प्रतिनिधिसभाबाट दुई पार्टी प्रमुखसहित चार सांसद निलम्बित 

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा निलम्बित हुने सांसद संख्या चार पुगेको छ । बिहीबार पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालमाथि बिहीबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेसँगै प्रतिनिधिसभामा निलम्बित हुने सांसदको संख्या चार पुगेको हो ।

नेपालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको सूचना संसद् सचिवालयमा पुगिसकेको संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकाराम गिरीले बताए । सचिवालयमा आएको उक्त सूचना सभामुखले बैठकमा सुनाउनेछन् ।

२०७९ सालको प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएका चार जना सांसदहरू निलम्बनमा छन् । निलम्बित चार जनामध्ये दुई जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दा र अन्य दुईलाई फौजदारी अभियोगका कारण निलम्बनमा राखिएको छ।

१ जेठमा कांग्रेस सांसद मोहनबहादुर बस्नेतलाई अख्तियारले मुद्दा दायर गरेपछि निलम्बनमा परेका थिए । टेरामेक्स खरिद प्रकरणमा बस्नेतविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेपछि उनी निलम्बित भएका हुन् । बस्नेत गत निर्वाचनमा सिन्धुपाल्चोक २ बाट निर्वाचित सांसद हुन्।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ ले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर हुनेबित्तिकै पद निलम्बित हुने व्यवस्था गरेको छ।

आयोगको ऐनको दफा १७ र भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३३ ले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएसँगै सार्वजनिक पद धारण गरेका कर्मचारी र पदाधिकारी मुद्दाको किनारा नलागेसम्म स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था गरेको छ।

भ्रस्टाचार मुद्दामा नेपाल र बस्नेत निलम्बनमा पर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति समेत रहेका प्रतिनिधिसभा सदस्य रवि लामिछाने सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दाका कारण निलम्बनमा छन् । उनी चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित सांसद हुन् ।

गत ८ पुस २०८१ मा सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा दायर भएसँगै लामिछानेको सांसद पद निलम्बनमा परेको थियो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन २०६४ को दफा २७ अनुसार यस्तो मुद्दा दायर हुनेबित्तिकै पद निलम्बन हुने व्यवस्था छ । त्यही आधारमा लामिछाने ८ पुस २०८१ देखि निलम्बनमा छन् ।

नेकपा एमालेका सांसद टोपबहादुर रायमाझी पनि निलम्बनमा छन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पुर्पक्ष अर्थात् मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागुञ्जेल थुनामा रहेकाले रायमाझीको सांसद पद निलम्बनमा छ ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतले गत १ असार २०८० मा रायमाझीलाई थुनामा राखेरै मुद्दाको अन्तिम किनारा लगाउने आदेश गरेको थियो । जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध रायमाझी उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए । तर, उच्च अदालतले समेत रायमाझीलाई थुनामै राख्न आदेश दिएको थियो ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतले गत १ असार २०८० मा रायमाझीलाई थुनामा राखेरै मुद्दाको अन्तिम किनारा लगाउने आदेश गरेको थियो । जिल्लाको आदेश विरुद्द रायमाझी उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए । तर, उच्चले समेत रायमाझीलाई थुनामै राख्न आदेश दिएको थियो ।