केपी ओली पथमा माधव र घनश्याम

पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालमाथि पतञ्जलि योग तथा आयुर्वेद कम्पनीको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद तथा बिक्री प्रकरणमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता भएपछि नेकपा (एकीकृत समाजवादी) विषम परिस्थितिमा फसेको छ ।

जेठ २२ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाललगायत ९३ जनामाथि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्बाट लिएको निर्णय ‘नीतिगत हुने’ हुँदा विशेष अदालतले ‘तुरुन्तै सफाइ’ दिने नेपाल र समर्थकको बुझाइ थियो । तर, असार ११ गते अदालतले नेपालसँग ३५ लाख धरौटीमा माग्यो ।

प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्बाट लिएको निर्णय नीतिगत हुन्छ वा हुँदैन भन्ने विषयमा विशेष अदालत प्रवेश नै गरेन । ठीक यही प्रकृतिको मुद्दा ललितानिवास प्रकरणमा माधवकुमार नेपालसमेत अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईविरुद्ध अख्तियारले गरेको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दा विचाराधीन छ । कथित ‘नीतिगत निर्णय’ भयावह ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’को कारण बन्न पुगेपछि जनस्तरमा भने यसको ठूलो विरोध भइरहेको छ ।

यदि यो विचाराधीन प्रश्नलाई एक क्षण पन्छाउने हो भने माधव नेपालमाथिका अन्य प्रश्न र प्रक्रियाले उनलाई सहजै उन्मुक्ति दिन सक्दैनन् ।

प्रचलित कानुन र परम्परा बमोजिम नेपालको प्रतिनिधिसभा सदस्य पद निलम्बित भइसकेको छ । तर, भ्रष्टाचारको मुद्दामा सांसद पद निलम्बित भएको र अदालतले धरौटी मागेको व्यक्ति पार्टी अध्यक्ष भइरहनु कति उचित हो भन्ने प्रश्न सर्वत्र उठेको छ । यो कुनै पार्टी विशेषको नभएर आमलोकतान्त्रिक संस्कृतिसँग जोडिएको विषय पनि हो ।

२०७८ को भादाैमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको असंवैधानिक संसद् विघटनको सवालमा विद्रोह गर्दै नेकपा (एमाले) बाट फुटेर यो दल बनेको थियो । यो तथ्य बिर्सन मिल्दैन कि माधवकुमार नेपालमाथि लागेको भ्रष्टाचारको मुद्दा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बनेपछिको नभएर उनी एमाले नेताका रूपमा प्रधानमन्त्री हुँदाको हो ।

२०६६ जेठ ११ गतेदेखि २०६७ माघ २२ गतेसम्म माधवकुमार नेपाल देशको प्रधानमन्त्री थिए । पहिलो संविधानसभामा काठमाडौं–२ र रौतहट–६ बाट उठेर पनि दुवै स्थानबाट पराजित नेपाल मनोनीत सभासदका रूपमा प्रधानमन्त्री हुँदा जनस्तरमा चर्को आलोचनाको पात्र बनेका थिए ।

पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा पार्टीको पराजयका लागि नैतिक जिम्मेवारी लिँदै महासचिव पदबाट राजीनामा गरेका नेपाल मनोनीत सभासदका रूपमा संविधानसभा छिरेका थिए । मनोनीत सभासद प्रधानमन्त्री हुनु आफैँमा नमिल्दो थियो । २०४६ सालयताको बहुदलीय लोकतन्त्रमा निर्वाचनमा पराजित भएर पनि प्रधानमन्त्री हुने नेपाल एक मात्र पात्र हुन् ।

नेपाल आफूलाई समकालीन अन्य नेताभन्दा ‘भद्र, शालीन र स्वच्छ’ ठान्ने गर्दछन् । भ्रष्टाचारविरुद्ध भाषण र प्रवचन गरिरहन्छन् । तर, पतञ्जलि जग्गा प्रकरणले नेपालको नैतिक संकटलाई बढाएको छ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) राजनीतिक अस्तित्व संकटको सामना त गरिरहेकै थियो– अब नैतिक संकटसमेत चरमचुलीमा पुगेको छ ।

एमालेपंक्तिले एकीकृत समाजवादीलाई पार्टी विभाजन गराएको अर्थमा नकारात्मक चर्चा गर्दछ । विखण्डनकारी, फुटपरस्त, विग्रह रुचाउने आदि भन्छ । अझ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली त माधवकुमार नेपालको नाम लिनुपर्दा ‘मुख कुल्ला गर्नु पर्ने’ तहको घृणा गर्छन् । तर, असंवैधानिक संसद् विघटनको मुद्दामा यो समूहले गरेको विद्रोहलाई जनस्तरमा भने सकारात्मक रूपमा हेरिएको थियो ।

फुटपछिका दिनमा भने  यो समूहले विद्रोहको राजनीतिक औचित्यलाई ठीक ढंगले पुष्टि गर्न सकेन । गत आमनिर्वाचनमा एमालेको मूलधार दाबी गरेर साहसिक निर्वाचन अभियान सञ्चालन गर्नुको साटो पाँचदलीय गठबन्धनमा सिट सौदाबाजी गर्नमा नै सीमित भयो । गठबन्धनमा २१ सिट पाएको यो दल अहिले १० सिटमा सीमित छ ।

दुई पूर्वप्रधानमन्त्री र एमाले पूर्वपार्टी प्रमुखले नेतृत्व लिएको दलको आम अपिल गर्ने क्षमता नितान्त कमजोर देखियो भने समानुपातिकतर्फ ३ प्रतिशतको संघीय थ्रेसहोल्ड काट्न सकेन ।

यतिबेला एकीकृत समाजवादीले माधव नेपालमाथिको भ्रष्टाचारको मुद्दालाई ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ को संज्ञा दिएको छ । नेपाल मात्र होइन, भ्रष्टाचार र अपराधमा मुछिएका हरेक नेता र कार्यकर्ताको साझा भनाइ हो– राजनीति प्रतिशोध । समर्थक र पार्टीपंक्तिलाई भ्रमित गर्नु बाहेक जनस्तरमा यस्ता भनाइले ठूलो अर्थ राख्दैन ।

भ्रष्टाचार वा अपराधका आरोप वा मुद्दा वैयक्तिक हुन् । राजनीतिक दलले निर्णय गरेर भ्रष्टाचार वा अपराध गरेको हुँदैन । तसर्थ, दलले त्यसको संस्थागत जिम्मेवारी लिन आवश्यक पर्दैन ।

अनौठो कुरा– रास्वपा र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दुवै दलले आफ्ना नेताको ठगी र भ्रष्टाचार मुद्दालाई संस्थागत जिम्मेवारी लिएका छन्, जो आवश्यक नै थिएन ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) नबन्दै एमालेकालमा भएको पतञ्जलि योग तथा आयुर्वेद जग्गा प्रकरण नेपालको नितान्त व्यक्तिगत मामिला हो । व्यक्तिगत मामिलालाई संस्थागत बनाएर राजनीतिक प्रतिरक्षा गर्नु लोकतान्त्रिक पद्धति, मूल्य-मान्यता, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र संस्कृतिलाई नबुझ्नु वा बुझेर पनि पालना नगर्नु हो । यस्तो अभ्यासले सभ्य र सुसंस्कृत लोकतन्त्र स्थापित गर्न कुनै मद्दत गर्दैन ।

एकीकृत समाजवादीका केही नेता रास्वपाले आफ्ना सभापति रवि लामिछानेको यस्तै चरित्रलाई ‘सामाजिक लफङ्गागिरी’ भन्थे । तर, आफैँ त्यही ‘सामाजिक लफङ्गागिरी’ को अभ्यास गर्नतिर लागेका छन् ।

यस कामका लागि आफूलाई ‘बौद्धिक र सुसभ्य लोकतन्त्रका पक्षधर’ मान्ने महासचिव घनश्याम भुसाल प्रयोग भइरहेका छन् । जेठ २२ गते नेपालमाथि मुद्दा दायर भएको दिन राजनीतिक प्रतिशोध भन्दै विज्ञप्ति निकाल्ने भुसाल नै थिए ।

अहिले रामकुमारी झाँक्रीविरुद्ध ‘पार्टी निर्णयविपरीत नबोल्न’ भन्दै उर्दी जारी गर्ने पनि भुसाल नै छन् । भुसालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘पार्टीको आधिकारिक धारणासँग बाझ्ने गरी सार्वजनिक रूपमा नबोल्न, नलेख्न पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सबै कमरेडहरूको ध्यानाकर्षण गर्दछ । साथै, पार्टीमा आफ्ना धारणा राख्ने विधि र स्थानहरू छन् भन्ने हेक्का राख्न र कुनै पनि बहानामा सार्वजनिक वाद-प्रतिवादमा नउत्रिनसमेत सबैलाई आग्रह गर्दछ ।’

भुसालले जारी गरेको विज्ञप्ति नेत्री रामकुमारी झाँक्रीप्रति लक्षित छ । जेठ १५ गते रुपन्देहीको एक कार्यक्रम बोल्दै झाँक्रीले ‘नेतृत्वमा संकट आइसक्यो । मरेको सिनो काँधमा बोकेर हिँड्न सकिँदैन’ भन्दै ‘अर्ली महाधिवेशन’ माग गरेकी थिइन् ।

लोकतन्त्रमा व्यक्तिले कुनै विषय पार्टीभित्र उठाउन आवश्यक ठान्दछ कि सार्वजनिक रूपमा त्यो स्वविवेकको कुरा हो । यदि बाहिर बोल्न आवश्यक ठान्दैन भने भित्र बोल्छ, आवश्यक ठान्दछ भने बाहिर पनि बोल्दछ । तर, ‘भित्र’ वा ‘बाहिर’ जस्ता कृत्रिम मापदण्ड खडा गरेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्नु उचित हुँदैन ।

झाँक्रीले भित्र बोल्नुको अर्थ नदेखेरै बाहिर बोलेको हुनुपर्छ । त्यही कुरा भित्र बोल्दा हुन्छ, बाहिर बोल्न हुँदैन भन्ने सोच उदार र पारदर्शी चिन्तन नभएर संक्रिण सोच हो । खुल्ला समाज र लोकतान्त्रिक युगमा राजनीतिक दलको अभ्यास र अनुशासनलाई भूमिगतकालीन वा परम्परागत एकदलीय कम्युनिस्ट प्रणालीको अभ्यासबाट हेर्न मिल्दैन ।

पार्टीभित्र मात्रै बोल्नुपर्ने हो भने पनि एकीकृत समाजवादीको विद्यार्थी संगठनमा देखिएको गञ्जागोलले त्यस्तो भनाइलाई गलत साबित गर्छ । विद्यार्थी अध्यक्ष आरती लामामाथि अध्यक्ष माधव नेपालले पार्टीको बैठकमै ‘तपाईं धेरै नबोल्नुस्’ भनेर तोकेको सीमाले एकीकृत समाजवादी पार्टीभित्रै बोल्न कति मिल्छ र मिल्दैन भन्ने देखाउँछ ।

साथै, लोकतन्त्रमा बाहिर बोल्नै नपाउने हो भने राजनीतिकर्मीको धारण नागरिकलाई कसरी थाहा हुन्छ ? तिनलाई नागरिकले कसरी मापन वा आकलन गर्ने ?

भित्र वा बाहिर बोल्नु वा ‘मरेको सिनो काँधमा बोकेर हिँड्न सकिँदैन’जस्ता कठोर बिम्ब बोलियोजस्ता कुरालाई अतिरञ्जित गर्नुभन्दा मुख्य कुरा बोलेको ‘विषयवस्तु’ हुनु पर्दछ ।

झाँक्रीले बोलेको विषय–वस्तुका मुख्य दुई आशय देखिन्छन् ।

पहिलो– भ्रष्टाचार वा अपराधजन्य घटना वा आरोपको जिम्मेवारी वैयक्तिक हुन्छ, संस्थागत होइन । तसर्थ, माधव नेपालमाथि लागेको भ्रष्टाचारको मुद्दाको सामना उनले व्यक्तिगत रूपमा गर्नुपर्छ । यसमा पार्टी जोडिन वा पार्टीले संस्थागत जिम्मेवारी लिन आवश्यक छैन । पार्टीले संस्थागत प्रतिवाद गर्न पनि आवश्यक छैन । संस्थागत जिम्मेवारीको कुरा गर्ने हो भने यो एमालेको मुद्दा हो, एकीकृत समाजवादी हुँदाको होइन ।

दोस्रो– भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेको व्यक्तिलाई मूल नेता बनाएर पार्टीलाई अगाडि बढाउन वा बलियो पार्न सकिँदैन । तसर्थ, ‘अर्ली महाधिवेशन’ गरेर नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्छ ।

यी दुवै कुरा उन्नत लोकतान्त्रिक अभ्यास र प्रचलनका लागि उपयुक्त हुन् । रामकुमारी झाँक्रीले मात्र होइन, खासमा घनश्याम भुसालहरूको दृष्टिकोण पनि यसरी नै बन्न आवश्यक थियो । त्यसो गर्दा दल विशेषमा मात्र होइन, देशकै राजनीतिमा एक नयाँ संस्कृति स्थापित हुन सक्थ्यो ।

तर, घनश्याम तिनै रामकुमारीलाई उत्साहित गर्नुको साटो दपेट्दै छन्, जो कुनै बेला भुसाललाई ‘बौद्धिक’, ‘वैचारिक’, ‘उदयीमान’ नेता मान्थिन् । असान्दर्भिक र औचित्यहीन हुँदै गएको सानो दलको ‘महासचिव’ पदको घमण्ड (सायद उनको बुझाइमा कर्तव्य) ले भुसाललाई हिजोका उनकै भनाइमा प्रतिबिम्बमा खण्डित गर्दिन सक्दछ । र, खण्डित मापनीय चिन्तन र मानकमा खण्डित व्यक्तित्वले भविष्य, आशा र सपनाको नेतृत्व गर्न सक्दैन ।

एकीकृत समाजवादी एमालेबाट विभाजित हुनुका मुख्य कारणमध्ये एक ओलीको व्यक्तिवादी कार्यशैली र अधिनायकवादी पार्टी अभ्यास थियो । माधवकुमार नेपाल, घनश्याम भुसालहरूले एमाले र ओलीमाथि यही आरोप लगाएका थिए ।

आज माधवकुमार नेपाल र घनश्याम भुसाल रामकुमारी झाँक्रीहरूको मुख बन्द गरेर त्यही प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिँदैछन । र, ‘हुन नसकेका ओली’हरू बन्ने बाटो पछ्याइरहेका देखिन्छन् ।