अब तराई-मधेसमा को शक्तिशाली ?

काठमाडौं । स्वाभाविक रूपमा नेपाली राजनीतिमा एउटा छिचरो प्रश्न छ, अब मधेसको प्रमुख राजनीतिक शक्ति को ? केही फोरमहरूमा यसबारे बहससमेत भएका छन् । तर, तोकेर ‘यही हो’ भन्न सकिने अवस्था भने छैन ।

पछिल्लो संसदीय निर्वाचनदेखि यहाँसम्म आइपुग्दा मधेसका ‘जल्दाबल्दा’ नेता उपेन्द्र यादव कमजोर बन्दै आएको भान हुन्छ । २०७९ मंसिर ४ गते भएको संसदीय निर्वाचनमा उनी सप्तरी २ बाट जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. चन्द्रकान्त राउत ऊर्फ सीके राउतसँग झन्डै दोब्बर मतान्तरले पराजित भएका थिए ।

त्यसबेला राउतको त्यो जितलाई सप्तरीसँग मात्रै जोडेर हेरिएको थिएन, धेरैले मधेसमा राउत शक्तिशाली नेताका रूपमा देखा पर्नसक्ने लख काटेका थिए । त्यो पुष्टि भइसकेको त छैन तर, संसदीय निर्वाचनभन्दा अगाडिसम्म मधेसका एक्ला शक्तिशाली नेता यादव कमजोर भने बनेका हुनसक्छन् ।

गृहजिल्लामा नै दोब्बर मतले हारेपछि काठमाडौं फर्किएका यादव बारा २ को बाटो भएर संसद् छिरेका छन्, जो अहिले संसद्‌मा पाँच सांसदका नेतामा सीमित भएका छन् ।

मधेसकेन्द्रित अरु दलमध्ये पुरानो लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र नयाँ नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) को क्रेज आफ्नै किसिमको छ, उनीहरूको आकार यादवको जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल र राउतको जनमत पार्टीभन्दा सानै छ ।

त्यसकारण मधेसमा मुख्य प्रतिस्पर्धा यादव-राउतबीच नै हुने आकलन गरिन्छ । राजनीतिक विश्लेषक डम्बर खतिवडाको विश्लेषण पनि यही छ । भन्छन्, “मूलत: मधेसकेन्द्रित दलहरू रहिरहन्छन् नै । किनभने उनीहरूको आफ्नै खाले मतदाता छन् । त्यसमा पनि आगामी आवधिक निर्वाचनसम्म पुग्दा जसपा र जनमतबीच प्रतिस्पर्धा हुने सम्भावना रहन्छ ।”

लोसपा र नाउपाको आकार भने त्यसबेलासम्म अझ घट्नसक्ने विश्लेषण विश्लेषक खतिवडाको छ । “तर, मुख्य प्रतिस्पर्धाचाहिँ जसपा-जनमतबीच नै हुन्छ,” विश्लेषक खतिवडा दोहोर्‍याउँछन्, “लोसपा र नाउपाको आकार घट्नसक्छ ।”

त्यसो त यादव भर्खरै सत्ताबाहिर पुगेका छन् भने राउत ‘इन’ हुने तरखरमा देखिन्छन् । त्यसको सुरुवात उनले मधेस प्रदेशबाट गर्ने सोच बनाएका छन् । बिहीबार साँझ अमेरिका उडेका राउतले विमानस्थलबाटै लोसपा, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का नेताहरूलाई फोन गरेर मधेसमा सघाउन आग्रह गरेका थिए ।

त्यसपछि बिहीबार नै मधेसमा जनमतकै नेतृत्वमा सरकार बनाउन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) पनि सहमत भएका छन् । नेताहरूले बताएअनुसार मधेसपछि जनमत सङ्घीय सरकारमा पनि जानेछ । जनमतका प्रवक्ता शरदसिंह यादव नेपालभ्युजसँग भन्छन्, “सङ्घीय सरकारमा सामेल हुनेबारे पनि छलफल गर्छौँ । त्यसमा पनि नकारात्मक छैनौँ ।”

राउत सरकारमा हुनु उसको ‘कमजोरी’ हुने विश्लेषक खतिवडा बताउँछन् । “राउत सरकारमा भुल्दा यादवले आफूलाई रिभाइभ गर्ने मौका पाउँछन् । राउत सरकारमा जानुचाहिँ कमजोरी हो,” उनी भन्छन् ।

मधेस राजनीतिका जानकार एवम् विश्लेषक सुरेन्द्र लाभ भने अझ पनि जबरजस्त रूपमा यादव नै मधेसका नेताका रूपमा रहनसक्ने लख काट्छन् । उनमा राजनीतिक कमजोरीहरू रहे पनि लामो राजनीतिक अनुभव भएकाले मधेसमा यादव सहज रूपमा नदबिने विश्लेषण लाभको छ ।

“काठमाडौंको आँखाले राउतलाई बलियो देख्छ होला तर, म यहाँ ग्राउन्डमा बसेर हेरिरहेको छु । पछि पनि कुनै न कुनै रूपमा मधेसका नेता यादव नै हुन् भन्ने भान हुन्छ,” उनले भने, “उनी राजनीतिक खेलाडी हुन् ।”

उनी राउतको उदयलाई ‘बाइ-एक्सिडेन्ट’ मान्छन् । अर्को आवधिक निर्वाचन पूरा नभइन्जेलसम्म राउतको अवस्थाबारे केही भन्न नसकिने उनको भनाइ छ । “अर्को निर्वाचन पूरा हुँदा राउतको अवस्था के देखिन्छ, त्यसले निर्धारण गर्छ खासगरी मधेसको मुख्य शक्ति को हो भन्नेमा,” उनले भने ।

त्यसो त नेपालको राजनीतिक इतिहासमा संसद्‌मा बनेका दलहरूले अस्तित्व जोगाउँदै अघि बढेको इतिहास छैन । राउतको जनमत पनि संसद्‌मै जन्मिएको पार्टी हो । उनले ‘अखण्ड मधेस’ लगायतका आन्दोलन चलाए पनि उनको पृष्ठभूमि त्यति राजनीतिक होइन । त्यसमाथि पनि उनको चरित्र हिंस्रक हो, त्यो भनेरै तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सरकारले प्रतिबन्ध नै लगाएको थियो ।

यता यादवको दल जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल विभाजन त भएको छ । तर, त्यसले मधेसमा खास रूपमा प्रभाव पार्ने देखिँदैन । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालबाट एक फ्याक लगेर जनता समाजवादी पार्टी बनाएका अशोक राईसँग मधेसमा खासै शक्ति नभएको अनुमान गरिन्छ ।

जे होस् मधेसमा मूलत: यादवको जसपा र राउतको जनमतबीच प्रतिस्पर्धा हुने धमिलो चित्र देखिन्छ । र, यो पनि भन्न सकिन्छ कि नाटकीय रूपमा केही भएन भने मधेसमा यादव र राउतमध्ये नै एक ठूलो नेताका रूपमा देखिने हुन् ।