मधेस प्रदेश : मन्त्रालयमा भागबण्डा नमिल्दा मुख्यमन्त्रीको दाबी पेशमा ढिलाइ

मधेस प्रदेश : मन्त्रालयमा भागबण्डा नमिल्दा मुख्यमन्त्रीको दाबी पेशमा ढिलाइ

जनकपुरधाम । मन्त्रालयमा भागबण्डा नमिल्दा मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको दाबी पेशमा ढिलाइ भएको छ।

जनमतको नेतृत्वमा सरकार बनाउने दलहरुबिच सहमति भइसकेको छ। जनमतले प्रदेश सांसद सतिश सिंहलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरिसकेको छ। तर बिहान ११ बजेदेखि भागबण्डा मिलाउन बसेको दलहरुको बैठकमा सहमति हुन सकेको छैन।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले तीनवटा मन्त्रालय दाबी गरेपछि कुरा मिल्न नसकेको बताइएको छ। तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्री युवराज भट्टराईले मन्त्रीका हैसियतमा पाएको सरकारी आवासमा बिहीबार बिहानदेखि बैठक जारी रहे पनि कुरा मिल्न सकेको छैन ।

गठबन्धनमा सामेल नेकपा(एकीकृत समाजवादी) ले भौतिक पूर्वाधार विकास वा अर्थ मन्त्रालयमध्ये एक, परिवर्तन गर्न नसकिने गरी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय एवम् स्वास्थ्य तथा जनसँख्या मन्त्रालय र ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयमध्ये एक पाउनुपर्ने दाबी गरेको पार्टी संसदीय दलका नेता गोविन्दबहादुर न्यौपानेले बताए।

गठबन्धनमा सामेल अन्य दलहरू  भने नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लाई दुई मन्त्रालयमा एक राज्यमन्त्रीसहित तीन मन्त्री दिन तयार रहेकाे छ । एकीकृत समाजवादीलाई सरोज सरकारका बेला दिइएका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी र श्रम तथा यातायात मन्त्रालय दिँदै दुई मन्त्रीका साथ एक राज्यमन्त्री थपिदिने अन्य दलले बताएका छन् ।

त्यस्तै नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई भौतिक पूर्वाधार विकास र नेकपा माओवादी केन्द संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद साहलाई अर्थ मन्त्रालय दिइने बैठकमा दलहरूबीच लगभग सहमति भइसकेको छ ।

एमालेले अघिल्लो सरकारमा पाएका सबै मन्त्रालयमा दाबी गरिरहेको छ । अघिल्लो सरकारमा एमालेले भौतिक पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य तथा जनसँख्या, गृह, सञ्चार तथा कानुन र शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयका लागि एक राज्यमन्त्रीसहित पाँच मन्त्री लिएका थिए ।

नेकपा माओवादी केन्द्रले त्यस अतिरिक्त अर्थसँगै उद्योग, वाणिज्य र पर्यटन मन्त्रालय माग गरिरहेको छ । अघिल्लो सरकारमा पार्टी संसदीय दलका उपनेता युवराज भट्टराईले उद्योग, वाणिज्य र पर्यटन मन्त्रालय पाएका थिए ।

सत्ताको नेतृत्व गर्ने जनमतलाई भने ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी र खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालय दिइने प्रारम्भिक सहमति छ ।


Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

थप समाचार

Copyright © 2025 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved