प्रतिनिधि सभामा विपक्षीको नाराबाजीका बीच सभामुखले अघि बढाए प्रक्रिया

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा सभामुखले केही कार्यसूचीलाई अगाडि बढाएका छन् । उनले राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिने प्रस्तावदेखि विधेयक फिर्तासम्मको कार्यसूचीको टुंगो लगाएका हुन् ।

बैठकको सुरुमै कांग्रेस सहमहामन्त्री समेत रहेका सांसद बद्रीप्रसाद पाण्डेलाई बोल्न समय दिएका थिए । उनले हिजो र अस्ति जस्तो सदनलाई ब्यारेक नबनाइ विचार र सिद्धान्तकै द्वन्द्वात्मक भूमि बनाउनेतिर लगेकोमा सभामुखलाई धन्यवाद दिए ।

तर पाण्डेको धन्यवाद एकैछिन पनि टिकेन । किनकि, परिस्थिति हिजोकै जस्तो भयो । अर्थात्, कांग्रेस सांसदहरू वेल क्षेत्रमा मर्यादापालकबाट घेरिए । रोस्ट्रमबाट प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूले प्रस्तावहरू टेबल गरे ।

पाण्डेले सहकारीमा बचत गरिएको रकम हिनामिनामा गृहमन्त्री रवि लामिछाने संलग्न भएको र त्यस विषयमा छानबिन गर्नका लागि गठन गर्ने भनिएको संसदीय समितिको टीओआरमा सहमति नहुञ्जेल सदन चल्न नसक्ने बताएका थिए ।

सभामुख देवराज घिमिरेले पाण्डेको कुरामा ध्यानाकर्षण भएको बताए । र कार्यसूची अगाडि बढाउने संकेत गरे । उनले राष्ट्रपतिबाट भएको सम्बोधनलाई विधिवत् रुपमा अगाडि बढाउनु कर्तव्य रहेको बताए । र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सम्बोधनको प्रति समय दिए ।

यतिञ्जेल कांग्रेस सांसदहरू वेल घेराउ गर्न अघि बढिसकेका थिए । नाराबाजीकै बीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रस्ताव टेबल गरे । सभामुखले त्यसलाई निर्णयार्थ पेश गरे ।

नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले हुन्न भन्ने पक्षमा हात उठाइरहँदा सभामुखले भने प्रस्ताव सर्वसम्मत रुपमा पारित भएको बताएका थिए ।

सभामुखले कार्यसूची अघि बढाइरहँदा राप्रपा, लोसपा तथा जनमोर्चाका सांसदहरू पनि यथास्थानमा उठेका थिए ।

त्यसपछि उनले राष्ट्रपतिको सम्बोधन (नीति तथा कार्यक्रम) माथि छलफल र प्रधानमन्त्रीबाट जवाफ दिनका लागि उनले जेठ ११ गतेको दिन तोके ।

नाराबाजीकै बीच सभामुखले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीलाई ‘लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ पेश गर्न अनुमति दिए ।

त्यस्तै, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई ‘राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८०’ लाई फिर्ता लिने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न समय दिए ।

विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव पनि नाराबाजीकै बीच निर्णयार्थ पेश भएको थियो । विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव बहुमतबाट स्वीकृत भएको थियो ।

नाराबाजीकै बीच कार्यसूची अगाडि बढाएका सभामुखले अर्को बैठक जेठ ११ गते शुक्रबार बस्ने गरी स्थगित गरे ।