काठमाडौं । संसद्को पहिलो दल काङ्ग्रेस र दोस्रो दल एमाले गठबन्धनमा वर्तमान सरकारको नेतृत्व एमालेले गरिरहेको छ । संसदीय राजनीतिमा एक-अर्काले प्रमुख प्रतिस्पर्धी मान्ने दुई दलले सत्ता साझेदारी गरिरहँदा जस र अपजस दुवैले लिनुपर्नेमा सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दल एमालेले एकल बदनामी खेपिरहेको छ ।
सल्लाहमा लिइएका निर्णय प्रक्रियामा होस् वा संविधान संशोधन ओझेलमा परेका विषय, एमाले एक्लै अपजस खेप्दै आएको छ । उदाहरणका लागि कुलमान घिसिङ बर्खास्त प्रकरण ।
विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको बर्खास्त गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग समेत परामर्श गरेका थिए । कुलमान घिसिङलाई तत्काल बर्खास्त गर्दा सरकारमाथि हुनसक्ने प्रहारमाथि सचेत रहेका ओलीले मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्रीहरूको राय समेत लिएका थिए । उक्त बैठकमा काङ्ग्रेसकै मन्त्री रमेश लेखकले तत्काल गर्न नहुने सुझाव दिएका थिए । परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले भने उक्त बैठकमा विभागीय मन्त्रीलाई नै अप्ठ्यारोमा पार्ने काम भइरहेको भन्दै उनलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको अडानमा साथ दिएकी थिइन् ।
काङ्ग्रेस सभापति देउवासँगको परामर्श, परराष्ट्रमन्त्री राणाको दबाब र ऊर्जा मन्त्री खड्काको अडानका आधारमा प्रधानमन्त्रीले निर्णय लिए । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको अपजस प्रधानमन्त्रीको थाप्लोमा आउनु स्वाभाविक नै हो । काङ्ग्रेस भित्रैको दबाब र सल्लाहमा निर्णय लिँदा एकोहोरो रूपमा त्यसको अपजस सिंगो एमाले पार्टीले खेपिरहेको छ ।
दुई दलीय गठबन्धनको प्रमुख एजेन्डा संविधान संशोधन पनि हो । यस प्रक्रियामा कार्यदल गठनका लागि काङ्ग्रेसले पनि पहल गरिरहेको छैन । आफ्नो दलबाट कार्यदल सदस्यको सूची बुझाएर उसले एमालेलाई दबाब दिन सक्थ्यो । आफूले कार्यदलको सूची तयार गर्न नसकेको पृष्ठभूमिमा काङ्ग्रेसका नेताहरू सरकारको प्राथमिकतामा संविधान संशोधन नपरेको भन्दै आलोचनामा प्रखर छन् ।
काङ्ग्रेसभित्र सरकारको राम्रो कामको जस लिन खोज्ने, तर अपजस बाँड्न नखोज्ने परिपाटी विकसित भइरहेको एमालेको निष्कर्ष छ । एमाले महासचिव शंकर पोखरेलका अनुसार काङ्ग्रेस एमालेको आलोचना गरेर सरकारमाथिका अपजसबाट पन्छिन खोजिरहेको छ । ‘सरकारले सुधारको काम गर्यो भने त्यसको जस लिन खोज्ने, काङ्ग्रेसले जिम्मा लिएको निकायबाट कमजोरी भयो भने त्यसको अपजस एमालेलाई दिने परिपाटी विकसित हुँदै गएको छ । जस जति अन्त र अपजस जति सरकारको नेतृत्वतिर फर्काउने काम न्यायोचित छैन,’ उनी भन्छन् ।
एमाले उपाध्यक्ष गुरुप्रसाद बराल संयुक्त सरकारको जस र अपजस दुवै दलले बराबरी लिनुपर्ने बताउँछन् । ‘एमाले र काङ्ग्रेसको संयुक्त सरकार छ । दुवै दलबाट सरकारमा प्रतिनिधित्व छ । कमजोरी जति सबै एमालेका तर्फबाट र राम्रो काम जति सबै काङ्ग्रेसका तर्फबाट भएका त छैनन् । प्रतिस्पर्धी दल भन्दैमा अपजसको भारी सबै एमालेलाई बोकाउने काम राम्रो होइन । अपजसको भार काङ्ग्रेसले पनि बहन गर्नुपर्छ । आफ्ना कमजोरी एमालेले पनि सुधार्नुपर्छ,’ उनले भने ।
आलोचनालाई एमालेले प्रहारका रूपमा लिन नहुने उनको मत छ । ‘आलोचनाले त्रुटि सच्याउन प्रेरित गर्छ । आलोचनालाई प्रहारका रूपमा मात्रै लिनुहुँदैन,’ उनी भन्छन् ।
काङ्ग्रेसभित्र जस लिने परिपाटीको दुई उदाहरणलाई लिन सकिन्छ । सरकारले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन कानुनी बाधा व्यवधान हटाउने भन्दै अध्यादेश ल्याएर कानुनी सुधार गरेको थियो । त्यसको जस काङ्ग्रेसले लिन खोज्यो । काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापाले सरकार एमालेले नेतृत्व गरेको भए पनि नीतिगत सुधारको नेतृत्व काङ्ग्रेसले गरिरहेको भन्न छुटाउँदैनन् । चैत २८ गते काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले अध्यादेशको आइडिया काङ्ग्रेसको भएको बताए । ‘हाम्रो आइडियामा सरकारलाई हामीले काम गरायौँ । संयुक्त सरकारले काम गर्यो, केही सुधार भयो,’ उनले भनेका थिए ।
अर्को उदाहरण हो, शिक्षक आन्दोलनका माग सम्बोधनका लागि वैशाख १७ मा भएको सहमति सार्वजनिक कार्यक्रम । उक्त सहमति सार्वजनिक गर्ने पत्रकार सम्मेलनमा गृहमन्त्री रमेश लेखक पनि उपस्थित थिए । शिक्षक आन्दोलन सम्बोधनको जिम्मेवारी विभागीय मन्त्रालयको हिसाबले शिक्षा मन्त्रालयको हो । यसमा आर्थिक पाटो समेत छोडिएको हुँदा अर्थ मन्त्रालयले ८ अर्ब रकम सुनिश्चित गरेको थियो । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र शिक्षा मन्त्री रघुजी पन्त दुवै एमालेका थिए । तर, त्यहाँ गृहमन्त्री लेखकको समेत उपस्थिति थियो । जबकि, यो आन्दोलनका क्रममा भएको दमनमा माफी माग्ने बाहेक उनको अर्को कुनै भूमिका त्यसमा थिएन ।
सार्वजनिक कार्यक्रम, संसददेखि सचिवालय बैठकसम्म काङ्ग्रेसको भूमिकाबारे एमालेका प्रश्न
काङ्ग्रेसका नेताहरूले पार्टीमाथि प्रहार गरिरहेको भन्दै सार्वजनिक कार्यक्रम संसददेखि पार्टीको सचिवालय बैठकसम्म एमालेले प्रश्न गरिरहेको छ । गभर्नर नियुक्तिमा भइरहेको ढिलासुस्तीलाई इंगित गर्दै काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापाले बिचौलियाहरूको प्रभाव प्रधानमन्त्रीको बेड रुमसम्मै रहेको बताएका थिए । आफूले वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै नभनेको उनले स्पष्ट पारिसकेका थिए । तर प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई बदनाम गराउन खोजिएको भन्दै त्यसको प्रमाण पेस गर्न थापालाई सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत नै चुनौती दिए । ‘राजनीतिमा छिर्के दाउ हाल्ने, षड्यन्त्र गर्ने र झेली खेलाडीहरूले लाज सरम पचाएर प्रधानमन्त्रीको बेड रुमसम्म बिचौलिया भनेर आरोप लगाएका छन् । म आरोप पुष्टि गर्न चुनौती दिन चाहन्छु,’ उनले भनेका थिए ।
संयुक्त सरकारमा बसेर पार्टी र सरकारमाथिको आलोचनाबारे संसद्मा समेत एमालेले प्रश्न उठाएको छ । वैशाख १२ मा संसद्को बजेट अधिवेशनमा सम्बोधनका क्रममा एमाले सचिव तथा सांसद गोकर्ण विष्टले काङ्ग्रेसको भूमिकाबारे प्रश्न उठाए । काङ्ग्रेसले सत्तापक्ष वा प्रतिपक्ष छुटाउनै नसक्ने गरी बोलिरहेको उनको मत थियो । आफैँ सरकारमा बसेर चर्को विरोध नगर्न उनले सुझाएका थिए । संसद्मा विष्टले भनेका थिए- ‘कहिलेकाहीँ त यस्तो लाग्ने गर्छ सत्तामा रहेका साथीहरू पनि सत्तामा हुनुहुन्छ कि प्रतिपक्षमा ? कहिलेकाहीँ चिन्न पनि गाह्रो हुने अवस्था हुन्छ । यसबाट माथि उठौँ ।’
आइतबार एमालेको सचिवालय बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले ब्रिफिङ गर्दै काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग सम्बन्ध ठीकठाक रहेको बताए । काङ्ग्रेस संस्थापन इतरका नेताहरू शेखर कोइराला, महामन्त्रीद्वय थापा र विश्वप्रकाश शर्माले सरकार र एमालेलाई बदनाम गर्ने किसिमले बोलिरहेको टिप्पणी ओलीले गरे । ‘देउवाजीसँग सम्बन्ध ठीक छ । काङ्ग्रेसका नेताहरू शेखर कोइराला, गगन थापा विश्वप्रकाश शर्माले निकै चर्को चर्को विरोध गरेर हामीलाई बदनाम गराउने दुष्प्रयास गरिराख्या छन्,’ ओलीको भनाइ थियो ।
उनले पार्टीको आन्तरिक राजनीतिलाई उनीहरूले राष्ट्रिय राजनीतिसँग जोडेको बताएका थिए । ‘पार्टीको आन्तरिक राजनीतिलाई राष्ट्रिय राजनीतिसँग जोडेर जुन क्रियाकलाप भइरहेका छन् त्यो गलत छ भन्ने अध्यक्ष ज्युको भनाइ छ,’ एमाले सचिव पद्मा अर्यालले भनिन् ।
एमाले, आफू र सरकारमाथि विरोधीहरूबाट भइरहेको प्रहारको प्रतिवादमा दलभित्रबाटै सहयोग नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष ओलीले पार्टीभित्र गुनासो गरिरहेका छन् । विरोधीहरूको प्रहारको सशक्त प्रतिवाद गर्न उनले संसदीय दलमा समेत सांसदहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । सार्वजनिक रूपमै उनले भनेका छन्, ‘पार्टीभित्र एकताको चेत चाहिन्छ । विरोधीको आरोपको खण्डन गर्नुपर्छ । विरोधीसँग लड्न नसक्ने अनि पार्टीभित्र आलोचनात्मक चेत बोक्ने बाटो सही बाटो होइन ।’
आफू बदनाम भइरहेको र आफूमाथि प्रहार भइरहेको स्वीकारोक्ति प्रधानमन्त्री ओलीमा छ । तर के कति कारणले यस्तो भइरहेको छ भन्ने कुरा उनले नजरअन्दाज गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीलाई उनकै सत्ता सहयात्री देउवाको गत मंसिर २२ को वाणी सम्झाउनु सान्दर्भिक हुन्छ । देउवाले भनेका छन्- ‘बढी बोल्नेले आफूलाई सिद्ध्याउँछ, कम बोल्नेले अरुलाई सिद्ध्याउँछ ।’
Facebook Comment
Comment