अमेरिका-चीन व्यापार वार्तामा सहमति 

काठमाडौं ।  विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्र अमेरिका र चीनबीचको व्यापार तनाव कम गर्ने उद्देश्यले भएको वार्तामा सहमति कायम भएको छ । दुई दिनसम्म लन्डनमा चलेको उच्चस्तरीय वार्ताको समापनपछि दुवै देशले सिद्धान्ततः एउटा ढाँचामा सहमति जनाएका हुन् । वार्ताको मुख्य एजेन्डा आधुनिक प्रविधिका लागि महत्वपूर्ण मानिने चिनियाँ दुर्लभ  खनिज थियो।

सो  सहमतीलाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसमक्ष अनुमोदनका लागि पेश गर्ने बताइएको छ। अमेरिकी वाणिज्य सचिव हावर्ड लट्निकका अनुसार, यस सम्झौताले दुर्लभ  खनिज र चुम्बक सम्बन्धी प्रतिबन्धहरू समाधान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

गत महिना वाशिङ्टन र बेइजिङबीच व्यापार शुल्कमा अस्थायी युद्धविरामको सहमति भए पनि, त्यसयता दुवै देशले एक-अर्कालाई सम्झौता उल्लंघन गरेको आरोप लगाउँदै आएका थिए।

अमेरिकाले चीनले स्मार्टफोनदेखि विद्युतीय सवारी साधनसम्मका उत्पादनका लागि आवश्यक धातु निर्यात ढिलो गरेको आरोप लगाएको थियो। यसैबीच, वाशिङ्टनले चीनलाई सेमीकन्डक्टर र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (AI) सँग सम्बन्धित अन्य प्रविधिजस्ता अमेरिकी वस्तुहरूको पहुँचमा प्रतिबन्ध लगाएको आरोप छ ।

“हामीले जेनेभा सहमति कार्यान्वयन गर्न एउटा खाका तयार पारेका छौं,” लट्निकले पत्रकारहरूसँग भने, “एकपटक राष्ट्रपतिहरूले यसलाई अनुमोदन गरेपछि, हामी यसलाई कार्यान्वयन गर्नेछौं।”

यो नयाँ चरणको वार्ता गत हप्ता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र चिनियाँ नेता सी चिनफिङबीचको फोन वार्ता पछि भएको हो, जसलाई ट्रम्पले “धेरै राम्रो कुराकानी” भनेका थिए।

चिनियाँ वाणिज्य उपमन्त्री ली चेङगाङले भने, “दुई पक्षले जुन ५ मा दुई राष्ट्र प्रमुखहरूबीच भएको फोन वार्ता र जेनेभा बैठकमा भएको सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्ने सिद्धान्ततः एउटा खाका तयार पारेका छन्।”

यस वर्षको सुरुमा ट्रम्पले धेरै देशबाट आयात गरिने वस्तुहरूमा व्यापक शुल्क लगाएपछि चीन सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको थियो। बेइजिङले अमेरिकी आयातमा आफ्नै उच्च दर लगाएर जवाफ फर्कायो, जसले गर्दा दुई देशबीच शुल्क वृद्धि ‘टिट-फर-ट्याट’ रूपमा अघि बढ्यो र १४५ प्रतिशतसम्म पुग्यो।

मे महिनामा स्विट्जरल्याण्डमा भएको वार्ताले अस्थायी युद्धविरामको सहमति जुटाएको थियो । यसले चिनियाँ उत्पादनहरूमा अमेरिकी शुल्कलाई ३० प्रतिशतमा झार्‍यो   जबकि बेइजिङले अमेरिकी आयातमा १० प्रतिशत शुल्क कटौती गर्‍यो र महत्वपूर्ण खनिज निर्यातमा रहेका अवरोधहरू हटाउने वाचा गर्‍यो। यसले दुवै पक्षलाई ९० दिनभित्र व्यापार सम्झौतामा पुग्न समयसीमा दिएको थियो।

तर, त्यसयता अमेरिका र चीनले गैर-शुल्क प्रतिज्ञाहरूको उल्लंघन गरेको दाबी गर्दै आएका छन्। (बीबीसी)