साउदीले आयोजना गर्ने भनिएको विश्वकै महंगो टी-२० लिग रोक्न भारत र इङ्ल्यान्ड सक्रिय

काठमाडौं । साउदी अरबले प्रस्ताव गरेको विश्वकै सबैभन्दा महंगो फ्रेन्चाइज क्रिकेट लिग रोक्न भारत र इङ्ल्यान्ड एकै मोर्चामा उभिएका छन् । यसका लागि दुवै देशका क्रिकेट बोर्डले मिलेर खेलाडीहरूलाई प्रतियोगितामा सहभागी हुन नदिने र अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आईसीसी) लाई यसको अनुमोदन नदिन दबाब दिने रणनीति बनाएका छन् ।

साउदीको सरकारी लगानी संस्था SRJ Sports Investments ले करिब ४०० मिलियन पाउन्डको लगानीमा टी–२० लिग सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारेको छ ।

आठ टोली रहने भनिएको उक्त लिग वर्षमा चारवटा फरक स्थानमा आयोजना हुने बताइएको छ, जसलाई ‘टेनिसको ग्राण्डस्लाम शैली’मा तुलना गरिएको छ ।

क्रिकेट अष्ट्रेलिया भने यस लिगमा रुचि देखाउँदै एउटा चरण आयोजना गर्न तयार देखिएको छ । तर, भारत र इङ्ल्यान्डले यो लिगले आफ्ना घरेलु प्रतियोगितालाई कमजोर बनाउने ठानेर सक्रिय रुपमा यसलाई अवरुद्ध गर्न थालेका हुन् ।

भारतको बोर्ड अफ कन्ट्रोल फर क्रिकेट इन इन्डिया (बीसीसीआई) र इङ्ल्यान्डको इङ्ल्यान्ड एन्ड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) ले खेलाडीहरूलाई नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट (एनओसी) नदिने सहमति गरेका छन् । साथै, आईसीसीलाई यस लिगलाई मान्यता नदिन आग्रह गर्ने दुई देशबीच समझदारीसमेत भएको द गार्डियनले जनाएको छ ।

हालै सम्पन्न वर्ल्ड टेस्ट च्याम्पियनसिप फाइनलका क्रममा यी दुई बोर्डबीच उक्त सहकार्यबारे छलफल भएको थियो । भारत र इङ्ल्यान्डका शीर्ष खेलाडीहरू नखेल्ने अवस्था आएमा लिगको आकर्षण र बजार मूल्य गम्भीर रुपमा प्रभावित हुने निश्चित छ ।

यसैबीच, आईसीसी आफैं साउदीसँग चार वर्षको लागि अराम्कोसँग वार्षिक ७० मिलियन पाउन्डको प्रायोजन सम्झौतामा छ, जसले संस्थालाई दुई धारबीच अलमलमा पारेको देखिन्छ । यद्यपि, बीसीसीआईका पूर्वसचिव तथा हालका आईसीसी अध्यक्ष जय शाह भारतको केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहका छोरा भएकोले भारतको दबाबलाई बेवास्ता गर्न आईसीसीलाई सहज नहुन सक्ने आकलन गरिएको छ ।

तर, अहिलेसम्म आईसीसीले औपचारिक निर्णय गरेको छैन । हालको नियमअनुसार नयाँ टी–२० लिगले प्रत्येक टोलीमा अधिकतम ४ जना टेस्ट राष्ट्रका विदेशी खेलाडी मात्र खेलाउन पाउने भएकाले, साउदीको सीमित घरेलु खेलाडी स्रोतका कारण प्रतियोगिता सफल हुन कठिन मानिएको छ ।

विश्वव्यापी क्रिकेट बजारमा वर्चस्व जमाउन साउदीले सुरु गरेको यो प्रयासमा भारत–इङ्ल्यान्डको कूटनीतिक कसरतले रोक लगाउने सम्भावना प्रबल देखिएको छ ।