राजनीतिक चपेटामा प्रहरी नेतृत्व : पञ्चायतका ३० वर्षमा ६, बहुदलका ३३ वर्षमा १८ आईजीपी

काठमाडौं । पञ्चायतकालको करिब ३० वर्षको अवधिमा नेपाल प्रहरीमा ६ जना प्रहरी नायब उपरीक्षक (आईजीपी) थिए । सबैले आईजीपीले पूरा कार्यकाल काम गर्न पाएको सो अवधिमा केहीको अवधि थपसमेत भएको थियो ।

समय २०१८ सालको पुसमा पहलसिंह लामाले आफ्नो कार्यभार सम्हाले । पहलसिंहको नेतृत्वमा प्रहरी सङ्गठनले नयाँ उडान भर्‍यो । साढे चार वर्षको उनको कार्यकाल एक सुनौलो अध्याय बन्यो । २०२३ को असारमा उनले आफ्नो उत्तराधिकारीलाई रोमबहादुर थापालाई नेतृत्व सुम्पिए ।

रोमबहादुर थापाले २०२९ असारसम्म ६ वर्ष नेतृत्व लिए । त्यसपछि आईजीपी बनेका खड्गजित बरालले २०३५ जेठसम्म पूरा ६ वर्ष पदमा रहे । त्यसको २ महिनापछि आईजीपी बनेका दुर्लभबहादुर थापाको कार्यकाल २०३९ जेठमा सकियो । उनको कार्यकाल चार वर्षको रह्यो ।

त्यसपछि आए दिलबहादुर लामा, जसलाई सबैले डीबी लामा भनेर चिन्थे । उनले २०३९ जेठसम्म चार वर्ष कार्यकाल बिताए । अन्तिम पञ्चायतकालीन आईजीपी बने हेमबहादुर सिंह । उनको कार्यकाल एक ऐतिहासिक मोड थियो । बहुदलको आगमनसँगै २०४७ को जेठमा उनको कार्यकाल समाप्त भयो ।

यी सबैले प्रहरी ऐनअनुसारको चार वर्षको कार्यकाल पूरा गरेका थिए । थापाको कार्यकाल २ वर्ष थपिएको थियो । यद्यपि ००७ देखि ०१७ मा भने संक्रमणकाल रहेकाले छोटो समयमा आईजीपी परिवर्तन भएको इतिहास छ । त्यो १० वर्षको अवधिमा पनि प्रहरीको नेतृत्वमा ६ जना थिए ।

०००

२०४६ सालको जनआन्दोलनले देशमा नयाँ युगको सुरुआत गर्‍यो । तर, प्रहरी सङ्गठनका लागि यो नयाँ चुनौतीको सुरुआत थियो । पञ्चायतका ३० वर्षमा ६ जना आईजीपी भएकोमा त्यसपछिको ३३ वर्षमा १८ जना आईजीपी फेरिए ।

यो तथ्याङ्क मात्र पनि प्रहरी सङ्गठनमा बढेको अस्थिरताको ज्वलन्त प्रमाण हो । सरकारको इच्छाअनुसारको अवधिसम्म पदमा बहाल राख्ने नियम लगाउँदा सङ्गठन कमजोर र नेतृत्व अस्थिर हुँदै गएको सुरक्षा मामिलाका जानकारहरू बताउँछन् ।

२०४६ पछि हालसम्म जम्मा एकजना आईजीपीले मात्र पूरा कार्यकाल चार वर्ष सङ्गठनको नेतृत्व सम्हाल्ने अवसर पाएका छन् ।

अधिकांश आईजीपीहरू एक/डेढ वर्षमै घर फर्किएका छन् । कतिपय त केही महिनामै सीमित छन् । धेरैजसो आईजीपीले ३० वर्षे सेवाहदका कारण पूर्ण कार्यकाल काम गर्न पाएनन् । बढुवामा राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण प्रहरी नेतृत्व छिटो-छिटो परिवर्तन भइरहेको देखिन्छ ।

राजनीतिक हस्तक्षेपको जाल, कसको कति समय कार्यकाल ?

प्रहरी ऐन २०१२ लागू हुँदा सुरुमा प्रहरी कर्मचारी नेपाल सरकारको इच्छाअनुसारको अवधिसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहने व्यवस्था गरेको थियो ।

२०४६ अघिसम्म प्रहरीमा सेवा अवधिको विषय लागू थिएन । बहुदलपछि प्रहरी आफ्नालाई काखी च्याप्न र रुचाइएका अधिकृतलाई माथिल्लो पदमा लैजान ३० वर्षे खेल सुरु भएको देखिन्छ । कहिले ३० वर्षे सेवा अवधि लगाएर त कहिले हटाएर, सत्तासीन दलहरूले आफ्ना निकटका अधिकृतलाई ल्याउने र अरूनिकटलाई हटाउने खेल खेले ।

यस क्रममा केही महानिरीक्षकहरूले केवल केही महिना मात्र पद सम्हाले भने कोही लामो समयसम्म टिके । मोतीलाल बोहराले मात्र पूरा कार्यकाल बिताए । उपेन्द्रकान्त अर्याललगायत केहीले तुलनात्मक रूपमा लामो कार्यकाल पाए । तर धेरैजसोको कार्यकाल छोटो रह्यो ।

०००

२०४६ को जनआन्दोलनताका हेमबहादुर सिंह प्रहरी महानिरीक्षक थिए । ०४३ असारमा आईजीपी बनेका उनले पाँच वर्ष प्रहरी नेतृत्व सम्हालेर बाहिरिए ।

उनको अवकाशअघि नै मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्था आइसकेको थियो । प्रहरीमा नेतृत्वमा राजनीतीकरण सुरु भयो । ०४७ असारमा आईजीपी बनेका रत्नशमशेर जबरालाई दुई वर्ष आठ महिनामै हटाइयो । राजनीतिक हस्तक्षेपकै कारण बहालवाला महानिरीक्षक रत्नशमशेर राणाको कार्यअवधि बाँकी छँदै ३० वर्षे सेवाअवधि लगाएर हटाइएको थियो । उनलाई हटाउन तत्कालीन सरकारले ३० वर्षे सेवाअवधिको प्रावधान लागू गरेको थियो ।

मोतीलाल बोहरालाई महानिरीक्षक बनाउन सो प्रावधान लागू गरिएको थियो । यसरी राजनीतिक चलखेलका आधारमा आईजीपी बोहरा ।

उनीमात्र ०४६ पछि पूर्ण कार्यकाल पदमा रहने एक मात्र प्रहरी नेतृत्वकर्ता हुन् । ०४९ फागुनमा आईजीपी बनेका उनले ०५३ चैतसम्म प्रहरी नेतृत्व सम्हालेका थिए ।

आईजीपी बोहरा ३० वर्षे प्रावधान ल्याएर आईजीपी बनेका थिए । उनकै कार्यकालमा यो प्रावधान हटेको थियो । ०४९ देखि आईजीपीको पदावधि पनि चार बर्षे बनाइएको थियो ।

बोहरापछि ०५३ फागुनमा सरकारले अच्यतुकृष्ण खरेललाई आईजीपी नियुक्त गर्‍यो । तर, ३३ दिनमै उनलाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुखमा सरुवा गरियो ।

२०५३ चैतमा ध्रुवबहादुर प्रधानलाई आईजीपी बनाइयो । तर, सर्वोच्च अदालतको आदेशले खरेललाई पुनः प्रहरी नेतृत्वमा फर्कायो ।

नौ महिनापछि सर्वोच्च अदालतले सरकारको सो निर्णय बदर गरिदिएपछि खरेल नै प्रहरी नेतृत्वमा फर्किए । २०५४ मंसिरमा उनी आईजीपी बने पनि पूरा कार्यकाल काम गर्न पाएनन् । ३ तीन वर्षपछि ०५७ मा राजीनामा दिएका उनले त्यतिबेला दरबारले आफूलाई राजीनामा दिन बाध्य पारेको आत्मकथामा लेखेका छन् ।

यसपछि पनि प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेप भइरह्यो । खरेलले राजीनामा दिएपछि आईजीपी बने प्रदीपशमशेर जबरा, ०५७ असोजदेखि ०५९ पुससम्म दुईवर्ष तीन महिना प्रहरी नेतृत्व सम्हाले ।

त्यसपछि श्यामभक्त थापा आईजीपी बने, पूर्ण कार्यकाल चलाउन नपाए पनि उनी प्रहरीमा लामो समय कमान्ड सम्हाल्न पाउनेमै पर्छन् । ०५९ पुसमा नियुक्त भएका उनी ०६३ भदौसम्म गरी तीन वर्ष नौ महिना आईजीपी भए ।

तत्कालीन एआईजी राजेन्द्रबहादुर सिंह आईजीपी बन्ने लाइनमा थिए । उनलाई आईजीपी हुनबाट रोक्न तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्ण सिटौलाले ३० वर्षे प्रावधान लगाएर सिंहलाई अवकाशमा पठाए । उनले रुचाइएका ओमविक्रम राणालाई ०६३ भदौमा आईजीपी बनाइएको थियो । २०६५ भदौमा उनको कार्यकाल सकियो ।

राणापछि ३० वर्षे सेवा अवधि हटाएर एआईजी हेमबहादुर गुरुङलाई छोटो कार्यकालका लागि आईजीपी बनाइयो । गुरुङले ६ महिनाका लागि आईजीपी बन्ने अवसर पाए । २०६५ असोजमा आईजीपी भएका उनको कार्यकाल फागुनसम्म थियो । उनीपछि फेरि ३० वर्षे प्रावधान ल्याइयो ।

त्यसपछि रमेशचन्द ठकुरी ०६५ फागुनमा आईजीपी नियुक्त भए । ठकुरीदेखि हालका बसन्तबहादुर कुँवरसम्मका आईजीपी ३० वर्षे प्रावधानबाटै नेतृत्वमा पुगेका हुन् ।

०६५ मा सुडान शान्ति मिसनको भ्रष्टाचार प्रकरणमा तानिए । २०६८ जेठमा राजीनामा दिएका उनलाई प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त गरियो । त्यसपछि रवीन्द्रप्रताप शाहलाई ०६८ जेठमा आईजीपी बनाइयो ।

रवीन्द्रप्रताप शाहले २०७९ भदौसम्म एक वर्ष तीन महिना प्रहरी नेतृत्व सम्हाले । त्यसपछि कमान्ड सम्हाल्न आए, कुवेरसिंह राना । ३० वर्षे सेवाहदका कारण राना पनि एक वर्ष तीन महिनामै बाहिरिनुपर्‍यो । ०७० को कात्तिकमा रानाले अवकाशपछि आईजीपी भए, उपेन्द्रकान्त अर्याल । उनले तुलनात्मक रूपमा केही लामो समय काम गर्ने मौका पाए । तीन वर्ष तीन महिना नेतृत्व सम्हालेर २०७३ फागुनमा बाहिरिए ।

त्यसपछि राजनीतिक हस्तक्षेपले आईजीपी नियुक्ति विवाद भयो । एक महिनासम्म कायममुकायम आईजीपीको भरमा प्रहरी सङ्गठन चल्यो ।

कांग्रेस माओवादी गठबन्धनको सरकार थियो । गृहमन्त्री थिए, विमलेन्द्र निधि । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको दबाबमा उनकै भेगमा जयबहादुर चन्दलाई ०७३ फागुनमा आईजीपी नियुक्त गरियो । त्यसविरुद्ध अदालतमा रिट पर्‍यो ।  अदालतले सोही दिन नियुक्तिको प्रक्रिया तत्काल अगाडि नबढाउन आदेश दियो । त्यसपछि कायम मुकायम आईजीपीको लागि सिनियर अधिकृतको खोजी भयो ।

प्रहरी अस्पतालका तत्कालीन एआइजी डा. दिनेशचन्द्र पोखरेललाई कामु आईजीपीको जिम्मेवारी दिइएको थियो । पछि ०७३ चैतमा प्रकाश अर्याल आईजीपी बने । उनले एक वर्ष प्रहरी नेतृत्व सम्हाले । अर्यालपछि ०७४ चैतमा आईजीपी बनेका सर्वेन्द्र खनाल एक वर्ष १० महिना प्रहरी नेतृत्वमा रहे ।

उनीपछि २०७६ माघमा आईजीपी बनेका ठाकुरप्रसाद ज्ञवाली पछिल्लो समयका सबैभन्दा कम पाँच महिना मात्र आईजीपी बने । २०७७ असारमा ज्ञवालीको अवकाशपछि शैलेश थापा क्षेत्रीले २०७९ वैशाखसम्म एक वर्ष १० महिना नेतृत्व सम्हाले ।

त्यसपछि आईजीपी बनेका धीरजप्रताप सिंह ११ महिनाको कार्यकालमा २०७९ चैतमा अवकाश पाए । त्यसपछि २०७९ चैत १० गते आईजीपी बनेका वसन्त कुवर अहिले पदमा छन् । उनको कार्यकाल यही वर्षको अन्तसम्म चैतसम्म छ । ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान कायम रहेमा कुँवर २०८१ चैत ४ गतेसम्म आईजीपीमा बहाल हुनेछन् ।

यस हिसाबले उनी २०७३ पछि सबैभन्दा लामो अवधि आईजीपी बन्ने अधिकृत हुनेछन् । २०७० मंसिरदेखि २०७३ फागुनसम्म उपेन्द्रकान्त अर्याल तीन वर्ष तीन महिना आईजीपी बनेका थिए ।

अर्यालपछि कुँवर नै सबैभन्दा लामो कार्यकाल पदमा रहने आईजीपी हुन् । तुलनात्मक रूपमा लामो कार्यकाल पदमा रहने भएकाले कुँवरलाई प्रहरी सङ्गठनको थिति बसाल्ने अवसर हुनेछ ।

सरकारद्वारा गठित अध्ययन कार्यदलले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ)मा कायम रहेको ३० वर्षे सेवा अवधि सर्तसहित हटाउन सुझाव केही दिनअघि मात्र दिएको छ । दुवै सुरक्षा सङ्गठनमा हाल कायम रहेको ३० वर्षे प्रावधान अवैज्ञानिक र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा आन्तरिक निकायका प्रावधानसँग अमिल्दो रहेको भन्दै यसलाई हटाउन सुझाव दिएको हो ।

कार्यदलले दुवै आईजीपीको पदावधि ३ वर्ष, एआईजीको ४ वर्ष, डीआईजीको ५ वर्ष, एसएसपीको ८ वर्ष र एसपीको १० वर्ष पदावधि कायम राख्न भनेको हो । बाँकी पदमा पदावधि नराख्न र अवकाशका लागि उमेर हद मात्रै कायम गर्न भनेको छ । यदि यो प्रावधान लागु हुने हो भने आईजीपी कुँवरको पदावधि थप एक वर्ष लम्बिने छ ।

अस्थिरताको मूल्य

अहिले विषेशगरी सेवाअवधि ३० वर्ष रहेका कारण छिटोछिटो नेतृत्व परिवर्तन भइरहेको छ । प्रहरीमा हाल करिब ८० हजार हाराहारीमा जनशक्ति कार्यरत छ ।

३० वर्षे सेवा अवधिका कारण माथिल्लो तहका अधिकारीहरू उमेर छँदै अनिवार्य अवकाशमा जाने गरेका छन् । बहुदल तथा लोकतन्त्रसँगै प्रहरी नेतृत्वमा अस्थिरता बढेको अवकाशप्राप्त प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् ।

पञ्चायतकालको करिब ३० वर्षमा नेपाल प्रहरीमा ६ जना आईजीपी रहेकोमा त्यसपछिको ३३ वर्षमा १८ जना आईजीपी बन्नु त्यसको उदाहरण भएको एक पूर्वडीआइजी बताउँछन् ।

“०४६ पछि प्रहरीमाथि राजनीतिक दलहरू हाबी हुँदा यसरी सङ्गठन कमजोर र नेतृत्व अस्थिर हुँदै गएको छ । थोरै समयका लागि आईजीपी हुँदा बढी राजनीतिक हस्तक्षेप हुने र चेन अफ कमान्डमै असर पर्नेछ । प्रहरी ऐनमै प्रष्ट प्रावधान राखेर प्रहरी नेतृत्वलाई स्थिर र बलियो बनाउनुपर्छ,” उनले भने ।

छिटो-छिटो प्रहरी प्रमुख फेरिँदा त्यसले सङ्गठन कमजोर हुने र शान्ति सुरक्षामै त्यसको असर हुने सुरक्षा जानकारको तर्क छ ।

सुधारको आशा, हट्ला त ३० वर्षे पदावधि ?

प्रहरी सङ्गठनमा ८० हजार जनशक्ति छन् । ३० वर्षे अवधिको कारण अहिले ठूलो सङ्ख्यामा शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापन र अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रणमा अनुभवी रहेको दक्ष जनशक्ति अनिवार्य अवकाशमा जाने गरेको हो ।

छिटोछिटो नेतृत्व परिवर्तन हुँदा प्रहरी अधिकारीहरू बढुवाको लागि राजनीतिक शक्तिकेन्द्र धाउने परम्परा छ । जसकारण सङ्गठनमा हस्तक्षेप बढिरहेको छ । सत्ता स्वार्थलाई पूरा गर्ने हतियारका रूपमा प्रहरी बढुवामा सधैँ विवादित बन्दै आएको छ ।

यसलाई रोक्न भन्दै सरकारले अध्ययन कार्यदल बनाएको थियो । सो कार्यदलले नेपाल प्रहरीमा कायम रहेको ३० वर्षे सेवा अवधि सर्तसहित हटाउन सुझाव दिएको छ ।

३० वर्षे सेवा अवधि हटाएर अवकाशमा जान उमेर र पदावधि मात्रै लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो । गृह मन्त्रालयका सहसचिव झक्कप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले दुवै सुरक्षा सङ्गठनमा हाल कायम रहेको ३० वर्षे प्रावधान अवैज्ञानिक र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा आन्तरिक निकायका प्रावधानसँग अमिल्दो रहेको भन्दै यसलाई हटाउन सुझाव दिएको हो ।

कार्यदलले आईजीपीको पदावधि ३ वर्ष बनाउन भनेका छन् । एआइजीको ४ वर्ष, डीआईजीको ५ वर्ष, एसएसपीको ८ वर्ष र एसपीको १० वर्ष पदावधि कायम राख्न सिफारिस छ । बाँकी पदमा पदावधि नराख्न र अवकाशका लागि उमेर हद मात्रै कायम गर्न भनेको छ ।

प्रहरीमा सङ्गठनमा ३० वर्षे सेवा अवधि राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा चरम राजनीतीकरण हुँदै आएको छ । सत्ता स्वार्थलाई पूरा गर्ने हतियारका रूपमा प्रहरीलाई चलाउने राजनीतिक परम्परा रहेकोले यो ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने योजना सजिलै लागू नहुने देखिन्छ । यसअघि थुप्रै अध्ययन कार्यदलले यो सुझाव दिए पनि लागू भएको छैन ।