निजी क्षेत्रलाई बुई बोकेको बजेटले सुधार्न सक्ला त अर्थतन्त्र ? 

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट सार्वजनिक भएको छ । अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले मंगलबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा १८ खर्ब ६० अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् ।

बजेटमा चालुतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ छुट्टाएको छ भने पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ छुट्टाएको छ । त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ६७ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

बजेटलाई धेरैले सन्तोषजनक प्रतिक्रिया दिएका छन् । कतिपयले निजी क्षेत्रलाई बुई बोकेको प्रतिक्रिया पनि दिएका छन् । यसकै आधारमा बजेटको कार्यान्वयनले अर्थतन्त्रमा सुधार होला कि भन्ने आशा निजी क्षेत्रले राखेको छ ।

बजेटको प्राथमिकतामा निजी क्षेत्र

निजी क्षेत्रलाई सरकारले यो बजेटमार्फत न्याय गरेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले बताएका छन् । उनी बजेटमा निजी क्षेत्रको अधिकांश सुझावहरू समेटिएकाले खुसी छन् ।

रुग्ण उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रको पक्षमा उभिएको सरकारले पर्यटन, भौतिक पूर्वाधार, उत्पादन तथा रोजगारी जस्ता विविध पक्षमा निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्ने भएको छ ।

स्टार्टअपलाई एक अर्बको कोश खडा गरेर प्रोत्साहन तथा आवश्यक सहयोग गर्ने, महिला उद्यमीको लागि छुट्टै व्यवस्था, व्यवसायीको लागि ११ अर्बको सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था लगायतका विषय समेटिएको छ ।

कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि र जलश्रोतका विषयहरूलाई बजेटले राम्रो स्थान दिएको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बताए । यद्यपि, चालु खर्चमा ठूलो रकम खर्च हुने गरेको भन्दै यसलाई घटाउनेतर्फ सोच्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट प्रस्तुत भएकाले समग्र उद्योगी व्यवसायीहरूको मनोबल बढ्नेमा निजी क्षेत्र विश्वस्त छ । जसको कारण फेरि बजार माथि उठ्ने धेरैले आकलन गरेका छन् ।

पूर्व अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले भने बजेटरी सुधार हुने छन्द नदेखेको बताएका छन् । उनले बजेट र अर्थमन्त्रीको कटाक्ष गर्दै समग्रमा बजेट वितरणमुखी जस्तो देखिएको बताए । बजेट वास्तविकताभन्दा माथि भएको उनको बुझाइ छ ।

सुधारको कुराहरू बजेटले समेट्न नसकेको भन्दै डा. महतले कनिका छरे जस्तो बजेट छर्ने काम भएको बताए ।

अघिल्लो वर्षभन्दा एक खर्ब बढी

गत वर्ष पूर्व अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएका थिए । त्यसमध्ये चालुतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ८८ करोड, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड, वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा १ खर्ब ८ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँले (६.२ प्रतिशत) बढी छ ।

बजेट कटौतीको सम्भावना 

सरकारले हरेक आवको दोस्रो त्रैमासमा बजेट कटौती गर्दै आइरहेको विगत छ । चालु आवमा पनि सरकारले करिब २ खर्ब ४४ अर्ब बराबरको बजेट कटौती गरेको थियो ।

संसद्‌मा ठूलो आकारको बजेट प्रस्तुत गर्ने अनि अर्धवार्षिक समीक्षामा कटौती गर्ने प्रवृत्तिको विरोधमा अर्थशास्त्रीहरू धेरै पहिलेदेखि नै बोल्दै आइरहेका छन् ।

केही समयअघि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको भवनमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको प्रमुख आथित्यतामा गरिएको प्रि–बजेट छलफल कार्यक्रममा व्यवसायीहरूले बजेटको आकारको ठिक्कको आउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

अनावश्यक बजेटको आकार बढाउँदा व्यवसायीहरूलाई करको भार थपिने निजी क्षेत्रको सुझाव थियो । यद्यपि, आगामी आवको बजेट आकार झनै बढेर आएको छ ।

कसरी जुट्छ १८ खर्ब ६० अर्ब ३१ करोड ?

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १२ खर्ब ४८ अर्ब  ६२ रुपैयाँ राजस्व उठाएर सो रकम जुटाउने अर्थमन्त्रीले घोषणा गरेका छन् । चालु आवमा सरकारले राजस्वको लक्ष्य १४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ राखेको थियो ।

जसमध्ये सङ्घीय सरकारको बजेटका निम्ति १२ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ अनि प्रदेश र स्थानीय तहका लागि राजस्व बाँडफाँट गर्न १ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ हस्तान्तरण गर्ने अनुमान गरेको थियो । त्यसैगरी, वैदेशिक अनुदानबाट ४९ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ जुटाइने छ ।

चालु आवमा वैदेशिक अनुदानबाट १ खर्ब १० अर्ब ९२ करोड ९४ लाख ७ हजार रुपैयाँ जुटाउने लक्ष्य राखेको थियो । त्यस्तै, वैदेशिक ऋणमार्फत २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ स्रोत जुटाइने भएको छ । आन्तरिक ऋणमार्फत आगामी बजेटका लागि २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ स्रोत जुटाइने छ ।

चालु आर्थिक वर्षको लागि खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ४० अर्ब व्यहोरिने अनुमान रहेको छ भने वैशाख मसान्तसम्म १ खर्ब ९१ अर्ब उठाइएको छ ।

करको दर हेरफेर 

सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई प्राथमिकता र प्रश्रय दिन औषधि, इन्डक्सन चुल्हो, धागो, हेल्मेट, अगरबत्ती, सेनिटरी प्याड, काजु र बदाम प्रशोधन, स्प्रिङ पत्ता बनाउने उद्योग लगायतका उद्योगको कच्चा पदार्थमा लागेको पैठारी महसुल र अन्तः शुल्क घटाएको छ ।

त्यस्तै, वैदेशिक पुँजी आकर्षित गर्ने जनाउँदै सरकारले विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको ब्याज भुक्तानी गर्दा लाग्दै आएको आयकर घटाएको छ । व्यवसायको क्षमता विस्तारका लागि पुँजी वृद्धि गरेको अवस्थामा नियन्त्रणमा परिवर्तनका कारण लाग्ने करमा सहुलियत दिने व्यवस्था पनि सरकारले ल्याएको छ ।

यसबाट खास गरी स्टार्ट अप र भेन्चर क्यापिटल, प्राइभेट इक्विटि फन्ड लाभान्वित हुने विश्वास लिइएको छ । दैनिक एक हजार लिटरभन्दा बढी दूध उत्पादन गर्ने पशुपालन फर्म तथा उद्योगले पैठारी गर्ने स्टिल मिल्क क्यानमा लाग्दै आएको १५ प्रतिशत भन्सार महसुल घटाइ एक प्रतिशत मात्र कायम गरिएको छ ।

बनमारा, पात पतिङ्गरलगायत खेर जाने सामग्रीबाट बन्ने पिलेटको निकासीमा लाग्ने महसुल हटाइएको छ ।