताका निर्देशन नआउन्जेलका नाटक/नौटंकी मात्रै ?  यो प्रश्न उत्तिकै गम्भीर छ ।

कांग्रेस–एमालेका सांसदबीच बढ्दो भनाभनले घटना प्रक्रियाको गम्भीरतालाई विषयान्तर गर्ने निकृष्ट चाहना व्यक्त भएको देखिन्छ । दुईचार दिन हल्लीखल्ली गर्नु र विस्तारै मत्थर पारेर जालझेललाई ढाकछोप गर्नु यसको मनसाय हुनसक्छ ।

एमाले सांसद समितिका सभापति रामहरि खतिवडाको राजीनामा मागिरहेका छन् । नैतिक रूपमा खतिवडा यस प्रकरणका लागि जिम्मेवार छन् नै । त्यसबापत उनले सभापति पदबाट राजीनामा दिएर छानबिनका लागि मार्गप्रशस्त गर्नु उचित हुन्छ । उनको दायित्व ‘म नैतिक जिम्मेवारी लिन्छु’ भनेर मात्र पुग्दैन।

दोषी हुन् कि होइनन् भन्ने प्रष्ट पार्न त निष्पक्ष, तटस्थ छानबिन नै चाहिन्छ । संसदभित्रको  प्रकरण हुँदा संसदीय छानबिन उचित हुन्छ । यसका लागि सभामुखको भूमिका स्वभाविक रूपमा अपेक्षित बन्दछ । 

तर, केही दिनयता सभामुखका भूमिका पनि सन्तोषजक र निष्पक्ष छैनन् । दुई ठूला नेताको मौनता र सत्तारुढ दलहरूको गठबन्धन स्वार्थले सभामुखलाई प्रभावित नगर्ला भन्न सकिने आधार बलियो छैन ।

संसदीय प्रक्रियालाई छलेर कुनै ऐन पारित गर्नु अध्याँरा कोठा वा भूमिगत गिरोहको स्वार्थलाई अवान्छित तवरले वैधानिकीकरण गर्नु हो । लोकतन्त्रमा यो मान्य हुन सक्दैन । कर्मचारीतन्त्र र त्यसको नेतृत्व आफूलाई निर्वाचित संसद्‌भन्दा माथि वा ठूलो सोचिरहेको छ भने त्यो भ्रम मात्र हो ।

शीर्ष नेता, सभामुख, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति र उच्च प्रशासनिक नेतृत्व मात्र होइन, सार्वभौम सांसदले आफ्‌नो भूमिका प्रभावकारी ढंगले गरे नगरेको प्रश्नसमेत यो प्रकरणमा जोडिएर आउँछ । प्रतिनिधिसभाका सबै सदस्य यस अर्थमा नैतिक रूपमा जिम्मेवार बन्न पुग्दछन् ।

संसद्‍मा प्रस्तुत र पारित भएको कानुनका लागि स्वयं सांसद जिम्मेवार हुन्छन् । कथित संसदीय प्रक्रियाका नाममा दलीय ‘ह्वीप’ आधार मानी विधेयक नपढीकनै वा दफाबार छलफल नगरिकनै पारित गर्दिँदा तिनले आफ्‌नै मर्यादा र कर्तव्यको शरीरमाथि कोर्रा बर्साएर रक्ताम्य बनाएका छन् । यो प्रकरणले प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुको समेत हुर्मत लिएको छ ।

दलीय प्रणली र संसदीय प्रक्रियाका नाममा यस्ता अवान्छित अभ्यासलाई सधैँ मान्यता दिन र अनुमोदन गर्न सकिँदैन । संसद्‌बाट भएका हरेक निर्णयका लागि सांसदहरू जिम्मेवार हुनै पर्दछ । कर्तव्यच्यूत सांसदले नागरिक सार्वभौमसत्ताको प्रतिनिधित्व गरिरहेको मान्न सकिन्न । नागरिक सर्वोच्तताको मान्यता स्थापित गर्न नसक्ने सांसदहरूले साँचो अर्थमा नागरिक सार्वभौमसत्ताको प्रतिनिधित्व गरिरहेका हुँदैनन् । यो तर्क प्रणालीबाट हेर्दा विद्यमान प्रतिनिधिसभाको वैधतामाथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ ।

यो प्रकरण आँखा चिम्लिन मिल्ने कुनै सानो वा सामान्य घटनाक्रम किमार्थ होइन । तसर्थ, यसलाई कम आँक्ने वा नजरअन्दाज गर्ने गल्ती कसैबाट हुनु हुँदैन ।

दल, शीर्ष नेता, सभामुख, संसदीय समिति र सांसदले त्यस्तो प्रयास गरे स्वयं नागरिक सचेतना र पहलकदमीबाट निष्पक्ष  छानबिनका लागि दबाब दिनु अपरिहार्य हुन्छ ।

कानुन निर्माण प्रक्रियामा कुनै पनि सरोकारवाला, सांसद वा कर्मचारीद्वारा जानाजान गरिएको हस्तक्षेप संसद्को सार्वभौमसत्तामाथिको आक्रमण हो । त्यसको सिधा अर्थ जनताको सार्वभौमसत्तामाथिको आक्रमण हो । यस्ता चलखेलका कार्य प्रतिनिधिमुलक लोकतन्त्रको जगमा प्रहार हो । यस्तो कार्यले लोकतान्त्रिक भरोसालाई घात गर्ने हुनाले यसलाई गम्भीर अपराधको रूपमा लिइनुपर्दछ । संवैधानिक व्यवस्थालाई जानाजान आक्रमण गर्ने र कम्जोर पार्ने यस्ता कुकृत्य सरासर जनताको विश्वासमाथिको विश्वासघात हो । 

अध्याँरो कोठामा बसेर नागरिक सार्वभौमसत्ताको हनन् गर्ने दुस्साहस भएको व्यक्ति वा निकाय को रहेछ ? यसको पर्दाफास त हुनैपर्छ, तिनलाई कडाभन्दा कडा कानुनी कारवाही पनि अपरिहार्य विषय हो ।