मन्त्री ‘उत्पादक’ प्रदेशसभा : कर्णालीमा डेढ वर्षमै ४० मध्ये २२ सांसद बने मन्त्री !

सुर्खेत । संविधानले प्रदेशलाई स्वायत्त भनेको छ तर, व्यवहारत: भने त्यो देखिँदैन । प्रदेश सरकारहरू सङ्घीय सरकारकै पारामा ढल्छन्, बन्छन् ।

अर्थात्, सङ्घीय सरकार परिवर्तनको तत्काल असर प्रदेश सरकारहरूमा परिहाल्छ । अहिले पनि यो क्रम जारी छ । दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले सङ्घमा सरकार गठन गरेपछि प्रदेश सरकारहरू त्यहीअनुरूप बन्ने क्रममा छन् ।

२०७९ मंसिर ४ को आम निर्वाचनपछिको डेढ वर्षमा चारपटक सङ्घीय सरकार परिवर्तन भएका छन्, त्यति नै पटक प्रदेश सरकार पनि फेरबदल भएका छन् ।

यो क्रम कर्णालीमा नचल्ने कुरै भएन । यहाँ पनि नयाँ सङ्घीय सत्ता समीकरणअनुरूपकै सरकार बन्ने क्रममा छ । यहाँ डेढ वर्षको अवधिमा दुई मुख्यमन्त्रीले चारपटक सरकार विस्तार गरिसकेका छन् भने २२ सांसद मन्त्री बनिसकेका छन् ।

जबकि कर्णाली प्रदेशसभा जम्मा ४० सदस्यीय हो । त्यसमध्ये डेढ वर्षकै अवधिमा २२ सांसद मन्त्री बनिसकेका छन् । यो नितान्त: सङ्घीय अस्थिरताको कारण हो । जतिपटक सङ्घमा सरकार परिवर्तन हुन्छ, त्यति नै पटक यहाँ पनि सरकार फेरिन्छ ।

विश्लेषक भन्छन् कि यसले समग्र प्रदेश अस्तव्यस्तमा पुग्यो । राजनीतिक विश्लेषक नरेन्द्रजंग पिटर भन्छन्, “सङ्घीय सत्ता गठबन्धन फेरिएको-फेर्‍यै गर्दा प्रदेश सरकारका सबै काम सुस्त हुन्छन्, जसकारण जनताले प्रदेश सरकारको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् ।”

सरकार बनाउने, भत्कउनेदेखि बजेटसम्ममा यही क्रम देखिँदा प्रदेश स्वायत्त होइन भन्ने भाष्य बलियो बन्दै गएको विश्लेषक पिटर बताउँछन् ।

मुख्यमन्त्रीद्वय शर्मा र कँडेलले गरे दुई-दुईपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार

पहिलो चरणमा मुख्यमन्त्री बनेका राजकुमार शर्माले दुईपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए । पहिलो पटक २०७९ माघ ११ गते विस्तार गरेको मन्त्रिपरिषद् मुख्यमन्त्री शर्माले २०८० वैशाख ७ गते दोस्रोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे ।

माओवादी केन्द्रका शर्मा सुरुमा एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । त्यसताका एमालेबाट जीतबहादुर मल्ल उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री बने । यस्तै टेकराज पछाई सामाजिक विकासमन्त्री, विनोदकुमार शाह आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बने ।

माओवादीबाट भीमप्रकाश शर्मा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री, मंगलबहादुर शाही भौतिक पूर्वाधार र उर्मिला विश्वकर्मा भौतिक पूर्वाधार ऊर्जा तथा जलस्रोतमन्त्री बनाइएका थिए ।

दोस्रोपटक कांग्रेसको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका शर्माले दोस्रोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा कांग्रेसबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा वेदराज सिंह, सामाजिक विकासमन्त्रीमा खड्गराज पोख्रेल, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्रीमा कृष्णकुमार बीसी नियुक्त गरेका थिए । माओवादीबाट भने पुरानै मन्त्री थिए ।

यस्तै सङ्घीय सरकार परिवर्तनपछि२०८० चैत २७ गते एमालेका यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री बने । त्यसपछि माओवादी केन्द्र सरकारबाट पनि बाहिरियो ।

त्यसपछि त्यहाँ एमालेका शेरबहादुर बुढा, गमता विक, विनोदकुमार शाह र माओवादीका वीरबहादुर शाही, रणसिंह परियार, दुर्गबहादुर रावत र महेन्द्र केसी मन्त्री बने ।

केन्द्रमा पुनः एमाले-कांग्रेसको सत्ता गठबन्धन भएपछि २०८१ साउन ७ गते माओवादी केन्द्र समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारबाट बाहिरियो । यसपछि मुख्यमन्त्री कँडेलले माओवादी केन्द्रको भागमा परेको मन्त्रालय कांग्रेसलाई दिएर पुन: मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठन गरेका छन् ।

अहिले कांग्रेसबाट आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीमा राजीवविक्रम शाह, सामाजिक विकासमन्त्रीमा घनश्याम भण्डारी, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्रीमा सुरेश अधिकारी र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्रीमा विजया बुढाले शपथ लिएका छन् ।

डेढ वर्षमै ४० मध्ये २२ सांसद मन्त्री 

कर्णाली प्रदेश सभा ४० सदस्यीय हो । यसमा कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका १३, एमालेका १०, एकीकृत समाजवादी र राप्रपाका १/१ गरी ४० प्रदेश सभा सदस्य छन् । जसमध्ये आधाभन्दा धेरै २२ जना मन्त्री बनिसकेका छन् ।

हालसम्म को-को बने मन्त्री ?

माओवादी केन्द्र

राजकुमार शर्मा (मुख्यमन्त्री)
मंगलबहादुर शाही
भीमप्रकाश शर्मा
उर्मिला विक
कृष्णबहादुर बीसी
दुर्गबहादुर रावत
वीरबहादुर शाही
रनसिंह परियार
महेन्द्र केसी

एमाले

यामलाल कँडेल (मुख्यमन्त्री)
विनोदकुमार शाह (हाल मन्त्री)
टेकराज पछाई
जीतबहादुर मल्ल
शेरबहादुर बुढा (हाल मन्त्री)
गमता विक (हाल मन्त्री)

कांग्रेस

वेदराज सिंह
खड्गबहादुर पोखरेल
कृष्णबहादुर बीसी
राजीवविक्रम शाह (हाल मन्त्री)
घनश्याम भण्डारी (हाल मन्त्री)
सुरेश अधिकारी (हाल मन्त्री)
विजया बुढा (हाल मन्त्री)