एकअर्कालाई कुर्दै सरकार र जसपा नेपाल

काठमाडौं ।  हिउँदे अधिवेशन सुरु हुनु केही दिनअघि मात्रै सरकारले ल्याएको अध्यादेश आइतबार बसेको संसद् बैठकको कार्यसूचीमा पनि चढेन । त्यसको कारण हो, सरकार उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालको निर्णयलाई पर्खिरहेको छ ।

अधिवेशन सुरु भएयता आइतबार समेत गरेर संसद्‌का तीनवटा बैठक बसिसकेको छ । तर, सरकारले अध्यादेशलाई राष्ट्रिय सभाबाट स्वीकृत गराउन सक्ने वातावरण नबनेका कारण अहिलेसम्म पनि अघि बढाइहाल्न आँट गरेको छैन ।

जसपा नेपालले अध्यादेश स्वीकृतीका लागि सहयोग गर्ने निश्चित भएपछि मात्रै अध्यादेशलाई अगाडि बढाउने मनस्थितिमा सरकार छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश संसद्‌बाट पारित हुने वा नहुने विषयमा अहिले टिप्पणी गर्ने बेला भइनसकेको बताएका छन् । सङ्घीय संसद् भवन परिसरमा अध्यादेश सम्बन्धमा सोधिएको प्रश्नबारे सञ्चारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उनले अहिले संसद्को गणपूरक सङ्ख्या गन्ने बेला आइनसकेको बताएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले जसपा नेपालको निर्णयको प्रतिक्षा गरिरहेका कारण अहिले बेला भएको छैन भनिरहेका छन् । अर्कोतिर जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संसद्‌बाट अध्यादेश अगाडि बढाउने दैनिक कार्यसूची तय भएपश्चात मात्रै यस विषयमा निर्णय लिने बताएका छन् ।

आइतबार बसेको जसपा नेपालको संसदीय दलको बैठकपछि पत्रकारहरूलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिएका अध्यक्ष यादवले पहिले अध्यादेश कार्यसूचीमा चढेपछि मात्रै आफ्नो पार्टीले निर्णय लिने बताएका थिए ।

जसपा नेपालले निर्णय लिन ढिलो गरिरहेको विषयलाई सत्ता पक्षले बार्गेनिङका रूपमा प्रचार गरिरहेको छ । मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री र केन्द्र सरकारमा आफ्नो भूमिका खोजिरहेको भनेर प्रचार भएपछि अध्यक्ष यादवले झन चिढिएका छन् ।

‘हामी अहिले सरकारमा जाने अवस्थामा छैनौं । हामीलाई मन्त्रालय चाहिएन,’ यादवको भनाइ छ । यादवले अहिले धारणा बनाइरहेको भन्दै देश र जनताको पक्षमा निर्णय लिने बताए । ‘सरकारले कार्यसूचीमा राख्नेबित्तिकै हाम्रो निर्णय हुन्छ,’ उनले भने, ‘धेरैजना विज्ञसँग छलफल गरिरहेका छौं ।’

अध्यक्ष यादवले आफूहरूको कारण नभइ सरकार नै बाधक बन्दा अध्यादेश कार्यसूचीमा चढ्न नसकेको बताए । यसले के देखाउँछ भने जसपा नेपाल सरकारको निर्णय र सरकार पनि जसपा नेपालको निर्णय पर्खिरहेको छ ।

अध्यादेशबारे जसपा नेपाल अनिर्णित हुँदा यसअघि यही २४ माघमा अध्यादेश स्वीकृत गर्ने कार्यक्रम दैनिक कार्यसूचीमा चढेर समेत स्थगन भएको थियो ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत पुस १४ मा मन्त्रिपरिषद्‍को सिफारिसमा सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ जारी गरेका थिए । पुस २९ मा थप चार वटा र माघ २ मा अर्को एउटा अध्यादेश जारी भए । सरकारले ल्याएका ती ६ वटै अध्यादेश गत शुक्रबार सदनका दुवै सभामा प्रस्तुत भइसकेका छन् ।

ती ६ वटै अध्यादेश माघ २४ अर्थात् बिहीबार बस्ने बैठकमा दुवै सभामा निर्णयार्थ पेस गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ । अर्कोतर्फ विपक्षी दलहरूले अध्यादेश अस्वीकृत गर्नका लागि दुवै सदनमा विरोधको सूचना दर्ता गरेका छन् । प्रतिनिधि सभामा सत्ता पक्षको बहुमत पुग्ने भएपनि राष्ट्रिय सभामा सत्ता पक्षलाई बहुमत पुर्‍याउन सकस भइरहेको छ ।

५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा बहुमत पुर्‍याउन ३० सिट अनिवार्य हुन्छ । राष्ट्रियसभामा काङ्ग्रेसका १६ र एमालेका १० सांसद छन् । त्यसबाहेक मनोनित एमालेकै नेतृ अञ्जना शाक्य र वामदेव गौतमसहित गर्दा एमालेसँग १२ सिट पुग्छ । काङ्ग्रेस र एमाले जोडेर २८ सिट पुग्छ । सरकारमा सहभागी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपासँग भएको एक सिट जोड्दा सत्ता पक्षसँग राष्ट्रिय सभामा २९ सिट मात्रै हुन्छ ।

विपक्षमा माओवादी केन्द्र १७, नेकपा एकीकृत समाजवादी ८ र राष्ट्रिय जनमोर्चा १ गरेर २६ जना सांसद छन् ।

सरकारमा नरहेको जसपा नेपालसँग ३ जना सांसद छन् । यदि जसपा नेपालका तीन जना सांसद अध्यादेश अस्वीकृत गर्ने पक्षमा खुले भने विपक्षमा रहेका सांसदको सङ्ख्या पनि २९ पुग्छ ।

सत्ता र विपक्षी दुवैसँग बराबरी अर्थात् २९-२९ जना सांसद भएको अवस्थामा राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले निर्णायक मत दिन पाउँछन् । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल छन् । जो नेकपा माओवादी केन्द्रको कोटामा मनोनित भएका सांसद हुन् ।