विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा पूर्वतयारी र समन्वयात्मक कार्यान्वयनमा जोड

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले बाढीपहिरो डुबानलगायत मौसमजन्य उच्च जोखिममा रहेका क्षेत्रहरू पहिचान गरी विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारी गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको समिति बैठकले प्राकृतिक प्रकोपबाट उच्च जोखिममा रहेका क्षेत्रहरु पहिचान गरि पूर्व सूचना प्रणाली सुदृढीकरण गराई विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारी गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

स्थानीय र प्रदेश तहमा सहकार्य गरि प्रभावकारी कार्ययोजना निर्माण गरि प्राकृतिक प्रकोपबाट हुन सक्ने क्षतिको न्यूनीकरण गर्न गृह, रक्षा, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको समिति सभापति कुसुमदेवी थापाले जानकारी दिइन् ।

विगतका वर्षहरूमा भएको विपद्को मूल्याङ्कन गरी सिकाइका आधारमा प्रभावकारी जोखिम नियन्त्रण न्यूनीकरण तथा उद्धारका कार्यहरु समयमा नै गर्न सक्ने गरी पूर्वतयारी रहन समितिले गृहमन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

त्यस्तै, विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारी र सूचना प्रणाली सुदृढ गरी समन्वयात्मक रुपमा कार्यसम्पादन गर्न तयार तथा उद्धार कार्यका लागि आवश्यक पर्ने तालिम प्राप्त जनशक्ति डोजर स्काभेटर, बेलिब्रिजजस्ता उपकरणहरूको समयमा नै व्यवस्था गर्न समितिले निर्देशन दिएको सभापति थापाले बताइन् ।

बैठकले प्राकृतिक प्रकोपबाट क्षतिको सही पहिचान गरी उद्दार तथा राहत वितरण कार्यमा पीडित व्यक्ति प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने गरी कडाइका साथ कार्यसम्पादन गर्ने व्यवस्था अवलम्बन गर्न गृहमन्त्रालय निर्देशन दिएको उनले जानकारी दिइन् ।

बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले विपद्को पूर्वतयारी र प्रतिकार्यका लागि सरकार तयारी अवस्थामा रहेको जानकारी दिए । उनले प्रतिकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सबै प्रदेशलाई गोदाम घर हस्तान्तरण गरिसकेको उल्लेख गर्दै स्थानीय तहसँग पनि आवश्यक समन्वय भइरहेको धारणा राखे ।

बैठकमा समिति सदस्यहरुले मनसुनजन्य विपद्‌बाट जनधनको सुरक्षा तथा क्षति न्यूनीकरणका लागि सरकारले हरेक वर्ष तयारी गरेपनि क्षति भने बढ्दै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।

बैठकले मनसुनको अवस्थाबारे जानकारी दिन हाल प्रयोग गर्दै आएको एसएमएस प्रणालीलाई भरपर्दो र प्रभावकारी बनाउनसमेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।