सातबुँदे समझदारी सार्वजनिक गर्न माओवादी-रास्वपाको माग, कन्टेन्ट बाहिर आइसकेको कांग्रेस-एमालेको भनाइ  

काठमाडौं । सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)बीच भएको भनिएको सातबुँदे समझदारीपत्र अझै सार्वजनिक भएको छैन ।

गत असार १७ गते मध्यराति कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच हस्ताक्षर भएको समझदारीपत्रको एउटा बुँदाअनुसार उनीहरूले सरकारसमेत गठन गरिसकेका छन् ।

सातबुँदे भनिएको समझदारीपत्रका बाँकी बुँदामा संविधान संशोधनलगायतका विषय समेटिएको बताइएको छ । तर, समझदारीपत्रको सग्लो कपी भने बाहिर आएको छैन ।

यसपछि तेस्रो र चौथो ठूलो दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले भने त्यो तत्कालै सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

पहिलो र दोस्रो ठूला दलहरूले मध्यरातमा लुकी-लुकी सहमति गरेर देशलाई पुन: २०४७ सालतिरै फर्काउन खोजेको आरोप माओवादी र रास्वपाको छ । उनीहरूले तत्कालै उक्त समझदारीपत्र सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् ।

माओवादीका महासचिव देव गुरुङले भनेका छन्, “समझदारीपत्रमा के-के कुरा छन्, सातबुँदे भनिएको छ । त्यसका सबै बुँदा आइसकेका छैनन् । राम्रै कुराहरू समेटिएको भए सहज रूपमा बाहिर ल्याउनुपर्छ । त्यसका प्रति बहस, छलफल हुनुपर्छ । यो यतिकै अगाडि बढ्दैन ।”

यस्तै रास्वपा केन्द्रीय सदस्य सोबिता गौतमले पनि भनेकी छन्, “ठूला-ठूला दुई दल मिलेर गरिएको सम्झौता सामान्य होइन । त्यो बाहिर ल्याइनुपर्‍यो । त्यो पारदर्शी बनाइयोस् ।”

माओवादी र रास्वपाले तत्कालै समझदारीपत्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरिरहँदा कांग्रेस-एमालेका नेताहरू भने समझदारीपत्रमा भएको कन्टेन्टहरू बाहिर आइसकेको बताउँछन् ।

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्मा भन्छन्, “विषयहरू तिनै हुन् । अरु कुराहरू छैनन् । विषयहरू बाहिर आइसकेका छन् ।”

यस्तै एमाले प्रमुख सचेतक महेशकुमार बर्तौला भन्छन्, “कन्टेन्ट बाहिर आइसक्यो । मिडियाहरूमा सबै आइसके । कतिपय कुराहरू कार्यान्वयनमा समेत गइसकेका छन् । सरकार नै बनिसक्यो, अब किन चाहियो र त्यो । मैले भनिसकेँ, कनेन्ट त बाहिरै आइसक्यो नि ।”

तर, माओवादी-रास्वपाले भने त्यो सार्वजनिक भएपछि थप छलफल र बहस हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।