गठबन्धन भत्किनुमा रवि कति जिम्मेवार ?

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार परिर्वतन गर्ने उद्देश्यले नेपाली कांग्रेस-नेकपा (एमाले) नयाँ सहमतिमा पुग्नुपर्ने कारण र बाध्यताबारे तेस्रो दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) र प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भूमिका, अभिव्यक्ति र कार्यशैलीको चर्चा खुबै भयो ।

तर, सरकारमा सहभागी चौथो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), यसका सभापति र उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भूमिका, अभिव्यक्ति र कार्यशैलीचाहिँ कति जिम्मेवार रह्यो ?  यसको भिन्नै विश्लेषण हुनुपर्दछ ।

एक सञ्चार उद्यमी भन्छन् कि कैलास सिरोहिया नागरिकता छानबिन प्रकरणपछि देशका औद्योगिक घरना गृह मन्त्रालयमा रविको नेतृत्व खतरनाक हुने निष्कर्षमा पुगिसकेका थिए । रविलाई मात्र हटाउन सम्भव थिएन । तसर्थ, प्रचण्ड सरकार नै ढाल्न मेहनत गर्नुपर्ने स्थिति आयो ।

उनका अनुसार धम्की र जोखिम महसुस गरेको वृत्त अहिले भित्रभित्रै खुसी छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डप्रति उनीहरुको भिन्नै निकटता र सहानुभूति थियो । तर, त्यसले मात्र विश्वस्त हुनसक्ने अवस्था रहेन । सञ्चारमाध्यममा यस प्रकारको ‘सोफोकेसन’ ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष शासनपछि कहिल्यै थिएन ।

चपली हाइटस्थित व्यवसायी रामेश्वर थापाको घरमा मध्यराति एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच नयाँ सहमति हुनुले यो कोणलाई पुष्टि गर्दछ । उद्योगी, व्यवसायीले समेत ओली-देउवालाई नजिक बनाउन मेहनत गरेका छन् । तर, त्यसको मुख्य कारण भने प्रचण्डको सरकार ढाल्नुभन्दा पनि गृहबाट रविको बर्हिगमनलाई सहज बनाउने उद्देश्य देखिन्छ ।

उद्योगी, व्यवसायीको ठूलो तप्का गृहबाट रविको बहिर्गमन चाहन्थ्यो । केहीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर रविको कार्यशैलीबाट उद्योगी, व्यवसायीमाथि परेको मनोवैज्ञानिक दबाब र धम्कीबारे अवगत पनि गराएका थिए । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग समेत यस्तो गुनासो पुगेको थियो ।

तर, प्रचण्डले रविलाई रोक्न सक्ने अवस्था थिए । उनी रविको निर्णय, अभिव्यक्ति र कार्यशैलीप्रति बेपरवाह र नतमस्तक जस्तो देखिन थालेका थिए । सरकार जोगाउनुपर्ने बाध्यताले होला, प्रचण्डले रविलाई एक प्रकारले सबै छुट दिएका थिए ।

उता एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भने सिरोहिया प्रकरणपछि मनमा चिसो पसिसकेको थियो । सिरोहिया नागरिकता छानबिन प्रकारणमा आरोप प्रमाणित हुन नसकेपछि रविको समूहले तत्कालीन सिडिओ शरदकुमार भट्टराईलाई पक्राउ गर्ने योजना बनाएको थियो ।

तर, पूर्वकर्मचारीको एक समूह ‘यसो गर्नु उचित हुँदैन, करिब ५० वर्षअघिको घटनामा एक वृद्ध कर्मचारीलाई दु:ख दिने हो भने कर्मचारीले कसरी काम गर्छन्’ भनेर गुनासो गर्न एमाले अध्यक्ष ओलीकहाँ गयो । ओलीले त्यसो नगर्न फोन गरेपछि रवि ‘ब्याक’ भए । उनले पूर्वसिडिओलाई पक्राउ गरेनन् ।

त्यसपछि सिरोहिया प्रकरण त्यत्तिकै सेलाएर गयो । अहिले कुनै पनि प्रक्रिया अघि बढेको छैन । सबै प्रक्रिया पेन्डिङ भएका छन् ।

रविले सिरोहिया र कान्तिपुर समूहसँग मात्र हैन, आफूले ‘१२ भाइ’ भन्ने गरेका सबै सञ्चारगृहसँग कुनै न कुनै प्रकारले प्रतिशोध लिने र अरु केही गर्न नसके ‘बदनाम गरेर छोड्ने’ रणनीति बनाएका थिए ।

यस कामका लागि उनको सचिवालयका सदस्यको एक सेल बनाइएको थियो । तिनले उद्योगी, व्यवसायीलाई फोन गरेर ‘कैलास सिरोहियाजस्तै बनाइदिने’ धम्की दिने गरेको पनि गुनासो थियो ।

‘सिधा कुरा’ ले अन्नपूर्ण पोष्टलाई लक्षित गरेर बनाएको सामाग्री पनि त्यही शृङ्खलाको एक कडी भएको कतिपयको दाबी छ । अन्ततः प्रहरी छानबिनमै त्यो ‘फेक’ सिद्ध भयो ।

सहकारी ठगी प्रकरणमा एमाले अध्यक्ष ओलीले रविको खुलेर बचाउ गरे । त्यतिखेरसम्म ओली गठबन्धन परिवर्तन गर्ने मनसायमा थिएनन् । उनी एकहोरो नेपाली कांग्रेसमाथि खनिइरहेका थिए । तर, प्रचण्ड भने यस प्रकरणमा नरम थिए । उनी कांग्रेसलाई धेरै चिढ्याउन र पर धकेल्न चाहँदैनथे ।

अन्ततः संसदीय छानबिन समिति बन्यो, त्यो पनि एमाले सांसद सूर्य थापाको अध्यक्षतामा । ओली खेमाकै एमाले नेताहरुले रवि लामिछानेलाई अनावश्यक धेरै काँध थाप्न उचित नहुने सल्लाह दिन थाले । त्यसपछि ओलीको मुड बदलियो ।

विद्यमान गठबन्धन जारी राख्दा सहकारी ठगी प्रकरणबारे संसदीय छानबिन समितिलाई प्रतिवेदन दिन अप्ठ्यारो पर्ने देखियो ।

एमालेका एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, “रविका बदमासीको ठेक्का एमालेले किन लिने ? त्यसको जिम्मेवार त स्वयम् रवि र रास्वपा हुनुपर्दछ । रास्वपाको प्रतिरक्षा गर्ने काम एमालेको हैन नि । त्यसो गर्नु हुँदैन भनेर हामीले आफ्ना अध्यक्षलाई बारम्बार भन्यौँ ।”

बेचन झा र प्रतीक थापाको गिरफ्तारीपछि रविले अनावश्यक ‘हिरोपन्थी’ देखाएको समेत एमाले वृत्तको बुझाइ छ । बेचन झाको प्रकाउपछि ‘आरजू राणा गिरफ्तारीको तयारी’ जस्ता हल्लासमेत फेलाइएको थियो । तर, यसबारे कुनै गृहकार्य भने भएको थिएन ।

नेपाल प्रहरीले नै प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर यसको खण्डन गरिसकेको छ । नेपाली कांग्रेस रविमाथि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निगरानी र दबाब चाहन्थ्यो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो पाटोलाई ध्यान नदिँदासमेत गठबन्धन भत्किन सहज भयो ।

गृहमन्त्री रविले गोर्खा मिडिया प्रालिमा आफ्ना साझेदारी जीबी राई पक्राउ गर्ने, ‘लोकेसन’ पत्ता लागिसकेको भाषण त बारम्बार गरे तर, आन्तरिक तयारी भने केही थिएन । सायद रवि आफैँ राईलाई पक्राउ गर्न इच्छुक थिएनन् ।

रास्वपा मन्त्रीहरुको ‘राजीनामा गोजीमा बोकेर हिडेका छौँ, मिति लेख्न मात्र बाँकी छ’ जस्ता अभिव्यक्तिले पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई अप्ठ्यारोमा पारिदियो । गठबन्धन फितलो र सरकार अराजकहरुको झुन्डजस्तो बन्न पुग्यो । प्रधानमन्त्रीले नै मन्त्री नियन्त्रण गर्न नसकेको गुनासो बढ्दै गयो । प्रधानमन्त्री आफैँले ‘मन्त्रीले टेर्न छोडेको’ अभिव्यक्ति दिनुपर्‍यो । गठबन्धन संस्कार र संस्कृतिका लागि यी शुभ सङ्केत थिएनन् ।

रास्वपा मन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालयको १०० दिन भिन्नै गणना गर्न र पत्रकार सम्मेलन गर्न थाले । यो अभ्यास पनि गठबन्धन संस्कृतिअनुरूप थिएन । सरकारको १०० दिन प्रधानमन्त्रीको कार्यकालका आधारमा हुन्छ । कुनै दल वा मन्त्री गठबन्धनमा थपिएको दिनबाट हैन । अर्थात् रास्वपा मन्त्रीहरु ‘ओभर स्मार्ट’ हुन खोजिरहेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री र गठबन्धनलाई भने त्यसको नकारात्मक असर परिरहेको थियो ।

प्रचण्डको भलो चिताउने एउटा तप्का पनि रविको कार्यशैलीमाथि लगाम र नियन्त्रणको अपेक्षा गर्थे । तर, प्रधानमन्त्री सत्ता टिकाउने लोभमा निरीह हुँदै गएका थिए । उनले सिरोहिया पक्राउ पर्दा उहाँ ‘निर्दोष हुनुहुन्छ’ त भने तर, केही गरेनन् । जबकि सिरोहिया र प्रचण्डको व्यक्तिगत सम्बन्ध लामो समयदेखि धेरै राम्रो थियो ।

निर्णायक र प्रमुख कारण नहुन सक्दछ तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सरकारप्रति अविश्वास र असन्तोष फैलाउन तथा गठबन्धन संस्कृतिलाई कमजोर पार्न रास्वपा र गृहमन्त्री रवि लामिछानेको कार्यशैली पनि एक दहसम्म जिम्मेवार रहेको राजनीतिका जानकार बताउँछन् ।