प्राधिकरणमा कार्यकक्ष राखेपछि ऊर्जामन्त्री खड्का विवादित : माओवादीको आपत्ति, कुलमान मौन !

काठमाडौं । यतिबेला नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा रातारात बनाइएको मन्त्री कार्यकक्षले धेरैको ध्यान खिचेको छ । मंगलबार ऊर्जा मन्त्रालयकै कर्मचारीहरूले प्राधिकरण पुगेर ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काको निर्देशनमा मन्त्री कार्यकक्ष बनाएका थिए, त्यो पनि रातारात !

प्राधिकरणका प्रशासन निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक तुलराम गिरीको कार्यकक्ष र सचिवालय हटाएर मन्त्री खड्काको कार्यकक्ष बनाइएको हो । पदेन अध्यक्ष खड्काका ‘नेमप्लेट’ राख्नेदेखि रङरोगन गरेर कार्यकक्ष सिंगार्ने काम रातारात नै भए ।

जसका लागि ऊर्जा मन्त्रालयबाटै सहसचिव शम्भुप्रसाद मरासिनीको टोली खटिएको थियो । प्राधिकरणमा बनेको नयाँ कार्यकक्षमा मन्त्री खड्का बुधबार दिउँसो करिब १२ : ४५ तिर पुगेका थिए । उनीसँगै ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्य र मन्त्रालयका ऊर्जा विज्ञ प्रबल अधिकारी पनि पुगे ।

मन्त्री खड्कालाई प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले स्वागत गरेका थिए । उता प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ भने स्वागत समारोहमा उपस्थित थिएनन् ।

उनी बाढीले क्षतिग्रस्त ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी परियोजनाको पुन:निर्माणको अवलोकनका क्रममा दोलखातिर थिए । यता प्राधिकरणको कार्यालयमा प्रमुखबिनै मन्त्री खड्काको लागि कार्यकक्ष तयार गरियो र उनलाई भित्र्याइयो ।

आलोचना र शङ्काको घेरामा मन्त्री खड्का 

हुन त उर्जामन्त्री स्वतः विद्युत् प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्ने व्यवस्था छ । यसमा कुनै विमति छैन, तर ३९ वर्षमा मन्त्रीले आफ्नो कार्यकक्ष प्राधिकरणको कार्यालयमा बनाएको यो विषय भने नौलो हो ।

प्राधिकरणका एक कर्मचारीका अनुसार मन्त्री खड्काले नयाँ कार्यकक्षबाट कार्यभार सम्हाल्दै समय समयमा आफू कार्यालय आउने बताए । नयाँ कार्यकक्ष प्रवेशका क्रममा उनी लगभग आधा घण्टा मात्रै प्राधिकरणमा बसेका थिए ।

मन्त्री खड्काले प्राधिकरणको कार्यालयमा आफ्नो कार्यकक्ष निर्माण गरेको विषयलाई धेरैले शङ्काको दृष्टिकाेणले हेरेका छन् ।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई दबाब दिन र प्राधिकरणका काम-कारबाहीमा हस्तक्षेप गर्ने मनसाय मन्त्री खड्कामा देखिएको धेरैको भनाइ छ । यसै विषयमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले भने विमति जनाएको छ ।

पार्टीका प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले पार्टीको तर्फबाट विरोध जनाएका हुन् । ‘सरकारले बिचौलिया र भ्रष्टाचारीलाई जोगाउने काम गरिरहेको छ । इतिहासमै कहिले नभएको कुरा विद्युत् प्राधिकरणमा नै कार्यकक्ष खोलेर बसेर त्यहाँको काममा अवरोध सिर्जना गर्ने काम गर्नुभएको छु,’ प्रवक्ता सापकोटाले भने ।

त्यस्तै, प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य कपिल आचार्य मन्त्रालय र प्राधिकरणको नेतृत्वबीचको दूरी बढिरहेको बेला हतार-हतारमा कार्यकक्ष बनाइनुले प्रश्नचिह्न उठेको बताउँछन् ।

‘उहाँ अध्यक्ष भएकाले कार्यकक्ष हुनै हुन्न भन्ने त होइन, भएको राम्रो हो । तर, यस्तो बेला हतार-हतार निर्माण गरिनुले प्रश्न चिह्न उठाएको छ,’ उनले भने ।

नेकपा (एमाले)का सचिव रघुवीर महासेठ भने मन्त्री खड्काको लागि प्राधिकरणमा बनाइएको कार्यकक्षलाई सकारात्मक रूपमा हेर्छन् । उनी भन्छन्, ‘हाम्रो ऊर्जा मन्त्रीले जे गर्नुभएको छ, ठीक गर्नुभएको छ । अध्यक्षको नाताले प्राधिकरणमा कार्यकक्ष बनाउँदा विवाद गर्नुपर्ने विषय नै रहँदैन ।’

मन्त्रीले कार्यकक्ष बनाएको विषयमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ भने हालसम्म मौन छन् । उनले कुनै प्रतिक्रिया जनाएको विषय बाहिरिएको छैन ।

घिसिङ र मन्त्री खड्काबीच किन भयो खटपट ?

हुन त मन्त्री खड्काले पटक-पटक निर्देशक घिसिङसँग आफ्नो सम्बन्ध राम्रो भएको दाबी गरे पनि उनीहरूबीचको दूरी लम्बिएको देखिन्छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ उद्योगीहरूले जसरी पनि बक्यौता तिर्नुपर्नेमा अडिगमा छन् । तर, मन्त्री खड्का उद्योगीहरूको बचाउमा लागेको देखिन्छ ।

विद्युत् बक्यौता विवादमा प्राधिकरणले जारी गरेका बिलमाथि छानबिन गर्न सरकारले बनाएको समितिको वैधानिकतामाथि नै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्रश्न उठाएका थिए ।

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल विवादमा समाधानको बाटो कसरी खोज्ने भन्ने विषयमा मन्त्री र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकबीच मतभिन्नता छ  ।

घिसिङ उद्योगहरूलाई चेतावनी दिँदै लाइन काटेर भए पनि बक्यौता उठाउने पक्षमा दह्रोसाथ उभिएका छन् भने मन्त्री खड्का प्राधिकरणले दिएको बिलको वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै उद्यमीमाथि जबरजस्ती गर्न नमिल्ने पक्षमा छन् ।

यसै मतभेदका बीचमा पछिल्लो साढे चार महिनामा मन्त्रीले कार्यकारी निर्देशक घिसिङसँग दुईपटक स्पष्टीकरण सोधिसकेका छन्  ।

मन्त्रीको जवाफ : प्राधिकरण आउँदा बस्ने ठाउँ चाहियो

चौतर्फी आलोचनाको परिबन्दमा परिरहेका मन्त्री खड्का यस विषयलाई सकारात्मक रूपमा लिन आग्रह गर्छन् । उनी प्राधिकरणमा आफू आउँदा बस्ने ठाउँ नभएकाले कार्यकक्ष निर्माण गरेको बताउँछन् ।

‘प्राधिकरणको बैठकमा आउँदा कहिलेकाहीँ समयभन्दा छिटो आइपुग्छु । कहिले ब्रिफिङ लिनुपर्छ । तर बस्ने ठाउँ नै भएन । त्यसैले कार्यकक्ष बनाइदिनु भनिएको हो । उहाँहरूले बनाइदिनु भएछ ,’ उनले भने ।

प्राधिकरणको काम-कारबाहीमा दखल दिने मनसाय रहेको विषयको प्रस्टीकरण दिँदै उनले थपे, ‘प्राधिकरणको काममा समस्या भन्दा पनि सहजीकरणको लागि बसेको हो । केही समस्या पर्याे भने उहाँहरूले अगाडि नै भन्न पाउनुहुन्छ ।’