भिजिट भिसा प्रकरण छानबिनमा बैरागी आयोगको औचित्यमाथि प्रश्न

गृहमन्त्रीको रमेश लेखकसमेत मुछिएको भिजिट भिसाको आवरणमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयको असुली र बेथितिबारे छानबिन गर्न सरकारले पूर्वमुख्य सचिव शंकरदास बैरागीको नेतृत्वमा ‘प्रशासनिक समिति’ गठन गरेपछि यो प्रकरणमाथि निष्पक्ष छानबिन हुनेमा प्रश्न उठेको छ ।

यो प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राप्रपालगायत विपक्षी दल र जनस्तरबाट समेत उच्चस्तरीय न्यायिक वा संसदीय तथा नागरिक छानबिन हुनुपर्ने माग भइरहेको थियो । यस मागलाई बेवास्ता गर्दै दुई ठूला दलहरू कंग्रेस र एमालेसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रले पनि यस प्रकरणलाई प्रशासनिक छानबिनमा मात्र सीमित गर्न खोजेको देखिन्छ ।

‘प्रशासनिक सेटिङ’को छानबिन प्रशासनिक नेतृत्वबाटै गर्न र गराउन खोज्नु सरकारले यसलाई औपचारिक र सामान्य नियमित प्रक्रियाबाट झारा टार्न खोज्नु हो । भिजिट भिसा तथा अध्यागमन सेटिङ प्रकरण यथार्थमा सामान्य र नियमित प्रशासनिक पुनरावलोकनको विषय मात्रै होइन, यो राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वको अघोषित गठजोड वा संरक्षणमा भएका गैरकानुनी र आर्थिक स्वार्थप्रेरित घटना–प्रक्रियाको छानबिन हो ।

गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि अध्यागमनमा प्रशासनिक सेटिङलाई राजनीतिक संरक्षण गरेको र परोक्ष संलग्न भएको आरोप छ । संसद्मा विपक्षी दलहरूले उठाएको छानबिन आकर्षित हुनुपर्ने मुख्य विषय नै यही हो । प्रकरणको मुख्य सवाल नै बाहिर राखेर गरिने छानबिनले कुनै अर्थ राख्दैन । गृहमन्त्री आफैँले प्रस्तावित गरेको प्रशासनिक छानबिन समितिले स्वयं गृहमन्त्रीको संरक्षण वा संलग्नता भए/नभएको छानबिन गर्ने हैसियत राख्दैन ।

आरोपी स्वयंले आफ्नो मातहतमा रहेका कर्मचारीबाट आफूमाथिको आरोप छानबिन गराउने कुरा आफैँमा हास्यास्पद हो । तसर्थ, सत्तारुढ दुई ठूला दलहरू कांग्रेस–एमालेले प्रकरणको प्रमुख सवाललाई विषयान्तर गरी छानबिन समितिका नाममा औपचारिकता पूरा गर्न वा झारा टार्न खोजेको देखिन्छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले जेठ ३० गते सत्तापक्षसँग भएको दुईबुँदे सम्झौता मुताविक बैरागी आयोगलाई स्वागत मात्रै गरेको छैन, निष्पक्ष तथा तटस्थ छानबिन गर्ने विश्वास गरेको सार्वजनिक रूपमै भनिसकेको छ । यसले अहिलेको संसदीय राजनीतिका तीन ठूला दलहरू सत्तारुढ कांग्रेस र एमाले तथा प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्र एउटै ठाउँमा उभिएका छन् ।

यस प्रकारको प्रशासनिक आयोगले गृहमन्त्री लेखकमाथि मात्र होइन, सम्बद्ध सबै पक्षमाथि साहसिक छानबिन गर्नसक्ने आधारहरू कमजोर छन् । अध्यागमन सेटिङको आरोप राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वमाथि लागेको हो । तसर्थ, सोही प्रकृति र तहको आयोगले निष्पक्ष छानबिन गर्नसक्ने सम्भावना रहँदैन ।

आयोग गठनको कार्यदेशले पनि प्रकरण विशेषको नभएर समग्र नीतिगत प्रक्रियाको छानबिन गर्ने र सुझाव वा पृष्ठपोषण दिने क्षेत्राधिकार पाएको छ । छानबिन समितिको कार्यादेशमा गृहमन्त्रीमाथिको छानबिनलाई दायार बाहिर राख्ने मनसाय प्रष्ट देखिन्छ । अहिले उठिरहेको अध्यागमन सेटिङका जिम्मेवार पदाधिकारी तथा व्यक्तिमाथि यसले छानबिन गर्नसक्ने नै देखिँदैन ।

समितिका संयोजक शंकरदास बैरागी स्वयं प्रश्नको घरेमा परेका छन् । उनी मुख्य सचिव हुँदा मिलेमतोमा नाटकीय अवकाश र स्वार्थ–बझान हुने गरी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको नियुक्ति लिएको घटनाक्रम सबैको स्मरणमा ताजै छ । यसरी मुख्य सचिवबाट बहिगर्मन हुँदा नयाँ पद सिर्जना गरेर राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार बनाइनुले नै उनको सरकारको नेतृत्वकर्ताहरूसँगको सम्बन्धलाई प्रतिविम्बित गर्छ । बैरागीको चर्चा ‘स्थायी सत्ता र त्रिदलीय सिन्डिकेटको प्रियपात्र’ का रूपमा भइरहेको छ ।

राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वबीच हुने अघोषित तथा गोप्य साँठगाँठले भ्रष्टाचार, कुशासन, आर्थिक अनियमिता, बेरुजु र ठगीलाई बढाएको सर्वत्र गुनासोबीच सरकारले आगोमा घ्यु थप्ने काम गरेको छ । जसमाथि आरोप लागेको हो, त्यही पात्रले स्वयं आफ्नै नेतृत्व, इष्टमित्र र साथीभाइमाथि निष्पक्ष तथा तटस्थ छानबिन गर्लान् भनेर कसैले विश्वास गर्न सक्दैन । यसले स्वयं सत्तारुढ दलको छविलाई हानी पुर्‍याएको छ ।

पूर्वमुख्य सचिव बैरागी नेतृत्वको यो समिति छानबिन तथा जाँचबुझसम्बन्धी देशका प्रचलित ऐन, कानुन र परम्परालाई समेत बेवास्ता गरेर बनाइएको छ । रास्वापले यसलाई ‘सुनपानी छर्किने समिति’ को संज्ञा दिएको छ । समितिको गठन प्रक्रिया, जिम्मेवारी दिएका पात्र र कार्यदेश हेर्दा यस्तो यस्तो आरोप आधारहीन छैन ।

यो संसद्मा विपक्षीहरूले उठाइरहेको संसदीय र उच्चस्तरीय दुवै प्रकृतिको छानबिन समिति होइन । साथै, जाँचबुझ तथा छानबिन ऐन–२०२६ अनुरूप पनि यो समिति गठन भएको छैन । यसअनुरूप गठन हुने आयोग वा छानबिन समिति पूर्वन्यायाधीश वा बहालबाला न्यायाधीशको अध्यक्षतामा बनाइएको हुनुपर्दछ ।

राज्यको निष्पक्षता, तटस्थता र विश्सानीयता दिनप्रतिदिन कमजोर भइरहेको बेला सरकारले यस्तो हल्का र हचुवा निर्णय लिन हुँदैनथ्यो । आफ्नै औचित्य शंकाको घेरामा भएको समितिले यथार्थपरक छानबिन गर्ने र समस्याको दीर्घकालीन समाधान हुने अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।