कुलमानलाई शून्य अङ्क दिएकोमा तात्यो सदन, सभामुखले मागे सरकारको जवाफ

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई सरकारले शून्य अङ्क दिएकोमा सदन तातेको छ ।

प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले सरकारको यो कदमको विरोध गरेका हुन् । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सरकारले घिसिङप्रति प्रतिशोध राखेको बताए ।

“आफ्नो मूल्याङ्कन नहेर्ने अनि प्राधिकरणलाई निरन्तर नाफामा लैजाँदा विद्युत् व्यापार सम्झौतालाई अघि बढाउने घिसिङलाई गरिएको व्यवहार रोक्न सरकारलाई रुलिङको माग गर्दछु,” उनले भने ।

यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनीष झाले सरकारले कुलमानलाई लखेट्न लागेको भन्दै विरोध जनाए । सरकारले आफ्नो कार्यकर्ता भर्ती गर्न नपाएर कुलमानसँग प्रतिशोध साँधेको उनको भनाइ छ । “एउटा कुलमान लखेटे हजारौँ कुलमान ल्यानेछौँ । हामी खबरदार भन्न चाहन्छौँ,” उनले भने ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले पनि शून्य अङ्क दिएको भन्दै विरोध गरेको छ । राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले मन्त्रिपरिषद्ले घिसिङलाई हटाउँदै मुलुकमा अन्धकार निम्त्याउन खोजेको बताए । “मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट कुलमानलाई हटाइए मुलुकलाई अन्धकारतिर धकेलेको ठानेर सडक र सदन दुवैबाट सशक्त आवाज उठ्छ,” उनले भने ।

विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा गरेका कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा शून्य अङ्क प्रदान गरेको हो ।

मन्त्रालयकै सहसचिवमा जीवछ मण्डलको संयोजकत्वमा कार्यसम्पादन रहेको मूल्याङ्कन समितिले घिसिङलाई उक्त नम्बर दिएको हो । घिसिङले कार्यसम्पादन करारबमोजिम प्रगति प्रतिवेदन समयमा नबुझाएकाले उनलाई शून्य नम्बर दिइएको ऊर्जा मन्त्रालयको भनाइ छ ।

प्रतिपक्षी दलहरुले विरोध जनाएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले जवाफ दिन रूलिङ गरेका छन्। “आजको बैठकमा सबै प्रतिपक्षीहरूबाट राखिएको विषय तथा मान्य सदस्यहरूले सभाको आकस्मिक तथा विशेष समयमा उठाउनुभएको विषयमा प्रतिनिधि सभाको नियमावली नियम १५ को उपनियम २ को व्यवस्थाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछु । सभालाई जानकारी गराउन म ध्यानाकर्षण गराउँछु ।” उनले रूलिङ गरे ।