खान दम्पतीले आफूहरु निर्दोष रहेको भन्दै दिएको जाहेरी अदालतले गर्यो अस्वीकार

इस्लामावाद । पाकिस्तानको एक अदालतले पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खान र पत्नी बुशरा बीबीको भ्रष्टाचार मुद्दामा सन् १९९९ को संशोधित राष्ट्रिय उत्तरदायित्व अध्यादेश अन्तर्गत आरोपमुक्त माग गर्दै दायर गरेको जाहेरी अस्वीकार गरेको छ ।

संशोधित राष्ट्रिय उत्तरदायित्व अध्यादेशको आधारमा खानले आफू विरुद्धको मुद्दा संघीय मन्त्रिपरिषद् बैठकको आधारमा सुरु गरी कानुनले मन्त्रिपरिषद् निर्णयलाई संरक्षण गरेको बताएका छन् ।

पीटीआईका संस्थापक इमरान खानले दायर गरेको याचिकामा भनिएको छ, “यो मुद्दा ‘नेशनल अकाउन्टेबिलिटी अर्डिन्यान्स (एनएओ)’ को दायराभित्र पर्दैन भन्ने पूर्ण जानकारी हुँदाहुँदै पनि ‘नेशनल अकाउन्टेबिलिटी ब्युरो (एनएबी)’ले आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघी पाकिस्तानको प्रधानमन्त्रीका रूपमा आवेदकले डिसेम्बर ३, सन् २०१९ मा भएको क्याबिनेट बैठकको अध्यक्षता गरी झूटो र भ्रामक सन्दर्भ दायर गरेको देखिन्छ ।”

एनएबीले पूर्वप्रधानमन्त्री खानलाई उक्त प्रस्तावका लागि आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएको छ र बदलामा झेलम जिल्लाको तहसील सोहवामा लगभग ४५८ कनाल (उत्तरी भारत र पाकिस्तानमा जग्गाको क्षेत्रफल मापन गर्ने एकाई) जमिन, पाकिस्तानी रूपैयाँ (पीकेआर) २८ करोड ५० लाख नगद र अल–कादिर युनिभर्सिटी प्रोजेक्ट ट्रस्टका लागि चन्दासहित अन्य लाभहरू लिएको आरोप लगाएको छ।

डन पत्रिकाले समाचारमा उल्लेख गरे अनुसार जाहेरीमा खान दम्पतिले सहयोगी फरहत शेहजादी मार्फत सह–अभियुक्त अहमद अली रियाजबाट व्यक्तिगत लाभको क्षतिपूर्तिका रूपमा २४० कनाल जग्गा प्राप्त गरेका थिए ।

सार्वजनिक पदाधिकारीको रूपमा, दान तथा अन्य सुविधा पूर्व प्रधानमन्त्री खानले आफू र पत्नीको व्यक्तिगत लाभका लागि अधिकारको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाइएको डनले लेखेको छ ।

अभियोजकका अनुसार खानले मन्त्रीपरिषद् सदस्यसँग तथ्य खुलासा नगरी गोप्य कागजातलाई सिल गरी अनुमोदन गर्न बाध्य पारेका थिए। पूर्वप्रधानमन्त्री खानले संघीय सरकारका कानुनीमामिला प्रवक्ता ब्यारिस्टर अकील मलिकले दिएको बयानले उनको आशङ्कालाई विश्वास दिलाएको बताएका छन् ।

याचिकाकर्ताहरूलाई सैन्य अदालतमा मुद्दा चलाउन सकिन्छ, र पाकिस्तानी सेनाको अधिनियम १९५२ को प्रावधानहरू यस मुद्दामा आकर्षित हुन्छन् । खानले सङ्घीय कानून र न्याय मन्त्री आजम नजीर तरारको बयानलाई उल्लेख गर्दै पिटिआईविरुद्धको मुद्दा पञ्जाब सरकारको विशेषाधिकार हुने बताएका छन् ।