नयाँ स्टक एक्सचेञ्जसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक, बजार ३० देखि ५० प्रतिशत बढ्ने प्रक्षेपण

काठमाडौं ।  नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज स्थापनाको सम्भाव्यता र औचित्यबारे अध्ययन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका सञ्चालक चिन्तामणि शिवाकोटीको नेतृत्वमा तयार पारिएको प्रतिवेदनले नेपालमा प्रतिस्पर्धी नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज स्थापना भएमा धितोपत्र बजारका हरेक सूचकमा ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म वृद्धि हुने  प्रक्षेपण गरेको छ।

बोर्ड सञ्चालक समितिले केही दिनअघि गरेको निर्णय अनुसार सार्वजनिक गरिएको उक्त  प्रतिवेदनले छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय बजारका अनुभवलाई आधार मानेर यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो। प्रतिवेदनका अनुसार, यो वृद्धि साना तथा मझौला उद्योग (SMEs) का लागि छुट्टै कारोबार प्लेटफर्मको व्यवस्था, सूचना प्रविधि र जलविद्युतजस्ता वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई सूचीकरणमा आकर्षित गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास बमोजिमका आधुनिक प्रणालीहरू लागू गर्दा सम्भव हुनेछ।

 बजारको अपेक्षित विस्तारले सरकारले पाउने पुँजीगत लाभकर (Capital Gains Tax) र आयकर (Income Tax) को हिस्सामा पनि उल्लेख्य वृद्धि ल्याउने प्रतिवेदनको ठहर छ। यसका साथै, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको बजार पूर्वाधारले गैरआवासीय नेपाली (NRNs) तथा विदेशी संस्थागत लगानीकर्ता (Foreign Institutional Investors) लाई आकर्षित गर्ने आधार तयार पार्नेछ। नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको प्रभाव मर्चेन्ट बैंकिङ र भेन्चर क्यापिटलजस्ता क्षेत्रको विकासमा समेत देखिने भन्दै प्रतिवेदनले यसलाई बहुआयामिक सुधारको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

यद्यपि, नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिनुअघि नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) को पुनर्संरचना गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। प्रतिवेदनले नियामक निकाय धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) कै दयनीय अवस्थामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। स्थापनाको ३० वर्षसम्म पनि बोर्डको आफ्नै भवन नहुनु दुःखद भएको भन्दै प्रतिवेदनले सूचना प्रविधि पूर्वाधार जडान, सर्भर राख्न र बैठक, तालिम गर्नसमेत कठिनाइ भएको उल्लेख गरेको छ। कार्यालयमा सामान्य पावर ब्याकअपसमेत नहुँदा लोडसेडिङको समयमा कर्मचारीले हात बाँधेर बस्नुपर्ने अवस्था रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।

यो अध्ययन समिति पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०८० माघमा गठन गरेको थियो। समितिले २०८१ वैशाखमा आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सोही प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सुझाव पेस गर्न हाल बोर्डले आफ्नै सञ्चालक समिति सदस्यको नेतृत्वमा अर्को समिति पनि बनाएको छ।