उत्तर प्रदेशमा भाजपा पराजित हुनुका ७ कारण

एजेन्सी । छिमेकी देश भारतमा लोकसभा निर्वाचन सम्पन्न भयो । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वमा तेस्रो कार्यकालको सरकार बनिसक्यो । तर, उत्तर प्रदेशमा भारतीय जनता पार्टी भाजपाको अनपेक्षित पराजयको चर्चा भने सेलाएको छैन ।

उत्तर प्रदेश जनसंख्याको दृष्टिले भारतको सबैभन्दा ठूलो प्रदेश हो । यसको जनसंख्या करिब २४ करोड छ । तसर्थ, यहाँ लोकसभाको ५४३ मध्ये सबैभन्दा धेरै ८० सिट छ ।

सन् २०१४ को आम निर्वाचनमा यहाँ भाजपा एक्लैले ७२ सिट जितेको थियो भने सन् २०१९ मा विपक्षी गठबन्धन मजवुत हुँदाहुँदै पनि ६२ सिट जितेको थियो ।

यसपटक प्रदेशमा भाजपा ३३ सिटमा सीमित भएको छ । भाजपाको सिट मात्र हैन, भोट समेत उल्लेखनीय मात्रामा घटेको छ । गत चुनावमा ४९.९८ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको भाजपाको भोट यसपटक ८.६१ प्रतिशतले कम भई ४१.३७ प्रतिशतमा झरेको छ ।

भाजपालाई उछिन्दै प्रदेश राजनीतिमा सबैभन्दा ठूलो दलका रुपमा अखिलेश यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टी (सपा) अगाडि आएको छ । सपाले ३७ सिट जितेको छ ।

प्रदेशका ८० मध्ये विपक्षी इन्डिया गठबन्धनका दलले ४३ सिट जितेका छन् । त्यसमा भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसले ६ सिट जित्यो । विपक्षीको सिट ५० प्रतिशतभन्दा धेरै हो ।

त्यसैगरी सत्तारुढ एनडीए गठबन्धनमा भएका अन्य दल आरएलडीले २ र अपना दलले १ सिट जितेका छन् । बाँकी एक सिट दुवै गठबन्धनमा नभएको आजाद समाज पार्टी  (काशीराम) ले जितेको छ । दलित समुदाय केन्द्रित राजनीति गर्दै आएको यस दलका ३८ वर्षिय नेता चन्द्रशेखर आजादले नगिना क्षेत्रबाट दुवै गठबन्धनलाई पराजित गरेका छन् ।

प्रदेशमा भाजपाले भन्ने गरेजस्तै ‘डबल इञ्जिन’ सरकार थियो । दुई कार्यकालदेखि मुख्यमन्त्री योगी आदित्य नाथको सरकार छ । प्रदेशको सामाजिक सांस्कृतिक चरित्र पनि भाजपाको हिन्दूत्वको राजनीतिक विचारधारासँग मिल्दोजुल्दो छ ।

पार्टी संगठनका दृष्टिले भाजपाको सबैभन्दा बलियो गढ, सत्ता र शक्तिको दृष्टिले डबल इन्जिनको सरकार, सामाजिक बनोटका दृष्टिले भाजपा विचारधारासँग मिल्दो समाज, त्यसका अतिरिक्त शताब्दीऔंदेखि विवादित रामजन्मभूमि विवादको अन्त्य र भव्य राम मन्दिर निर्माण पश्चातको पहिलो निर्वाचन भएर पनि यहाँ भाजपा किन कमजोर भयो ?

विश्लेषकले यसका मुख्य ७ कारण औंल्याएका छन् ।

१.डबल इन्जिन सरकारले भूई मान्छेका समस्यामा ध्यान नदिनु

भाजपाले डबल इन्जिन सरकारको अभ्यास त गर्यो, तर त्यसप्रतिको ‘एन्टि–इन्कम्बेन्सी’ को भावनालाई बुझ्न सकेन । केन्द्र र प्रदेश सरकार ठूला पूर्वाधार विकास र भव्य राम मन्दिर निर्माण गरेकोमै मख्ख परे । तर, जनता भने महंगी, बेरोजगारी, स्थानीय गुन्डागर्दी र आर्थिक समस्याबाट पीडित थिए ।

राममन्दिर निर्माणपछि अयोध्या नगर विकासले अधिग्रहण गरेको जग्गाको यथोचित मुआब्जा नभएको स्थानीयको गुनासो थियो । दुवै सरकारले भुई मान्छेका समस्यालाई ध्यान दिएनन् । तसर्थ, सामान्य मतदाता भाजपासँग आक्रोशित भए ।

२.बलियो विपक्षी गठबन्धन हुनु

उत्तर प्रदेशका सन्दर्भमा सपा र कांग्रेसको गठबन्धनलाई बलियो मानियो । दुवै पार्टीका युवा नेता अखिलेश यादव र राहुल गान्धीले संयुक्त रुपमा आक्रामक चुनावी अभियान सञ्चालन गरे । गान्धी परिवारका दुई परम्परागत निर्वाचन क्षेत्र रायबरेली र अमेठी यसै प्रदेशमा पर्ने हुँदा गान्धी परिवारको बाक्लो उपस्थिति रह्यो ।

सपा र कांग्रेसको मत एक ठाउँ हुँदा विपक्षी गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई जित्न सजिलो मात्र भएन, गठबन्धनले अन्य पार्टीको मतलाई समेत आकर्षित गर्यो । भाजपाको मात्र मत घटेन, करिब १९ प्रतिशत मत पाइरहेको प्रदेशको अर्को ठूलो क्षत्रीय दल मायावती नेतृत्वको बहुजन समाज पार्टी (बसपा) को भोट १० प्रतिशतले घट्यो र करिब ९ प्रतिशतमा सीमित भयो ।

भनिन्छ– बसपा समेत विपक्षी गठबन्धनमा समेटिएको भए भाजपालाई अझै मुश्किल पर्ने र २० सिटभन्दा तल झर्न सक्ने सम्भावना थियो ।

३. बसपा एनडीए गठबन्धनमा नआउनु

विपक्षी इन्डिया गठबन्धनमा सपा र कांग्रेस मिलेपछि चुनावी रणनीतिका दृष्टिले भाजपाले बसपालाई एनडीए गठबन्धनमा तान्न सक्ने पर्ने हुन्थ्यो । तर, त्यसो भएन । बसपा भाजपासँग दृृष्टिकोण मिल्ने दल थिएन । तर, चुनावी गठबन्धन साझेदार हुन असम्भव पनि थिएन ।

जस्तो कि नीतीश कुमारको जेडियू र चन्द्र बाबु नायडुको तेलगु देशम पार्टी पनि मायावतीको बसपाजस्तै धारका दल हुन् । यी एनडीए गठबन्धनमा समेटिन सक्दा बसपा आउन असम्भव थिएन । तर, भाजपाले बसपालाई गठबन्धनमा ल्याउन खासै जोडबल गरेन ।

४. भाजपाले जिते आरक्षण समाप्त हुने प्रचार तीव्र

भाजपाले ‘अब कि बार ४०० पार’ को नारा दियो । तर, ४०० भन्दा बढी सिट भाजपालाई किन चाहिएको हो भन्ने प्रष्ट उत्तर दिएन । यसले भ्रम सृजना गर्यो । विपक्षी दलले यसको अर्थ संविधान संशोधन र आरक्षण समाप्त पार्नका लागि हो भन्ने लगाए । त्यही अनुसार चुनावमा प्रचार पनि गरे ।

आरक्षण प्राप्त गर्दै आएका विभिन्न सामाजिक समुदायका मतदाताले भाजपालाई रोक्न चाहे र विपक्षमा मतदान गरे । यो पनि भाजपा पराजयको एक मुख्य कारण मानिएको छ ।

५. धार्मिक कट्टरताको राजनीतिले सामाजिक विभेद बढेको अनुभूति 

मोदी– योगी डबल इन्जिन सरकारको एक दशकमा प्रदेशमा धार्मिक कट्टरता बढेको अनुुुभूति छ । कतिपय सामाजिक विभेदका घटना भएका छन् । अल्पसंख्यक धार्मिक समुदाय, पिछडा वर्ग र दलित समुदायमा असुरक्षा र चिन्ताको भावना बढ्दै गएको विश्लेषकको ठहर छ । असुरक्षाको भावनाले अल्पसंख्यक समुदायले भाजपाका विरोधी दललाई भोट दिएका हुन सक्दछन् ।

विशेष गरी मुस्लिम समुदायले यसपटक एकमुस्ट रुपमा विपक्षी गठबन्धनमा मत हालेको धेरैको अनुमान छ । विगतमा भाजपामा रहेको दलित समुदायको ठूलो संख्या पनि यसपटक उछिट्टिएर विपक्षीमा गएको विश्लेषकको दाबी छ ।

६. भाजपाभित्र अन्तरिक शक्ति सन्तुलन खज्मजिनु

प्रदेश भाजपाको आन्तरिक संगठनमा केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाह र अध्यक्ष जेपी नड्डा गुटको बर्चश्व बढ्दै गएको हुँदा मुख्यमन्त्री योगी समर्थक तथा आरएसएस पृष्ठभूमिका कार्यकर्ता किनारामा परेको बताइन्छ ।

यस्ता कार्यकर्ता र समर्थकको एउटा पङ्ति आफ्नै पार्टीसँग असन्तुष्ट थियो । चुनावको टिकट वितरण गर्दा समेत मुख्यमन्त्री योगी र आरएसएस पृष्ठभूमिका कार्यकर्तालाई बेवास्ता गरिएको, केन्द्रले टिकट वितरणमा एकलौटी गरेको, भाजपामा योगदान गरेका पुराना भन्दा नयाँ प्रवेशीलाई धेरै टिकट दिइएको गुनासो थियो ।

यसपटकको चुनावमा योगी समर्थक कार्यकर्ता उत्साहपूर्वक मैदानमा नउत्रिएकाले पनि भाजपा हारेको कतिपयको विश्लेषण छ ।

७. उम्मेद्वारीमा जातीय सन्तुलन मिलाउन नसक्नु

कतिपय विश्लेषक मोदी–शाह युगमा भाजपामा ‘बैश्य समुदाय’ को बर्चश्व बढेको हुँदा मुस्लिम, दलित, पिछडावर्ग मात्र हैन, राजपुुत, अन्य क्षेत्रीय र सवर्ण समुदायमा समेत असन्तुष्टि बढ्न थालेको तर्क गर्दछन् ।

यसका केही उदाहरण पनि छन । जस्तो कि गुजरातको पटेल आन्दोलन, महाराष्ट्रको मराठा आन्दोलन, राजस्थान र युपीको राजपूत आन्दोलन आदि ।

प्रदेशमा राजपुत समुदाय चुनावको मुखमै आन्दोलित थियो । यसको समेत प्रभाव परेको अनुमान गरिन्छ ।

टिकट वितरणमा हाबी रहेका अमित शाह र जेपी नड्डा दुवै प्रदेश बाहिरका हुन । शाह गुजरातका र नड्डा हिमाञ्चलका हुन् । उनीहरुले टिकट वितरण गर्दा उत्तर प्रदेशको जातीय सन्तुलनलाई पर्याप्त ध्यान नदिएको आरोप छ ।

यता विपक्षी गठबन्धनले भने यसपटक टिकट वितरणमा निकै होसियारी अपनाएको थियो । अखिलेशले विगतमा यादव र मुस्लिम समुदायको पार्टीका रुपमा गरिने चित्रणबाट बाहिर निस्कन प्रयास गरेका थिए । उनले प्रदेशमा जातिय समीकरण हेरेरै टिकट वितरण गरेका थिए ।