कांग्रेस जब सत्तामा, पार्टीभित्र भागबन्डाको भाँडभैलो

काठमाडौं । प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसभित्र पुन: भागबन्डाको भाँडभैलो सुरु भएको छ ।

नेता डा. शेखर कोइराला र महामन्त्री गगनकुमार थापा नेतृत्वको संस्थापनइतर पक्षले भागबन्डामा बेवास्ता गरिएको भन्दै संस्थापन पक्षको नियतमाथि प्रश्न उठाएको छ ।

सङ्घीय मन्त्रिपरिषद् गठनताका केही मिलाएको भएपनि प्रदेश मन्त्रिपरिषद्‌मा आफूहरूलाई भाग नपुर्‍याएको भन्दै संस्थापनइतर पक्षका नेताहरूले प्रश्न उठाएका हुन् । मङ्गलबार नेताहरूले यसबारे छलफल गरेका थिए ।

त्यसो त संस्थापनइतर पक्षले सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्‌मा पनि कम्तिमा ५ मन्त्रालय मागेको थियो तर, सभापति शेरबहादुर देउवाले ४ मन्त्रालय दिए । त्यसबाट संस्थापनइतर पक्ष खुसी नै थियो । तर, प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठनमा भने उसले असन्तुष्टि जनाएको छ ।

प्रदेशमा पनि दामासाही भागबन्डा हुनुपर्ने बताइरहेको संस्थापनइतर पक्ष लुम्बिनीमा २ मागेकोमा १ मात्रै प्राप्त भएसँगै झस्कियो र लगत्तै डा. शेखर कोइरालाको विशालनगरस्थित सम्पर्क कार्यालयमा नेताहरू भेटे र सबै प्रदेशमा गरी कम्तिमा ११ मन्त्रालय पाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

नेताहरूको निष्कर्षअनुसार लुम्बिनीमा कम्तिमा २ मन्त्रालय हो तर, त्यहाँ मन्त्रिपरिषद् विस्तार भइसकेको छ । यस्तै उनीहरूले कोशीमा २, बागमतीमा ३, गण्डकीमा २, लुम्बिनीमा २, कर्णालीमा १ र सुदूरपश्चिममा १ गरी ७ प्रदेशमा ११ जना मन्त्री आफ्नो समूहले पाउनुपर्ने माग गरेको छ ।

बैठक सकिएलगत्तै नेता डा. शेखर कोइरालाले सभापति शेरबहादुर देउवालाई फोन गरेर आफ्नो पक्षको धारणा सुनाएका थिए । नेताहरूले बताएअनुसार देउवाले जवाफमा छलफल गरेर अगाडि बढ्ने बताएका छन् ।

पार्टीका उपसभापति रहेका संस्थापनइतर पक्षका नेता धनराज गुरुङ सभापति शेरबहादुर देउवाले नमिलाइकन निर्णय गरेको बताउँछन् । “सभापतिज्यूले अलिक नमिलाइकन निर्णय गर्नुभयो भन्नेछ । त्यसमा मिलाएर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,” नेता गुरुङले भने ।

यता संस्थापन पक्षका नेताहरू भने संस्थापनइतर पक्षका नेताहरूले अनावश्यक कुरा उठाइरहेको बताउँछन् ।

सभापति देउवानिकट एक नेताले भने, “साथीहरूले जेमा पनि यसो भयो, त्यसो भयो भनेर प्रश्न उठाएको-उठाएकै गर्नुहुन्छ । पछिल्लो उहाँहरूको कुरा सभापतिजीसम्म आइपुगेको छ । अब छलफल होला, त्यसपछि टुङ्गिएला विषय ।”

ती नेताको सङ्केत छ कि संस्थापनइतर पक्षको माग शतप्रतिशत पूरा हुँदैन । “लुम्बिनीमा सरकार गठन भइसकेको छ । अरु प्रदेशमा पनि त्यहीअनुसार लगभग तयारीजस्तै छ । यस्तोमा फेरि भत्काएर फेरि गर्नलाई इनफ समय चाहिने र त्यसले सरकार गठन धकेलिने अनि त्यसले सरकारका काम कारबाहीमा प्रभाव पर्ने जस्तो हुन्छ । अब सभापतिजीले के गर्नुहुन्छ तर, साथीहरूको सबै माग पूरा हुन गाह्रो देखिन्छ,” ती नेताले भने ।

त्यसो त कांग्रेस जब-जब सत्तामा पुग्छ, तब-तब भागबन्डाको भाँडभैलो सुरु हुन्छ । त्यो यसअघि पनि देखिएकै हो । यसअघि पनि यही प्रक्रिया दोहोरिन्थ्यो । संस्थापनइतर पक्षले संसदीय शक्तिअनुसार दामासाही रूपमा भागबन्डा खोज्थ्यो तर, संस्थापन पक्षले दिँदैनथ्यो । फेरि पनि यही देखिएको छ ।