संविधान संशोधन कार्यदलको संख्या बढाउँदै काङ्ग्रेस र एमाले

काठमाडौं । सत्तारूढ गठबन्धन दलहरूले संविधान संशोधनका लागि बनेको कार्यादलमा सदस्य थप गर्ने भएका छन् । सुरूमा दुई दलबाट दुई-दुई जना सम्मिलीत रहेकामा अब त्यसको संख्या थप गरी पाँच-पाँच जना सदस्य रहने भएका छन् ।

नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले व्यवहारिक कारणलाई ख्याल गर्दै कार्यदल सदस्यको संख्या थप गर्न लागिकएको नेपालभ्युजसँग बताए । संविधान निर्माणमा सहभागी शीर्ष नेता, संविधानका विज्ञ र समावेशीतालाई मध्येजनर गर्दै कार्यदल सदस्य थप गर्न लागिएको जानकारी थापाले दिए ।

‘यो कार्यदल निर्माण गर्दा  संविधान निर्माणमा सहभागी शीर्ष नेता, संविधानका अन्तरवस्तुमा विज्ञ नेता र समावेशीतालाई समेत ख्याल गर्नुपर्ने भएकाले दुई जनामात्रै राख्दा समस्या हुनेभयो । त्यसैले हामीले कम्तिमा पाँच-पाँच जना सदस्य राख्यौँ भने यी सबै कुराको सम्बोधन हुने निष्कर्षमा पुग्यौँ,’ थापाले भने ।

संविधान संशोधन कार्यदलमा पाँच जना पठाउने भएपनि काङ्ग्रेसले को- को पठाउने भन्ने निर्णय गरिसकेको छैन । एक दुई दिनभित्रै नामावाली पनि टुंगो लगाउने थापाको भनाइ छ । ‘संविधान निर्माणमा सक्रियतापूर्वक काम गरेको र संविधानका अन्तरवस्तुमा समेत उत्तिकै दख्खल राख्ने नेताहरूलाई हामी पठाउँछौँ । केही दिनभित्रै नामावली टुंग्याउनेछौँ,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार समेत रहेका एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमालले पनि कार्यदल सदस्यको संख्या बढाउन लागिएको बताए । ‘दुई सदस्यीय कार्यदलबाट संख्या थप गर्न लागिएको छ । विज्ञहरूलाई समेत राख्नुपर्ने भएकाले संख्या बढाउन लागिएको हो,’ उनले भने ।

सुरूमा दुई दलबाट कार्यदललाई पूर्णता दिएर सत्ता पक्षीय अन्य दलसँग छलफल गर्ने काङ्ग्रेस एमालेको तयारी छ । ‘सुरूमा हामी दुई दलको कार्यदललाई पूर्णता दिन्छौँ । त्यसपछि सत्ता पक्षीय अन्य दलसँग छलफल गरेर सहभागी गराउँदै लैजानेछौँ,’ रिमालले नेपालभ्युजसँग भने ।

असार १७ मा काङ्ग्रेस र एमालेबीच सत्ता गठबन्धन निर्माणको सहमति हुँदा संविधान संशोधनलाई प्रमुख एजेण्डा बनाइएको थियो । स्थायीत्वका लागि भन्दै निर्वाचन प्रणालीलाई हेरेफेर गरेर संविधान संशोधन गर्ने तर्क दुई दलले गरिरहेका छन् । दुई दलले पुस १० मा संविधान संशोधन कार्यदल निर्माणको घोषणा गरेका थिए । कार्यदल गठन गर्ने सहमति भएको दुई महिनासम्म पनि त्यसलाई पूर्णता दिइएको छैन ।

काङ्ग्रेस एमालेले संविधान संशोधनको एजेण्डालाई प्राथामिकतामा राखेपनि त्यसतर्फ ध्यान नदिएको भन्दै आलोचना बढिरहेको छ ।

संविधान संशोधनमा ध्यान नदिएको भन्दै सरकारको आलोचना बढेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माघ १८ मा बसेको संसद बैठकमा संविधान संशोधनको गृहकार्य अघि बढिसकेको बताएका थिए । ‘हामी स्पस्ट छौँ, मिलेका कुरामा साझा धारणा बनाइनेछ, नमिलेका विषयमा बहस र छलफल गरिनेछ । संविधान संशोधन विधेयक ल्याउने काम सरकारको हो,’ संसदमा प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए, ‘बहस, छलफलबाट साझा धारणा बनाएर त्यसकै आधारमा संविधान संशोधनको गृहकार्य सुरू भइसकेको छ ।’

प्रधानमन्त्रीले गृहकार्य भइरहेको भएर आलोचनालाई मत्थर बनाउन खोजे पनि सरकार संविधान संशोधनमा गम्भीर नदेखिएको भन्दै काङ्ग्रेसकै नेताहरूले आलोचना गर्न थालेका छन् । काङ्ग्रेस-एमाले गठबन्धन निर्माणका अगुवा शेखर कोइराला नै संविधान संशोधनका गृहकार्य नभएकोप्रति आक्रोशित छन् । ‘संविधान संशोधननै प्रमुख एजेण्डा बनाएर दुई दलीय गठबन्धन निर्माण भयो । तर सरकारको ध्यान त्यसतर्फ गएको देखिँदैन । सरकारबाट यस्तो अपेक्षा थिएन,’ उनले विभिन्न कार्यक्रममा यस्ता अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार रिमाल सरकारले काम गरिरहेकाले यसमा विरोध गर्नुको तुक नरहेको मत राख्छन् । संविधान संशोधनको विषय गम्भीर र जटिल रहेकाले सरकारले मिहीन ढंगले त्यसतर्फ प्रक्रिया अघि बढाइसकेको उनको भनाइ छ । ‘संविधान संशोधनको विषय निकै गम्भीर र जटिल छ । सबैलाई सहमतिमा लगेर साझा सहमतिको विधेयक पेश गर्नुपर्ने अभिभारा सरकारले पूरा गर्छ । हामी साझा सहमतिको विधेयक ल्याउनेछौँ । समय लाग्ने कुरामा हतारोमा विरोध गर्नु कुनै आवश्यक छैन । सरकारले भित्रभित्रै काम गरिरहेको छ,’ उनले भने ।

सुरूमा दुई दलीय गठबन्धनलाई पूर्णता दिएर सत्तामा सहभागी रहेकाहरूसँग छलफल गर्ने र यो प्रक्रियामा प्रतिपक्षी दल संविधानविद्, नागरिक समाज र सरोकारवाला सबैसँग छलफल गरिने रिमालले बताए । केही दिनभित्रै संविधान संशोधन कार्यादलले पूर्णता पाउने उनको भनाइ छ ।