मधेस प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको उपकरण खरिदमा भ्रष्टाचार, १५ जनाविरुद्ध मुद्दा

जनकपुरधाम । मधेस प्रदेशस्थित जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा आवश्यकताभन्दा बढी उपकरण खरिद गरेको र मिलेमतोमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालिन निर्देशक डा. श्रवण कुमार मिश्र समेत १५ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

कसुर तथा सजाय र विगो मागको आधारमा पाँच भागमा विभाजित गरी ती अभियुक्तहरुको विरोधमा आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलले जानकारी दिए ।

प्रदेश सरकार अन्तर्गतको सामाजिक विकास मन्त्रालयले एक सय ३६ पालिकामा जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला (निदान केन्द) स्थापनाको लागि स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्दा ५२ करोड ९ लाख ८७ हजार ४ सय ६० रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षसहित आइतबार विशेष अदालतमा त्यती नै रकम बिगो माग दाबी गर्दै चारवटा मुद्दा दायर गरेको हो ।

जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका तत्कालिन निर्देशक डा. श्रवण कुमार मिश्र विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा १ को देहाय (क), (च) र (ञ) बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा १ बमोजिम कैद र विगो बमोजिमको जरिवाना गरी विगो असुल उपर हुन माग गरिएको छ ।

आयोगले मिश्रबाट २१ करोड ८९ लाख ३९ हजार ७६० रुपैयाँ विगो र सोही बमोजिम जरिवाना असुलको माग गरेको हो । त्यस्तै, मधेस प्रदेशका तत्कालिन सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव इमनारायण श्रेष्ठ, लेखा अधिकृत नविन दास र वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक मुक्तिनारायण साहविरुद्ध संयुक्त रुपमा २१ करोड ८९ लाख ३९ हजार ७६० रुपैयाँ विगो र सोही बमोजिम जरिवाना असुल तथा कैदको माग गरेको छ ।

प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका वरिष्ठ ल्याब टेक्निसियन गुणानन्द प्रसाद साह, ल्याब टेक्नोलोजिष्ट मनमोहन मिश्र र रामउदगार यादव विरुद्ध पनि संयुक्त रुपमा २१ करोड ८९ लाख ३९ हजार ७६० रुपैयाँ विगो र सोही बमोजिम जरिवाना असुल तथा कैदको माग गरिएको छ ।

सोही प्रयोगशालाका माइक्रोवायोलोजिष्ट जितेन्द्र कुमार साह, अमरेन्द्र कुमार मिश्र, प्रमुख मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट दिपेन्द्र कुमार मिश्र, ल्याब असिस्टेन्ट रमेश कुमार मण्डल, लेखा अधिकृत अमरदिप महतो, ल्याब असिस्टेन्ट कर्मशील गोप र वरिष्ठ ल्याब अधिकृत उमेश चौधरी विरुद्ध पनि संयुक्त रुपमा २१ करोड ८९ लाख ३९ हजार ७६० रुपैयाँ विगो र सोही बमोजिम जरिवाना असुल तथा कैदको माग गरेको छ ।

आयोगले हस्पिटेक इन्टरप्राइजेज प्रा.लि. काठमाडौं तथा उक्त कम्पनीका सञ्चालक विशाल पण्डित विरुद्ध पनि सोही बराबर २१ करोड ८९ लाख ३९ हजार ७६० रुपैयाँ विगो र सोही बमोजिम जरिवाना असुल एवम् कैद सजाय माग गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको पौडेलले जनाए ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र तत्कालीन मन्त्री नवलकिशोर साह सुडी (हाल सङ्घीय मन्त्री)लाई भने अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छैन ।

अख्तियारले मधेस प्रदेशको पहिलोपटक ७२ र दोस्रोपटक ६४ गरी १३६ वटा पालिकामा प्रयोगशाला स्थापनाका लागि उपकरण खरिद ठेक्कामा लाभ–लागत विश्लेषण र खरिद गुरुयोजनाबिना खरिद कार्य अघि बढाइएको निष्कर्ष निकालेको हो । यस्तै, स्पष्ट कारण र औचित्यविना एउटै कार्यक्रमलाई दुई ठेक्कामा टुक्र्याइएको र शर्तविपरीत सामाग्री स्टलेसन नगरी गम्भीर अनियमितता गरेको अख्तियारको दाबी छ ।

अख्तियारको अनुसन्धानको क्रममा प्रयोगशालाहरूमा प्रयोग हुनुपर्ने रिएजेन्टहरू म्याद गुज्रिएको अवस्थामा प्रयोग गरिएको र प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट मौखिक आदेशमा ती रसायनहरू चलाएको पाइएको छ ।

यसैगरी, विभिन्न कम्पनीहरूबाट स्वतन्त्र दररेट पेश नगराई मिलोमतो गरी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको पुष्टि भएको छ । साथै, दैनिक १० जना भन्दा बढी बिरामी नहुने ठाउँमा आवश्यकता विपरीत बढी क्षमताका र अत्यधिक उपकरण खरिद गरिएको, उपकरण खरिद अघि आवश्यकता मूल्यांकन र जनशक्ति व्यवस्थापन नगरी खरिद अघि बढाइएको, सम्झौता बमोजिम कार्य सम्पन्न नै नभएको अवस्थामा गलत पीडीआई रिपोर्ट तयार गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोप–पत्रमा उल्लेख छ।

मधेस प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकारको पालामा यो खरिद प्रक्रिया भएको हो । उनको पालामा सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत जनस्वास्थ्य प्रयोगशाले मधेस प्रदेशमा रहेका आठ जिल्लाका १३६ पालिकामा प्रयोगशाला निर्माण गर्ने निर्णय भएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ र ०७९/८० मा यससम्बन्धी निर्णय भएका वेला सामाजिक विकासमन्त्री नवलकिशोर साह सुडी थिए । अहिले उनी सङ्घीय सरकारको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री छन् ।

उनी अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीका सांसद हुन् । तत्कालीन मुख्यमन्त्री राउत र तत्कालीन मन्त्री सुडीलाई भने अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छैन