शरणार्थी दाबी गर्दै बसेका लाखौंलाई देश निकाला गर्ने अमेरिकाको तयारी

काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले देशभर शरणार्थी दाबी गर्दै बसेका लाखौँ आप्रवासीहरूको निवेदन खारेज गर्दै उनीहरूलाई तत्काल देश निकाला गर्ने तयारी गरेको छ ।

यूएस सिटिजनसिप एण्ड इमिग्रेशन सर्भिसेस (USCIS) ले नयाँ अधिकारसहित यस्तो कदम चालेको सीएनएनले लेखेको छ ।

यो योजना लागू भएमा करिब दुई लाख पचास हजारभन्दा बढी आप्रवासी प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ । तीमध्ये धेरैजसो अवैधरुपमा अमेरिका प्रवेश गरेपछि शरणको लागि निवेदन दिने पर्दछन् ।

हाल अमेरिकामा १४ लाखभन्दा बढी शरणार्थी दाबीसम्बन्धी निवेदनहरु USCIS मा विचाराधीन छन् । नयाँ कदमअन्तर्गत धेरै पुराना निवेदन बिना सुनुवाइ खारेज गरिँदैछ, जसले गर्दा उनीहरू छिटो देश निकाला हुन सक्नेछन् ।

USCIS ले परम्परागत रूपमा आप्रवासी लाभ (immigration benefits) दिने निकायको रूपमा काम गर्दै आएको थियो । तर, ट्रम्प र गृह सुरक्षा सचिव क्रिस्टी नोएमको निर्देशनमा यो संस्था अब कानुनी उल्लंघनमा संलग्न आप्रवासीहरूलाई तुरुन्त निष्कासन गर्न सक्ने अधिकारसहित प्रवर्तनको भूमिकामा परिणत भएको छ ।

यस नीतिबाट प्रभावित हुनेमा धेरैजसो आप्रवासीहरू अमेरिका भित्र भिसा सकिएपछि बसेका, श्रमिक भिसाबाट परिवर्तन भएका वा सीमाबाट अनौपचारिक रूपमा प्रवेश गरेका छन् । उनीहरूमध्ये थुप्रैले वर्षौंदेखि अमेरिकामा कर तिरेर, काम गरेर, समाजमा योगदान दिँदै आएका छन् ।

अमेरिकन सिभिल लिबर्टीज युनियन (ACLU) का अनुसार यस कदमले वर्षौंदेखि अमेरिका बसेर कानुनीरूपमा काम गरिरहेका आप्रवासीहरूलाई गम्भीर जोखिममा पार्नेछ । “शरणका लागि आवेदन दिने हक अमेरिकी र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले प्रत्याभूत गरेको अधिकार हो । यो हक खोस्नु न्यायिक प्रक्रिया र मानव अधिकारको उल्लंघन हो,” ACLU की उप निर्देशक सारा मेहता भन्छिन् ।

संघीय कर्मचारी संघ AFGE का अनुसार आवेदन स्वीकृति नदिइकन निवेदन खारेज गर्ने निर्णय सामान्य प्रक्रियाविरुद्ध हो । “USCIS ले शरणार्थीको निवेदन प्रक्रिया पूरा नगरी खारेज गर्नु अस्वाभाविक र गलत हो,” संघका उपाध्यक्ष माइकल नोलेसले भने ।

शरणार्थी अधिकारका लागि काम गर्ने संस्था ASAP की निर्देशक कोनचिटा क्रूज भन्छिन्, “यी निर्णयहरूले हजारौं परिवार, उनीहरूका रोजगारदाता र तिनीहरू बसोबास गरिरहेका समुदायहरूमा प्रत्यक्ष असर पार्नेछ ।”

हालसम्म यस्ता निवेदन खारेजका सूचना कति व्यक्तिहरूलाई पठाइएको भन्ने स्पष्ट छैन । तर, मानव अधिकारवादीहरू भन्छन्, “यदि यो योजना कार्यान्वयन भयो भने यसले अमेरिकी आप्रवासन नीतिमा ऐतिहासिक मोड ल्याउनेछ ।”