राजदूत फिर्ता र नियुक्तिको दलीय चक्रले बलियो होला कूटनीति ?

हामी कहाँ राजदूतलाई आफ्नो दलका कार्यकर्ता तथा नेताका निकटस्थ वा परिवारका सदस्यलाई जागिर खुवाउने ठाउँका रूपमा लिने गरिन्छ । राजदूत जस्तो गम्भीर, संवेदनशील र देशको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा, छवि र मर्यादासँग जोडिएको विषयलाई यति सस्तो र खेलाँची बनाइनु किमार्थ उचित हैन ।

राजदूत फिर्ता र नियुक्तिको दलीय चक्रले बलियो होला कूटनीति ?

काठमाडौं । ११ देशका राजदूत कार्यकाल पूरा नहुँदै फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णय अहिले विशेष चर्चामा छ । यस्तो निर्णयले देशको कूटनीतिक क्षमता अझ कमजोर हुने, अन्तर्राष्ट्रिय विश्वासनीयता र छवि बिग्रने आशंका पनि कतिपयले गरेका छन् ।

किन र के कारणले राजदूत फिर्ता बोलाउन परेको हो ? यसको कुनै चित्तबुझ्दो उत्तर सरकारसँग छैन । अझ रोचक कुरा त के भने फिर्ता बोलाइएका राजदूतहरू स्वयम् पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री हुँदा वा उनको नेकपा (माओवादी केन्द्र) पार्टी सरकारमा सामले भएको अवस्थामा नियुक्त भएका हुन् ।

अहिलेका गठबन्धन दलमध्ये नेकपा (एमाले) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाहेक अरुलाई फिर्ता बोलाइएका राजदूतप्रति कुनै अविश्वास वा पूर्वाग्रह हुनुपर्ने कारण थिएन । त्यसमध्ये पनि रास्वपाले यस विषयमा के-कति चासो राखेको हो वा हैन, प्रष्ट छैन ।

सहज अनुमान गर्न सकिन्छ, एमालेले गठबन्धन परिवर्तन भएको कारणले पुरानो कांग्रेससहितको गठबन्धन सरकारले नियुक्त गरेका राजदूत फिर्ता गर्न चाहेको र त्यसलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले टार्न वा बेवास्ता गर्न नसकेको हुनु पर्दछ ।

तर, यहाँनेर ध्यान दिनयोग्य कुरा के छ भने संसदीय लोकतन्त्रमा सरकार भनेको मूलतः प्रधानमन्त्री हो । गठबन्धन साझेदार दल परिवर्तन भए पनि प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्ड निरन्तर छन् । यस दृष्टिबाट हेर्दा फिर्ता बोलाइएका राजदूतको पहिले नियुक्त गर्दाको निर्णयप्रति प्रधानमन्त्रीको नैतिक उत्तरदायित्व रहन्छ ।

प्रधानमन्त्री नै परिवर्तन भएको अवस्थामा नयाँ प्रधानमन्त्रीले नयाँ निर्णय गर्नु स्वाभाविक हुन्थ्यो होला । तर, अहिलेको अवस्था त्यस्तो पनि हैन । एमालेको ‘नयाँ भर्ती योजना’ लाई सहज बनाइदिन प्रधानमन्त्रीले स्वयम् आफ्ना पूर्वनिर्णयप्रति अडान लिन नसकेको देखिन्छ ।

फिर्ता बोलाइएका राजदूतमध्ये यस्ता पनि छन्, जसले राम्ररी कार्यभार सम्हाल्न पाएका छैनन् । पोर्चुगलका राजदूत सनिल नेपालका हकमा त्यस्तै भएको देखिन्छ । उनी गत माघ २६ गते मात्र राजदूत नियुक्त भएका थिए ।

राजदूतको ४ वर्षे कार्यकाल धेरै लामो हैन । ती केही समयपछि स्वाभाविक ढङ्गले पनि फिर्ता हुन्थे । कूटनीतिक अनुभवका लागि ४ वर्ष कुनै लामो अवधि मान्नै सकिन्न । नयाँ राजदूत पठाउँदा केही महिना वा वर्ष स्थिति बुझ्नै लाग्ने हुन्छ ।

राजदूत भनेको सामान्य कर्मचारीजस्तो पद तथा जिम्मेवारी हैन । राजदूतले व्यवहारबाट ज्ञान, सीप र विश्वासनीयता हासिल गर्नुपर्ने हुन्छ । सम्पर्कहरू निर्माण गर्नुपर्ने हुुन्छ । प्रक्रियामा रहेका द्विपक्षीय विषयको गहिराइ बुझ्न र अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । बारम्बार फेरिने राजदूतले कामको मेलो पाउँदैनन् र मेसो बसाउन सक्दैनन् । त्यसो हुँदा राजदूत मात्र कमजोर र असक्षम हुने हैन, समग्र देशकै कूटनीतिक क्षमता कमजोर हुन्छ ।

राजदूतले आफ्नो ज्ञान, अनुभव र सम्बन्ध प्रयोग गरी दुई देशबीच कतिपय प्रक्रिया, समझदारी र परियोजना अघि बढाएका हुन सक्दछन् । अनावश्यक परिवर्तन, रिक्तता र नयाँ नियुक्तिले ती प्रभावित हुन र देशलाई नोक्सानी हुन सक्दछ।

राजदूतले नयाँ सरकारको नीति निर्देशनविपरीत कुनै काम गरेको वा गर्न आनाकानी गरेको भए त्यो भिन्नै कुरा हो । देशलाई हानि-नोक्सानी पुग्ने कुनै काम गरेको भए त्यस्तालाई फिर्ता बोलाउनु जायज हो । कतिपय राजदूत श्रमिकको मामिलामा विवादमा पनि परेका थिए । त्यस्ता राजदूतलाई व्यक्तिकेन्द्रित निर्णय गरेर फिर्ता बोलाउन सकिन्छ ।

एकै प्रकृतिको नियुक्ति पाएका राजदूतबीच राजनीतिक आस्था, कुनै नेता वा दलसँगको निकटता वा दूरीको कारण फरक-फरक व्यवहार गर्नु आधुनिक लोकतान्त्रिक राज्यका लागि नसुहाउने कुरा हो । उस्तै प्रकृतिको नियुक्ति पाएका तर, कुनै अमूक दल वा नेता निकट रहेका राजदूत फिर्ता बोलाइएका छैनन् ।

हामी कहाँ राजदूतलाई आफ्नो दलका कार्यकर्ता तथा नेताका निकटस्थ वा परिवारका सदस्यलाई जागिर खुवाउने ठाउँका रूपमा लिने गरिन्छ । राजदूत नियुक्ति गर्दा मान्छेका ज्ञान, क्षमता, अनुभव र सान्दर्भिकतालाई मापदण्ड बनाइएको पाइँदैन । व्यक्तित्व, कृतित्व र सार्वजनिक ओजलाई महत्त्व दिएको पाइँदैन ।

आज राजदूतको नियुक्ति र फिर्ता राणाकालको पजनीजस्तो कृपा, आशीर्वाद र तजबिजी अधिकारको विषय बनाइएको छ, जसले स्वयम् नियुक्त भएका राजदूतलाई पनि कुनै आत्मसम्मानको भावना दिँदैन । स्वयम् असुरक्षित, हीनताबोध र कुन्ठाग्रस्त मानिसले कस्तो कूटनीतिक क्षमता प्रस्तुत गर्लान ? यो आफैँमा ठूलो विचारणीय प्रश्न हो ।

राजदूत हुनुलाई कतिपयले व्यक्तिगत सफलता, सार्वजनिक तथा पारिवारिक शान, तुष्टीकरण र ‘पोर्टफोलिया वृद्धि’ को विषय बनाएर नियुक्तिका लागि लविइङ गर्ने गरेको प्रशस्तै सुनिन्छ । विदेश घुम्ने, डुल्ने र मस्ती मार्ने उद्देश्यले राजदूत हुन चाहने धेरै हुन्छन् ।

राजदूतका सिट दल र नेताबीच भागबन्डा हुने, देशको प्रकृतिअनुसार दाम तोकिने र रकम सङ्कलन गरिने गरेका घटना पनि प्रशस्तै सुनिन्छन् । राजदूत नियुक्ति अघि कुन देश, कुन दल र नेताको भागबन्डामा पर्‍यो भन्ने हल्ला हुन्छ । तर, यो हल्ला मात्र हैन, यथार्थ हो ।

देशको चरित्र र प्रकृतिअनुरूप सान्दर्भिक र प्रभावकारी हुने व्यक्तित्व खोजिँदैन, भागबन्डा पाएको दल र नेताले आफ्नो कुनै निकटस्थलाई नियुक्ति दिने गर्दछ । उसको क्षमताअनुरूप उसबाट पैसा खाने गर्दछ । पैसा नलिइकन आफ्नै कार्यकर्तालाई पनि नियुक्ति दिइँदैन । राजदूत पद ‘बेचिने’ सम्मको स्थिति निर्माण हुनु दूर्भाग्यपूर्ण हो ।

देशको कूटनीतिक क्षेत्रमा यस्ता थुप्रै विकृति छन् र ती निर्मूल पार्ने प्रयत्न हुनुपर्ने हो । कूटनीतिक सेवाको महत्त्वलाई बुझेर सोहीअनुरूप जनशक्ति निर्माण तथा परिचालन गरिनुपर्ने हो । तर, त्यसो हुन सकेको छैन ।

एमालेले अहिले यतिका धेरै राजदूत फिर्ता बोलाउन दबाब दिनु ‘अरु पार्टीका कार्यकर्ताले जागिर खाए’ सरकारमा भएर पनि ‘आफ्नालाई खुवाउन पाइएन’ भन्ने भुटभुटीबाहेक अरु केही हैन । निश्चित छ, अब पनि कुनै राम्रा, गतिला, राम्रो कूटनीतिक क्षमता र ज्ञान भएका मान्छे नियुक्त हुने छैनन् ।

यदि राजदूत पदका लागि राजनीतिक नियुक्ति सकसपूर्ण भएको हो भने ‘करिअर डिप्लोम्याट्स’ मात्र निर्माण र परिचालन गर्ने, राजनीतिक नियुक्ति नगर्ने प्रचलनमा जान सकिन्छ ।

तथाकथित राजनीतिक नियुक्तिभन्दा परराष्ट्र सेवामा लामो सेवा र राम्रो तालिम दिइएका मानिस बढी प्रभावकारी हुन सक्दछन् । त्यसो भए राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा छिटो-छिटो अनावश्यक फिर्ता बोलाउन पर्ने अवस्था नआउन सक्दछ ।

राजदूत जस्तो गम्भीर, संवेदनशील र देशको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा, छवि र मर्यादासँग जोडिएको विषयलाई यति सस्तो र खेलाँची बनाइनु किमार्थ उचित हैन ।

राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा हुने राजदूत नियुक्ति र फिर्ताले कूटनीति बलियो हुन सम्भव छैन । भूमण्डलीकरणको युगमा कमजोर कूटनीतिक क्षमताले देशको प्रतिष्ठा, सम्भावना र भविष्यमाथि पार्ने दुस्प्रभाव जो कसैले सजिलै अनुमान गर्न सक्दछ ।

निहित स्वार्थका लागि कूटनीतिक क्षमता, मर्यादा र विश्वासनियतालाई कमजोर पारेर देशको भविष्यमाथि एक प्रकारको अपराध भइरहेको छ भन्ने भावना हाम्रो नेतृत्वपङ्क्तिमा कहिले आउने ?


Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

थप विश्लेषण/टिप्पणी

Copyright © 2024 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved