कोशी सरकारविरुद्धको रिट न्यायाधीशद्वय शर्मा र सुवेदीको इजलासमा

काठमाडौं । कोशी प्रदेश सरकारविरूद्धको रिट न्यायाधीशद्वय मनोज शर्मा र सारंगा सुवेदीको इजलासमा परेको छ ।

निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट पेसीको सूचीमा दोस्रो नम्बरमा छ। कार्कीले रिटमा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई पदमुक्त गरी आफूलाई निरन्तरता दिन माग गरेका छन् ।

कार्कीले आफ्नो रिटमा पाँच तर्क पेस गरेका छन्, जसलाई टेकेर आफ्नो पुनर्स्थापना हुनुपर्ने भनिएको छ । कार्कीले २०८० भदौ २१ गतेको न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार चुँडाल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले गरेको फैसलालाई पनि आधार लिएका छन् ।

उनले उक्त फैसलाको बुँदा नम्बर २६ मा सरकार गठनका लागि पटक पटक एउटै धारा प्रयोग गर्न नमिल्ने भनिएकाले आफूलाई हटाएर पुनः उपधारा ५ कै सरकारको रूपमा शपथ गराउनु असंवैधानिक र उक्त आदेश विपरीत हुने तर्क गरेका छन् ।

गत वैशाख २६ गते केदार कार्कीलाई स्वतः पदमुक्त गर्दै प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले २७ वैशाखमा हिक्मतलाई संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

केदार कार्की पनि सोही उपधारा अनुसार नै गत असोजमा नियुक्त भएका थिए । केदार कार्की २६ चैतबाट अल्पतमा परेका थिए । अल्पमतमा परेको एक महिनासम्म पनि उनले विश्वासको मत नलिएपछि प्रदेश प्रमुख खापुङले स्वत: पदमुक्त भएको उल्लेख गर्दै नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरेका थिए ।

आव्हानको भोलिपल्ट वैशाख २७ गते एमाले र माओवादी केन्द्रका ५२ सांसदको समर्थनमा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । सो प्रक्रियामा असन्तुष्टि जनाउँदै केदार अदालत पुगेका हुन् ।