कति बलियो प्रतिपक्षी नेता बन्लान् प्रचण्ड ?

काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीको ‘तेस्रो कार्यकाल’बाट बाहिरिँदै गर्दा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) मिल्नु संसदीय लोकतन्त्रको मान्यताविपरीत भएको औँल्याए ।

प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत माग्ने क्रममा बोलेको भाषणमा काउन्टर दिँदै कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले प्रचण्डको चिन्तालाई सम्बोधन गर्न खोजे । उनले भने, “संसदीय व्यवस्थामा दुई वटा ठूला राजनीतिक दल मिले भने प्रतिपक्ष कमजोर हुन्छ भन्ने चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । तर, प्रधानमन्त्री यो रोष्ट्रममा उभिइरहँदा ठीक प्रतिपक्षी नेता भेट्टाइसकियो, अब प्रतिपक्ष कमजोर हुन्न भन्ने लाग्छ ।”

लेखकले प्रचण्डमाथि व्यङ्ग्य कस्न बाँकी राखेनन् र थप भने, “ब एउटा गल्ती भएछ कि ठीक मानिसलाई ठीक ठाउँमा नराखेको गल्ती भएको हो कि ? यस्तो जबरजस्त प्रतिपक्षी दलको नेता हुन सक्ने सम्भावना भएको व्यक्तिलाई लामो समयसम्म प्रधानमन्त्री बनाएर हामीले हिजो अस्ति प्रतिपक्षलाई कमजोर गर्‍यौँ कि ? अब प्रतिपक्षी निक्कै मजबुत हुनेछ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु । तसर्थ, लोकतन्त्र कमजोर हुँदैन ।”

लोकतन्त्रमा सत्तापक्ष जस्तै प्रतिपक्षी दल पनि बलियो र प्रभावकारी हुनुपर्ने अपेक्षा गरिन्छ । यही मान्यताका कारण सामान्यतः दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाउँदैनन् । एउटाले सरकारको नेतृत्व गरे अर्कोले प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका गर्दछ । संसारभरिको संसदीय लोकतन्त्रमा यही प्रचलन स्थापित छ ।

दुई ठूला दल नै मिलेर सरकार बनाउने भएपछि अब प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको भूमिका गर्ने जिम्मेवारी तेस्रो ठूलो दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष प्रचण्डको काँधमा आएको छ । तीनपटक प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्ड अब प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता भएका छन् । तर, माओवादीसँग प्रतिपक्षको भन्दा सत्तापक्षको अनुभव लामो छ ।

माओवादी १८ वर्ष अघि सशस्त्र युद्धबाट शान्ति प्रक्रिया हुँदै अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद्‌मा प्रवेश गरेको थियो । यी १८ वर्षमा करिब ३ वर्ष मात्र सरकार बाहिर छ । करिब १५ वर्ष सरकारमा कुनै न कुनै रूपमा सहभागी भएको छ । यसबीच प्रचण्ड आफैँ ३ पटक प्रधानमन्त्री भएका छन् । डा. बाबुराम भट्टराईसमेत २ प्रधानमन्त्री र ११० जना मन्त्री माओवादीबाट भए । सांसदको त हिसाब गरी साध्यै छैन ।

अहिले पनि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष माओवादीकै नारायण दाहाल छन् । माओवादी राष्ट्रिय सभामा सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा विद्यमान छ ।

शान्ति प्रक्रियामा आएयता २०६६ सालको माधवकुमार नेपाल र २०७० सालको सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारको अवधिमा मात्र माओवादी सरकार बाहिर विपक्षमा थियो ।

त्यसो त सशस्त्र युद्ध सुरु हुनुअघि पनि माओवादी संसद्‌भित्र थियो। संयुक्त जनमोर्चा नेपाल नामको चुनावी मोर्चा खडा गरी २०४८ सालको आम निर्वाचनमा भाग लिएको थियो । ९ सिटसहित संसद्‌मा तेस्रो ठूलो दल बनेको थियो । तर, माओवादीका मूल नेताहरु प्रचण्ड, डा. भट्टराई, मोहन वैद्य किरणलगायत संसद्‌मा थिएनन् । कृष्णबहादुर महराले संसदीय दलको नेताको भूमिका गर्थे ।

२०६४ सालको पहिलो संविधान सभा निर्वाचनपछि माओवादी सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए । तर, प्रधान सेनापति रुक्माङ्गत कटवाल प्रकरणमा ‘द्वैध सत्ता कायम भएको’ भन्दै ९ महिनामै उनले राजीनामा गरे । त्यसपछि माओवादी नागरिक सर्वोच्चताको आन्दोलन, जनविद्रोह र ६ दिने आम हड्तालतिर लाग्यो । माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारको अवधि चरम राजनीतिक तनावको अवस्था थियो । यो अवधिमा प्रचण्डले ‘वैधानिक प्रतिपक्ष’ को कम र ‘सडक प्रतिपक्ष’ को भूमिका बढी गरेका थिए ।

६ दिने आम हड्ताललाई त माओवादीले कम्युनिष्ट क्रान्तिको उत्कर्ष, ‘नेपालको अक्टोबर क्रान्ति’ हुने अपेक्षा गरेको थियो, तर, त्यसो भएन । जनविद्रोहको कार्यदिशा परित्याग गर्दै माओवादी पुनश्च ‘शान्ति र संविधान’ को कार्यदिशामा फर्किएको थियो ।

यो ‘ट्रयाक रेकर्ड’ हेर्दा माओवादी र प्रचण्डसँग कि त सशस्त्र क्रान्ति र जनविद्रोहको लामो अनुभव छ कि त सत्तापक्षको । तर, वैधानिक प्रतिपक्षको भूमिका र अनुभव भने कम छ ।

माओवादी र प्रचण्डले यो ‘ग्याप’ सकेसम्म छिटो पूरा गर्न मेहनत गर्नुपर्ने छ । प्रमुख प्रतिपक्षीय भूमिकामा श्रेष्ठता हासिल गर्न खोज्नुपर्ने छ । कुल सांसद सङ्ख्याको १० प्रतिशतभन्दा बढी सिट सङ्ख्या भएको दललाई प्रमुख प्रतिपक्षको मान्यता दिने भारतीय प्रचलन हेर्दा ३२ सिट सानो सङ्ख्या हैन । २७५ सिटको प्रतिनिधि सभामा ३२ करिब १२ प्रतिशत हो ।

नेपालमा प्रमुख प्रतिपक्षको यस्तो मानक प्रचलन छैन । सरकारमा नभएको वा सरकारलाई समर्थन नगरेको जुनसुकै सबैभन्दा ठूलो दलले प्रमुख प्रतिपक्षको मान्यता प्राप्त गर्दछ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता संवैधानिक परिषद्को सदस्य हुने हुँदा उसको संवैधानिक तथा राजकीय भूमिकालाई कमजोर मान्न मिल्दैन ।

सत्ताबाट बाहिरिनु माओवादी र प्रचण्डका लागि त्यति ठूलो चिन्ताको विषय हैन, जति पार्टी जनधार कमजोर हुँदै जानु हो । संसदीय लोकतन्त्रमा कुनै पनि दल सधैँ सत्ता पक्षमा हुँदैनन् । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षमा अदलीबदली भइरहन्छ । यो संसदीय लोकतन्त्रको सामान्य र नियमित प्रक्रिया हो। प्रतिपक्षीय भूमिकामा यदाकदा लामो धीरता चाहिन्छ तर, राजनीतिक सम्भावना र भविष्य समाप्त भएको हुँदैन ।

बेलायतमा लेबर पार्टी १४ वर्षपछि प्रचण्ड बहुमतसहित सत्तामा फर्किएको छ । भारतमा भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस विगत तीन चुनाव यता निरन्तर विपक्षमा छ तर, पनि उत्साहहीन छैन । तेस्रो ठूलो दलले प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका प्राप्त गर्नु आफैँमा एक ठूलो राजनीतिक अवसर हो ।

संसदीय लोकतन्त्रमा दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाउनुका आफ्नै जोखिम हुन्छन । जनतामा निहीत राज्यप्रतिको असन्तोष र परिवर्तनको भावना दुवै ठूला शासक दलप्रति लक्षित हुने सम्भावना हुन्छ । तसर्थ, परिपक्क र संस्कारित संसदीय लोकतन्त्रमा ठूला दलले यस्तो गल्ती गर्दैनन् । सानो तेस्रो दललाई प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका दिन चाहँदैनन् ।

सत्तास्वार्थका लागि यहाँँ कांग्रेस-एमालेले यस्तो जोखिम उठाएका छन् र सदुपयोग गर्न सके यो माओवादीका लागि धेरै ठूलो राजनीतिक अवसर हो ।

लोकतन्त्रमा कुनै दलको भविष्य दुईचार दिनको सरकारले मात्र निर्धारण गर्दैन । यदाकदा कुनै नेता र दलका लागि सरकारमा बस्नु भन्दा नबस्नु राम्रो हुन्छ । जनताको मानसिकता असन्तोष, निराशा, वितृष्णा र विद्रोहतिर लक्षित छ भने सरकारमा नहुनु, प्रमुख प्रतिपक्षी दल हुनु आफैँमा ठूलो राजनीतिक अवसर हो ।

देशमा अहिले ठीक यस्तै माहोल छ । सरकारमा भएको कारणले कुनै दल र नेता लोकप्रिय हुन सकेको छैन, बरु उल्टै बदनाम र कमजोर भएको छ । कांग्रेस-एमाले मिलेर सरकार बनाउँदा निर्माण हुने मतदाता मनोविज्ञानको ‘वाइनरी’ विपक्षी शक्तिको अनुकूल हुन्छ । किनकि नागरिकले अब दुई ठूला दललाई एकअर्काको प्रतिस्पर्धी र विकल्प ठान्ने छैनन् ।

यी दुवै दल एउटै जस्तो देखिँदै जानेछन् । दुवैलाई मतदाताले एउटै बाँस्केटमा हालेर हेर्ने र बाहिरबाट विकल्प खोज्ने मनोविज्ञान प्रभावशाली हुँदै जानेछ । माओवादीले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा यो अवसरको फाइदा उठाउन सक्दछ कि सक्दैन, त्यो अब यसका मूल नेता प्रचण्डको प्रमुख प्रतिपक्षी नेताको भूमिका र रणनीतिमा भर पर्नेछ ।

संसद्‌मा शुक्रबारको प्रचण्डको भाषण प्रधानमन्त्रीको स्पष्टीकरण बढी प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको आक्रोशजस्तो थियो । कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले ठीकै भनेका हुन् । ठीक यस्तै आगो र आक्रोश प्रचण्डमा बाँकी छ भने उनले प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका राम्रोसँग गर्न सक्दछन् र त्यसले माओवादी पार्टीको भविष्यलाई नयाँ ढङ्गले आकारित गर्न सक्नेछ ।

माओवादीहरुको चिन्ता यतिखेर सत्ता गुमेकोमा भन्दा बढी पार्टी, सङ्गठन, आन्दोलन र वैचारिक अपिलिङ क्षमता कमजोर भएकोमा हुनुपर्ने हो । हुन त कम्युनिष्टभित्रकै एक हाँगो भएको हुँदा वामपन्थी मतमा यो दलको अंशको सीमा छ । तर, मेहनत गरे सम्भावना नै नभएको भने हैन । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा पहिलो ठूलो दल भएकै हो । यो इतिहासले माओवादीलाई अझै उत्साही र उत्प्रेरित गर्न सक्दछ ।

माओवादी पार्टीको भविष्य अब कस्तो बनाउने ? यो कुरा स्वयम् प्रचण्डको इच्छाशक्तिका निर्भर गर्नेछ । उनी यसलाई एक मौलिक, आफैँ ठूलो हुन चाहने, नेतृत्वदायी र निर्णायक शक्ति बनाउन चाहन्छन् कि कुनै दिन फेरि एमालेलगायत कम्युनिष्टहरुसँग मिल्ने मौका पर्खिरहेको वा अस्तित्व रक्षाका लागि कांग्रेससँग चुनावी गठबन्धन गर्ने अवसर पर्खिरहेको दल बनाउन चाहन्छन ? यो स्वयम् माओवादीको छनोटको विषय हो ।

यतिका वर्षको सत्तापक्षीय भूमिकाले प्रतिपक्षीय भूमिकाको नैतिक आधार र विश्वानीयतालाई कमजोर अवश्य बनाउँछ तर, सम्भावना समाप्त भने गर्दैन । अहिले पनि देशमा कांग्रेस-एमाले दुवै ठूला दलको विकल्प चाहने ठूलो जनमत छ । गत आम निर्वाचनमा दुई ठूला दलले पाएको जम्मा जनमत करिब ५३ प्रतिशत मात्र हो । र, संसदीय लोकतन्त्रमा दुई ठूला दलको मतांशको विश्व अनुभव हेर्दा यो धेरै कम हो । दुई ठूला दलले कम्तीमा ६०/७० प्रतिशत मतांश ओगट्नुपर्ने हो, तर त्यस्तो भएको छैन ।

४७ प्रतिशत मतदाता अझै दुई ठूला दलको मोह र समर्थनभन्दा बाहिर छन् । यो प्रतिपक्षीय दलका लागि निक्कै ठूलो स्पेस हो । समग्र प्रतिपक्षीय मानसिकतालाई एकीकृत गर्न सक्ने गरी अहिलेसम्म कुनै विश्वासनीय नयाँ दल रङ्गमञ्चमा आएको छैन । रास्वपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति जस्ता दल छोटो समयमै बदनाम भएका छन् र कमजोर हुने लक्षण देखिएको छ । साना र नयाँ दलको मौलिक चरित्रहीनता र च्याँखे थाप्ने प्रवृतिले पनि माओवादीको अवसरलाई बढाउँछ ।

जीवनको उत्तरार्धमा प्रचण्ड राजनीतिको रणनीति अब के हुन्छ ? यसको छनोट र निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी स्वयम् उनकै हातमा छ । प्रचण्डले एक बलियो प्रमुख प्रतिपक्षी नेताको भूमिका गर्न सके माओवादीका लागि सत्ताबाट बहिर्गमन तत्कालिक पीडाको विषय भए पनि दीर्घकालमा राजनीतिक लाभको अवसर बन्न सक्दछ ।