विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सरकार क्रेडिट रेटिङ गरिरहेको छः अर्थमन्त्री पौडेल

काठमाडौं । सरकारका र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू एवं विकास साझेदारहरूले मुलुकको विकासका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन थप सक्रियता आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय, संयुक्त राष्ट्र संघ र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको विकासका लागि वित्त सम्वादमा सहभागीहरूले नेपाल स्तरोन्नतिको संघारमा रहेकाले थप लगानी आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विकासोन्मुख मुलुकहरुमा राजश्वको ठूलो अंश ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा खर्च हुने गरेको र विकासका लागि लगानी अभाव हुने गरेको बताए । उनले नेपाल पनि ती अन्य मुलुकभन्दा फरक नभएको हुँदा स्रोत जुटाउन सरकार, निजी क्षेत्र र विकास साझेदारसँग सहकार्यका लागि आग्रह गरे ।

उनले आगामी महिना संयुक्त राष्ट्र संघमा हुने समिट फर फ्युचरमा साझा धारणा बनाउनु आवश्यक रहेको बताए । यस सम्वादले साझा धारणा बनाउन मद्दत पुग्ने उनको तर्क थियो ।

उनले नेपालले जलवायु परिवर्तनमा कुनै ठूलो योगदान नदिएको भएता पनि यसको अनुकूलनका लागि सरकारले ठूलो रकम छुट्याउनुपर्ने भएको हुँदा पनि स्रोत थप जुटाउनु आवश्यक रहेको  बताए । यसमा सहयोग उपलब्ध गराउन विकास साझेदारहरुलाई पनि अर्थमन्त्री पौडेलले आग्रह गरे ।

निजी क्षेत्रको लगानी विस्तारका लागि पनि सरकार वातावरण बनाउन तयार रहेको पनि मन्त्री पौडेलले बताए । विदेशी लगानी आकर्षित गर्न क्रेडिट रेटिङ गरिरहेको पनि उनले बताए ।

नेपाल राष्ट बैंकले विकासका लागि वित्तीय स्रोत जुटाउनेमा राष्ट्र बैंकको अप्रत्यक्ष भूमिका भएपनि सरकार र विकास साझेदारसँगको समन्वयमा वित्तीय समावेशिता हासिल गर्न प्रयासरत रहेको उनले बताए ।

साना तथा मझौला उद्यमलाई वित्तीय स्रोतमा पहुँच बढाएर केन्द्रीय बैंकले समावेशी विकासमा योगदान दिइरहेको मन्त्री पौडेलको तर्क थियो । वित्तिय समावेशितामा डिजिटल बैंकिङ सुविधाले पनि सहज बनाएको उनले बताए ।

उद्योग वणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति भैरहेको समयमा विकासका लागि वित्तीय स्रोतको पहिचान सहित आगामी यात्र तय गर्न यो कार्यक्रम सरकार र संयुक्त राष्ट्र संघसँगको सहकार्यमा यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको स्पष्ट पारे ।

उनले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी घटदै गएको, राजश्वमा कमी आइरहेको, वैदेशिक अनुदान पनि घटदै गइरहेको सन्दर्भमा विकासका लागि लगानी जुटाउन सबै तहबाट प्रयास गर्नुपर्ने बताए । महासंघले स्वदेश र विदेशमा लगानी प्रवर्द्धनका विशेष कार्यक्रम आयोजना गरिरहेको बताउँदै विदेशी लगानीलाई सहजीकरणका लागि सहायता कक्ष समेत स्थापना गरिएको उनले जानकारी दिए ।

संयुक्त राष्ट्र संघका आवासीय संयोजक हाना सिंगरले नेपालको विकास आवश्यकता पूरा गर्न वार्षिक २३ अर्ब डलर आवश्यक रहेको हुँदा लगानी जुटाउन विशेष पहल आवश्यक रहने बताए । अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तारोन्नति हुने संघारमा रहेको नेपालका लागि सबै तिरबाट स्रोत जुटाउन आवश्यक रहेको पनि उनले बताए ।

वित्तीय समावेशिता र लैंगिक समानताका लागि आर्थिक क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता बढाउनु पर्नेमा उनले जोड दिए । ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तिय पहुँच बढाउनु आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

आगामी वर्ष आयोजना हुने अन्तराष्ट्रिय विकासका लागि लगानी सम्मेलन महत्वपूर्ण रहेकोले नेपालले सक्रिय सहभागिता जनाउनुपर्ने अध्यक्ष ढकालको राय थियो । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं अन्तराष्ट्रिय समन्वय महाशाखा प्रमुख धनिराम शर्माले यस सम्वादबाट आएको धारणा एकीकृत गरि अगामी दिनमा विकासका लगि वित्तीय स्रोत जुटाउने रणनीति बनाउन उपयोग गरिने बताए।

युएनस्क्यापका म्याक्रोइकोनोमिक पोलिसी निर्देशक हाम्जा अली मल्लिकले मुख्य वक्ताका रुपमा बोल्दै विकासका लागि वित्तिय स्रोत जुटाउन अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भइरहेका प्रयास र नेपालले अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिबारे प्रस्तुत गरे ।

उनले सरकारको सार्वजनिक वित्त बढाउन राजश्व सम्बन्धि सुविधामा सुधार गर्नुपर्ने बताए । यसैगरि नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदा पाइने सुविधाका कारण नकारात्मक प्रभाव न्युनिकरणका लागि थप गृहकार्य गर्नुपर्ने बताए ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले सरकारले राजश्वका क्षेत्रमा सुधार गरी स्रोत बढाउनुपर्ने बताए । नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष विरेन्द्र पाण्डेले पूर्वाधारमा लगानी विस्तार गर्नुपर्ने बताए । महिला उद्यमी महासंघ अध्यक्ष शोभा ज्ञवालीले वित्तिय साना मझौला उद्यमीलाई सहयोग उपलब्ध गराई समावेशितामा जोड दिनुपर्ने बताइन् ।

कार्यक्रममा निजी लगानी, सार्वजनिक वित्त र दिगो लगानीका विषयमा तीनवटा सत्रमा छलफल भएको थियो । जसमा सरकारी, निजी क्षेत्र र विकास साझेदारका तर्फबाट करिब १५ जनाले आफ्नो प्रस्तुति गरेका थिए ।