टीओआरमा शून्य प्रगति, अब के हुन्छ ?

काठमाडौं । उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति गठन हुनैपर्ने अडानबाट प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस पछाडि नहटेपछि समितिको टीओआर (कार्यादेश) कार्यदल बन्यो तर, अहिलेसम्म कुनै प्रगति भएको छैन ।

कार्यदलको बैठक धेरै चरण बसिसकेको छ तर, अहिलेसम्म विषय जहाँको त्यहीँ छ । गृहमन्त्री लामिछानेलाई सहकारी ठगी प्रकरणमा दोषी देखेको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस टीओआरमा नै उनको नाम उल्लेख गर्नुपर्ने अडानमा छ ।

कांग्रेसको त्यो प्रस्ताव सत्तापक्षीय दलहरूलाई मान्य छैन । सत्तापक्षले टीओआरमा नै गृहमन्त्री लामिछानेको नाम उल्लेख गर्न नसकिने अडान राखेको छ । बरु गृहमन्त्री लामिछाने मुछिएको सहकारीको नाम उल्लेख गर्न भने सत्तापक्षीय दलहरू तयार छन् ।

कार्यदल यहाँबाट अगाडि बढ्न सकेको छैन । यसअघि बिहीबार सहमति गर्ने भनेर कार्यदलका सदस्यहरूले बताएका थिए तर, सहमति जुटेन । दिउँसो ३ बजे कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा बसेको बैठकमा पनि सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैले आ-आफ्नो ढिपी छाडेनन् । यसपछि हिजोको बैठक पनि निष्कर्षविहीन बन्यो ।

यसपछि थप अप्ठ्यारो आइपरेको छ । शुक्रबार (आज) बिहान ११ बजे प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दैछ । बैठकअगावै सहमति जुटाउन नेताहरू लागिपरेका छन् । तर, यथास्थितिमा सहमति हुने छाँट देखिँदैन ।

सत्तापक्षीय दल नेकपा (एमाले) का एक नेताले भन्छन्, “कार्यदलमा सहमति भेटिएन । दुवै पक्षको अडान कायमै रहँदा सहमति हुन नसकेको हो । अब यसपछि शीर्ष नेताहरूकै बीचमा छलफल हुनुपर्ने देखिएको छ । तर, त्यहाँ पनि सहमति भेटिन्छ भन्ने लाग्दैन ।”

अब के हुन्छ ?

टीओआरमा आफूअनुकूल सहमति नजुटे आज पनि संसद् अवरुद्ध गर्ने कांग्रेसको रणनीति छ । उसले यसअघि पनि त्यसै गर्दै आइरहेको हो । आज पनि बैठकअगाडि सहमति नजुटे त्यही गर्ने उसको तयारी छ ।

कांग्रेसका एक नेता नेपालभ्युजसँग भन्छन्, “सहमति गर्न खोज्दैन सत्तापक्ष । हामी सहमति गरेर सदन खुलाउने पक्षमा छौँ । अब सहमति नभए त हामी फेरि संसद् अवरुद्ध नै गर्छौँ । तर, हामी सहमति गरेर सदन खुलाउने पक्षमा छौँ हामी । सत्तापक्षले त्यो वातावरण बनाएको छैन । यसमा हामी दुखी छौँ ।”

यता सत्तापक्ष भने कांग्रेसको कारणले सहमति नजुटिरहेको आरोप लगाउँछ । आफूहरूले धेरै ‘कम्प्रमाइज’ गरिसक्दा पनि कांग्रेस सहमतिमा नआएको बताउँछन् कार्यदलका सदस्यसमेत रहेका एमालेका प्रमुख सचेतक महेशकुमार बर्तौला ।

“हामीले धेरै कम्प्रमाइज गरिसक्यौँ । सहमति भनेको दुवै पक्षले कम्प्रमाइज गर्ने हो तर, कांग्रेस आफ्नो अडानबाट अलिकति पनि डग्मगाउँदैन । यसले गर्दा सहमति हुन सकेको छैन । कार्यदल गठनभन्दा केही भएन, केही प्रगति भएन, ” उनले भने ।

अब के गर्ने हुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा उनी सहमतिकै बाटोबाट अगाडि जानुपर्ने बताउँछन् । शीर्षस्थ नेताहरूको तहमा सहमति जुट्छ भन्ने आशामा आफू रहेको उनी बताउँछन् ।

यता कांग्रेसका तर्फबाट कार्यदल सदस्य रहेका जीवन परियार सत्तापक्षले ‘कम्प्रमाइज’ नगरेको बताउँछन् । आफूहरू सहमति गरेर सदन खुलाउने पक्षमा रहेको भएपनि त्यो तावारण सत्तापक्षले नदिएको आरोप परियारको छ ।

“कांग्रेस सहमतिकै पर्खाइमा छ । सहमति गरेर सदन खुलाउनुपर्छ भन्ने जान्दछ कांग्रेस । तर, त्यो तावारण दिएन सत्तापक्षले । हामी अहिले पनि खुला छौँ सहमतिका लागि,” उनले भने । तर, आफूहरूको बटमलाइनचाहिँ टीओआरमा गृहमन्त्री लामिछानेको नाम उल्लेख रहेको उनले दोहोर्‍याए ।

जे होस्, यथास्थितिमा सहमति जुट्ने देखिँदैन । दुवै पक्ष आ-आफ्नै अडानमा कायम रहँदा सहमति जुट्न कठिन छ । कार्यदलले सहमति जुटाउन नसकेपछि फेरि यसको भार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड’, प्रमुख सत्त साझेदार दल नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको थाप्लोमा छ ।

तर, शीर्षस्थ नेताहरूको तहमा पनि त्यहीखाले अडान छ । यसअघि यो विषयलाई शीर्षस्थ नेताहरूकै तहमा सल्टाउन खोजिएको हो तर, यस्तै अडानका कारणले सहमति नजुटेको हो । अब पुन: ‘घुम्दै-फिर्दै रुम्जाटार’ भनेझैँ विषय शीर्षस्थ नेताहरूकै थाप्लोमा आइपुगेको छ । विषय अगाडि बढ्छ हेर्न बाँकी छ, यति भन्न सकिन्छ— यथास्थितिमा सहमति जुट्ने सम्भावना कम छ । कुनै न कुनै पक्षले ‘कम्प्रमाइज’ गर्नुपर्छ ।

टीओआरमा गृहमन्त्रीको नाम उल्लेख गर्नैपर्ने कांग्रेसको अडानमा सत्तापक्षले देख्यो- सरकार ढाल्ने खेल !