नियमावली संशोधन खारेज हुनुपर्ने नेपाल बारको माग

काठमाडौं। नेपाल बार एसोसिएसनले विवादित नियमावलीका आधारमा सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाइएको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।

बिहीबार जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा नेपाल बारले गत वर्ष गरिएको नियमावली संशोधन खारेज हुनुपर्ने माग दोहोर्याएको छ।

हाल सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशका चार वटा पद रिक्त छन्। प्रधानन्यायाधीशसहित २१ जना न्यायाधीशको दरबन्दी रहेको सर्वोच्चमा हाल १७ जना मात्र छन्, र आगामी महिनामा यो संख्या घटेर १५ मा झर्ने छ।

न्याय सेवाका विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीलाई वरियतामा अगाडि पार्दै न्यायाधीश नियुक्त गर्ने गरी नियमावली संशोधन गरिएको थियो। न्याय परिषद्को आगामी बैठक भदौ १७ गते बस्ने तयारी छ, जसले न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नेछ।