निजी विद्यालयलाई गुठीमा रूपान्तरणबाट सरकार पछाडि हट्ने संकेत पाएपछि सांसदहरूको खबदारी

काठमाडौं । सरकारले निजी विद्यालयलाई गुठीमा रूपान्तरण नगर्ने तयारी गरेको छ । संविधानमा माध्यामिक तहसम्म नि:शुल्क शिक्षालाई मौलिक हकको रूपमा व्याख्या गरिएको छ । यही मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि विद्यालय शिक्षालाई गैरनाफामुलक बनाउन निजी विद्यालयलाई गुठीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने माग उठ्दै आएको थियो । सरकारले ल्याएको विधेयकमा पनि उक्त व्यवस्था छ । तर, विधेयक पारित गर्ने तयारी हुँदै गर्दा सरकार आफैँ यसबाट पछाडि हट्ने देखिएको छ । यसबाट सरकार पछाडि हट्न लागेको संकेत पाएपछि सांसदहरूले समय तोकेरै निजी विद्यालयलाई गुठीमा लानुपर्ने खबदारी गरेका छन् ।

२०८० भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकको दफा ४ मा भनिएको छ, ‘यो ऐन प्रारम्भ भएपछि निजी लगानीका विद्यालय शैक्षिक गुठीअन्तर्गत स्थापना र सञ्चालन हुनेछ ।’ यस्तै सोही दफाको उपदफा ३ मा भने ऐन आउनुअघि दर्ता भएका निजी विद्यालयलाई शैक्षिक गुठीमा लग्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

यो विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, सूचना तथा प्रविधि समितिमा छलफल हुँदा सांसदहरूले मिति तोकेर अनिवार्य रूपमा शैक्षिक गुठीमा लानुपर्ने भनी संशोधन हालेका थिए । तर, अहिले समितिबाट विधेयक पारित गर्ने तयारी भइरहँदा भने सरकार आफैँ पछाडि हट्न लागेको देखिएको छ ।

निजी विद्यालयको विषयसहित विवादित विषय टु‌ंगो लगाउन छविलाल विश्वकर्माको नेतृत्वमा उपसमिति बनाइएको थियो । तर, साे उपसमितिले पनि निजी विद्यालयको विषय टु‌ग्याउन सकेको थिएन । बिहीबार मूल समितिमा निजी विद्यालयको विषयमा छलफल हुँदा विश्वकर्माले समय तोकेर गुठीमा रूपान्तरण गर्दा जायज हुने धारणा राखेका थिए ।

बिहीबार समितिबाट विधेयक पारित गर्ने गरी छलफल भए पनि कुनै निष्कर्ष निस्केन । बिहान ८ बजेबाट साँझ ६ बजेसम्म चलेको बैठकमा सांसदहरूले फरक-फरक धारणाा राखे ।

बैठकमा उपस्थित कंग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले निजी, सार्वजनिक र धार्मिक किसिमका विद्यालय जहाँ पनि हुने भएकाले निजी विद्यालयलाई निषेध गर्ने बाटोमा जान नसकिने बताए । निजी विद्यालयलाई निषेध गर्दा सिन्डिकेटको अपजस सरकारले बोक्नुपर्ने भएकाले निषेधको बाटोमा अघि बढ्न नसकिने उनको भनाइ छ । ‘संविधानको भावना निजी विद्यालयलाई निषेध गर्ने खालको छैन । पैसा तिर्नसक्नेहरू पैसा तिरेर निजीमा जान्छन् । यदि निजीलाई निषेध गर्ने हो भने विद्यार्थीहरू विदेश गएर पढ्ने अवस्था आउँछ,’ उनले भने ।

कम्पनी ऐनअन्तर्गत विगतमा दर्ता गर्न दिएकाले उनीहरूको सम्पत्तिको हक पनि ख्याल गर्नुपर्ने मत घिमिरेले राखेका छन् । ‘लोकतान्त्रिक राज्यमा निजी विद्यालाई निषेध गर्ने हो भने राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर भएर जान्छ । उनीहरूलाई हामीले हिजो कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता हुन दियौँ । अहिले निषेध नगरौँ बरू उनीहरूमाथि बलियो नियमनको व्यवस्था विद्यालय शिक्षा विधेयकमा गरौँ,’ उनले भने ।

शिक्षा समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले सरकारले निजी विद्यालयलाई गुठीमा रुपान्तरण गर्न नचाहेको बताए । उनले परामर्श समितिले प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार पार्ने र त्यसलाई पारित गर्नेगरी समिति अघि बढ्ने बताए । परामर्श समिति थापाको संयोजकत्वमा छ जसमा सरकारका प्रतिनिधि पनि रहनेछन् । खुला छलफलबाट निजी विद्यालयलाई गुठीमा रूपान्तरण गर्ने/नगर्ने विषय टुंग्याउन कठिनाइ भएपछि परामर्श समितिबाट प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार गर्न लागिएको छ । बिहीबारको बैठकमा सभापति थापाले मस्यौदामा सबै सदस्यहरूले बोल्न आवश्यक नहुने बताएका थिए । ‘भोलि नै प्रतिवेदन पारित गर्ने गरी अघि बढ्छौँ । परामर्श समितिले मस्यौदा बनाउँछ । निजी विद्यालयलाई गुठीमा रूपान्तरण नगर्ने विषय लगभग तय छ ।’

निजी विद्यालयलाई गुठीमा रूपान्तरणबारे सत्तापक्ष विभाजित, मन्त्री मौन

 निजी विद्यालयलाई गुठीमा रूपान्तरणबारे सत्तापक्ष नै विभाजित देखिएको छ । संविधानको धारा ३१  मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुने उल्लेख छ । संविधानको यो व्यवस्थाको मर्म लोककल्याणकारी र सेवामुलक शिक्षा रहेकाले विद्यालय शिक्षा गैरनाफामुलक बनाउन निजी विद्यालयलाई गुठीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने माग सत्तारूढ सांसदहरूकै छ ।

कंग्रेसका प्रमुख सचेतक घिमिरेले यो विषय संभव नहुने बताए पनि उनकै दलका सांसदहरूले विधेयकमा अनिवार्य रूपमा यो व्यवस्था उल्लेख गरिनुपर्ने माग गरेका छन् । कंग्रेस सांसद चन्द्र भण्डारी,  डिगबहादुर लिम्बूले निजी विद्यालयलाई गुठीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने माग गरे । समय दिएर गुठीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । ‘निजी विद्यालयलाई समय दिएरै गुठीमा रूपान्तरण गरौँ । नियमनको कुराले मात्रै पुग्दैन,’ भण्डारीले भने ।

निजीलाई गुठीमा रूपान्तरण गर्ने बहस चलेसँगै संस्थागत विद्यालयहरू (निजी विद्यालय) का छाता संगठन प्याब्सन, एनप्याब्सनलगायतले नेताहरूकहाँ दौडधूप गरेका थिए । निजी विद्यालय सञ्चाकहरूको दबाबका कारण कानुन नबनाउने कुरा जायज नहुने लिम्बूले बताए । ‘ज्वाइँ र सालीलाई अप्ठेरोपर्छ भनेर कानुन नै नबनाउने ? संविधानको भावना कार्यान्वयन गर्न नसक्ने हो भने संविधानमा त्यस्ता विषय किन उल्लेख गरेको ?,’ उनको प्रश्न थियो ।

एमाले केही सांसदहरूले पनि निजी विद्यालयलाई गुठीमा रूपान्तरण गर्नैपर्ने माग गरेका छन् । सांसद विद्या भट्टराई, दीपा शर्मालगायतले गुठीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने आवाज उठाएका हुन् । सरकारले निजी विद्यालयलाई गुठीमा रुपान्तरण गर्न आँट गर्नुपर्ने शर्माले बताइन् । यस्तै, भट्टराईले संविधानको प्रावधानसँग बाझिने गरी कानुन बन्न नहुने प्रस्ट पारिन् । भट्टराईले समितिमा भनिन्, ‘हामीले हाम्रो मुलुकको संविधान कार्यान्वयन गर्नैपर्छ । अन्य देशका अभ्यासभन्दा हाम्रो संविधालाई पहिले हामीले हेर्ने हो,’ उनको भनाइ छ ।

समितिको बैठकमा बहस नै निजी विद्यालयलाई गुठीमा रूपान्तरण गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा केन्द्रित थियो । सांसदहरूले आफ्नो भनाइ सकेपछि समिति सभापति थापाले शिक्षा मन्त्री रघुजी पन्तलाई बोल्न समय दिएका थिए । उनले यस विषयमा केही पनि बोलेनन् । ‘म भोलि नै बोल्छु, आज मेरो धारणा केही पनि छैन,’ उनको भनाइ थियो ।

निजी विद्यालयलाई गुठीमा रूपान्तरण नगर्ने हो भने संविधान संशोधन गर्न सांसदहरूको माग

संविधानको भावनाअनुसार अघि नबढ्ने हो भने संविधान संशोधन गर्दै माध्यामिक तहसम्म नि:शुल्क शिक्षाको मौलिक हकको व्यवस्थालाई हटाउन सांसदहरूले माग गरेका छन् । एमाले सांसद तथा पूर्व शिक्षामन्त्री भट्टराई, पूर्व शिक्षामन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेल, माओवादी केन्द्रकै सांसद रेखा शर्माले यस्तो माग गरेका हुन् । यस्तै,  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले पनि यस्तै माग गरेकी छिन् ।

माओवादी केन्द्रकी सांसद शर्माले निजी विद्यालयलाई गुठीमा रूपान्तरण नगर्ने हो भने सरकारले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने माग गरिन् । ‘निजी विद्यालयाई गुठीमा रूपान्तरणको आँट नै नगर्ने हो भने हामी कहीँ पनि पुग्दैनौँ । कि त संविधान कार्यान्वयन हुनुपर्‍यो कि त  संशोधन हुनुपर्‍यो । केही पनि नगर्ने हो भने हामी गलत ठाउँमा पुग्छौँ,’ उनले भनिन् ।

यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद श्रेष्ठले संविधानको  भावना र सर्वोच्च अदालतको व्याख्याले पनि शिक्षालाई लोककल्याणकारी  र सेवामुलक हुनुपर्ने भनेकाले समय तोकेर निजीलाई गुठीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने नभए संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताइन् । ‘निजीलाई गुठीमा ल्याउनुपर्ने कारण शिक्षालाई गैरनाफामुलक बनाउन हो । संविधानको भावना पनि शिक्षा गैरनाफामुलक हुनुपर्छ भन्ने हो । समय तोकेर गुठीमा रूपान्तरणको व्यवस्था गरौँ कि संविधानको प्राविधान परिवर्तन गरौँ,’ उनले भनिन् ।

ऐन प्रारम्भ भएको मितिले १५ वर्षभित्र निजी विद्यालयलाई गुठीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । १५ वर्षको समय पर्याप्त रहेको उनले बताइन् ।