केजरीवालले अन्तरिम जमानत पाएपछि लोकसभा चुनावमा कस्तो असर पर्ला ?

काठमाडौं । भारतको दिल्ली राज्यका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाल १० मे (शुक्रबार) तिहाड जेलबाट बाहिर आएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको दुई न्यायाधीशको संयुक्त इजलासले केजरीवाललाई जुन १ सम्मका लागि अन्तरिम जमानत दिएको छ । साथै, लोकसभा चुनावको प्रचारप्रसार गर्न पनि अनुमति दिएको छ ।

उनले जुन २ मा फेरि अदालतमा आत्मसमर्पण गर्नुपर्नेछ । यसको अर्थ केजरीवाल लोकसभा चुनावको अन्तिम चरणको मतदानसम्म जेलबाट बाहिर रहनेछन् ।

यसअघि विपक्षी दलहरूले केजरीवालको गिरफ्तारीलाई चुनावको समयमा समान अवसरमाथिको आक्रमणको संज्ञा दिएका थिए । तर, यो गिरफ्तारीले विपक्षीप्रति जनताको सहानुभूति बढेको धेरै राजनीतिक विश्लेषकको विश्वास थियो ।

अब केजरीवालको रिहाईले विपक्षीलाई फाइदा हुने धेरै राजनीतिक विज्ञहरू बताउँछन् ।

आफैँले सृजना गरेको दुर्भाग्यको परिणाम भोग्दैछन् केजरीवाल

विशेष गरी दिल्ली र पञ्जाब जस्ता राज्यहरूमा जहाँ आम आदमी पार्टी(आप)को बलियो आधार छ । यसले भारत गठबन्धनलाई पनि बलियो बनाउनेछ ।

सर्वोच्चको आदेशमा के छ ?
सर्वोच्चले आफ्नो आदेशमा लोकसभा चुनाव हरेक पाँच वर्षमा हुने महत्वपूर्ण लोकतान्त्रिक घटना भएको बताएको छ । सर्वोच्चले अन्तरिम जमानत दिनु अघि यो पक्षलाई विचार गर्नुपरेको थियो ।

अदालतले भनेको छ, ‘अरविन्द केजरीवालको कुनै आपराधिक रेकर्ड छैन र उनी समाजका लागि खतरा होइन ।’ यी सबै कुरालाई ध्यानमा राख्दै अदालतले केजरीवाललाई केही शर्तसहित जमानत दिन आदेश दिएको हो ।

आदेशमा उनी मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा जान नपाउने भनिएको छ । दिल्लीका उपराज्यपालको स्वीकृति प्राप्त गर्न कुनै आदेशमा उनको हस्ताक्षर आवश्यक नभएसम्म उनले कुनै फाइलमा हस्ताक्षर गर्ने पाउने छैनन् ।

उनले आफ्नो विरूद्धमा चलिरहेको हालको मुद्दाको बारेमा कुनै बयान दिने छैनन् र मुद्दासँग सम्बन्धित साक्षीहरूसँग कुरा गर्ने छैनन् । तर, आफ्नो राजनीतिक गतिविधि जारी राख्न सक्छन् ।

के दिल्ली-पंजाबमा आपको मनोबल बढ्छ ?
अहिले लोकसभा चुनावको माहोल चलिरहेको छ । तीन चरणको मतदान भइसकेको छ भने चौथो चरणको मतदान बाँकी छ । आपका लागि महत्वपूर्ण मानिने दुई राज्य दिल्ली र पञ्जाबमा मतदान हुन बाँकी छ ।

दिल्लीको ७ सिटमा २५ मेमा चुनाव हुँदैछ । यहाँबाट आपले ४ सिट र कांग्रेसले ३ सिटमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ । दुवै दल भारत गठबन्धनमा मिलेर चुनाव लडिरहेका छन् ।

के केजरीवालको पतन सुरू भएकै हो ?

आपले पञ्जाबका सबै १३ सिटमा चुनाव लडिरहेको छ । यहाँ जुन १ मा मतदान हुँदैछ । यी दुई राज्यबाहेक हरियाणामा पनि आपले एउटा सिटमा चुनाव लडिरहेको छ ।

मे २५ मा दिल्लीसँगै यहाँ पनि चुनाव हुँदैछ । पूरै देशको कुरा गर्ने हो भने ५ सय ४३ सिटमध्ये २८५ सिटमा मतदान भएको छ । यी धेरै ठाउँमा आपको पनि आधार थियो ।

उदाहरणका लागि, गुजरातमा पार्टीले २ जना उम्मेदवार खडा गरेको थियो । सन् २०२२ विधानसभा चुनावमा पार्टीले पाँच सीटहरू जित्यो र १३ प्रतिशत मत प्राप्त गर्यो ।

केजरीवालको रिहाईले विपक्षीलाई सहयोग गर्छ ?

केजरीवालको रिहाइले उनको पार्टीलाई मात्र नभई सम्पूर्ण भारत गठबन्धनलाई फाइदा पुग्ने विज्ञहरूको विश्वास छ ।

यसअघि आपका सांसद सञ्जय सिंहलाई केही सर्तसहित जमानत दिइएपछि धेरै विज्ञहरूले पार्टी कार्यकर्तामा नयाँ उत्साह आएको बताएका थिए ।

राजनीतिक विश्लेषक एवं आपका पूर्व सदस्य आशुतोष भन्छन्, ‘अरविन्द केजरीवालको उपस्थितिले दिल्ली र पञ्जाबमा ठूलो प्रभाव पार्नेछ । केजरीवालको सञ्चार कौशल उत्कृष्ट छ र जनतासँग उनको सम्पर्क छ ।’

आशुतोष थप भन्छन्, ‘उनी भारतभर चिनिन्छन्, यसले पनि कुरा बदल्छ । यो मोदी सरकारका लागि ठूलो झट्का हो । उनले केही राज्यमा चुनाव प्रचार गर्ने मात्रै नभई भारत गठबन्धनको तर्फबाट अन्य राज्यमा पनि पठाउने छन् । अहिले उनलाई मोदी र राहुल गान्धीपछिका ठूला नेता मानिन्छ ।’

राजनीतिक विश्लेषक अदिती फडणीसले यो भाजपाका लागि ‘ठूलो झट्का’ भएको र यसले आपको मनोबल पनि धेरै हदसम्म बढाउने विश्वास बताउँछिन् । ‘अब उनी बाहिर आएर मानिसहरूलाई बुझाउन सक्छन्,’ उनी भन्छिन् ।

यसले दिल्लीमा पक्कै पनि सकारात्मक प्रभाव पर्ने फडणीसको विश्वास छ । तर, अन्य राज्यका बारेमा यसको त्यति प्रभाव पर्ने स्पष्ट छैन ।

फडणीस भन्छिन्, ‘पञ्जाबमा उनको उपस्थितिले खासै प्रभाव पार्दैन । कांग्रेस र आपबीचको गठबन्धनमा समस्या छ । दुवै दल एकअर्काविरूद्ध चुनाव लडिरहेका छन् ।’

‘केजरीवालको रिहाईले भारत गठबन्धनलाई बलियो बनाउनेछ, चाहे यो छोटो अवधिको लागि मात्र किन नहोस् ।’ उनी भन्छिन् ।

झारखण्डका मुख्यमन्त्री हेमन्त सोरेन र त्यसपछि केजरीवालको गिरफ्तारीको विपक्षी नेताहरूले कडा निन्दा गरेका थिए । अब केजरीवाल रिहा भएपछि केही विपक्षी नेताहरूले यसले भारत गठबन्धनलाई बलियो बनाउने बताएका छन् ।

केजरीवाल फेरि जेल जाने ?
अदालतले मे १० मा उनको मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने बताएको छ । यस मुद्दामा उनको पक्राउलाई चुनौती दिइएको छ ।

यस्तो अवस्थामा केजरीवालको गिरफ्तारीलाई अदालतले गैरकानुनी ठहराए भने उनी फेरि जेल जाने छैनन् । तर, यदि त्यसो भएन भने उनी २ जुनमा तिहाड जेल जानुपर्नेछ ।

कथित मदिरा घोटाला प्रकरणमा सम्बन्धित केही मामिलाहरूमा सीबीआई र ईडीले आरोपीहरूलाई पक्राउ गरेको थियो । ईडीले केजरीवाललाई सोही मुद्दामा पक्राउ गरेको हो ।

यसैबीच दिल्लीका लेफ्टिनेन्ट गभर्नरले एनआईएलाई पत्र लेखेर केजरीवालविरूद्ध छानबिन गर्न आग्रह गरेका छन् । उनले खलिस्तानलाई समर्थन गरेको आरोपमा प्रतिबन्धित संगठन ‘सिख फर जस्टिस’बाट आम आदमीले आर्थिक सहयोग गरेको आरोप लगाएका छन् ।

तर, केजरीवाललाई जुन १ सम्म अन्य कुनै सरकारी निकायले पक्राउ गर्ने सम्भावना नरहेको कानुनी विज्ञहरू बताउँछन् ।

इलाहाबाद उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गोविन्द माथुर भन्छन्, ‘मलाई लाग्दैन कि उनलाई कुनै नयाँ आधारमा गिरफ्तार गर्नुपर्छ । उनलाई कुनै नयाँ मुद्दामा पक्राउ गर्नु उचित हुनेछैन ।’

‘अदालतमा यो मुद्दा चलिरहेको बेला केजरीवाललाई अन्य कुनै मुद्दामा पक्राउ गर्न चाहन्थे भने केजरीवाललाई हिरासतमा राख्नुपर्छ भनेर उनीहरूले अदालतलाई जानकारी गराउनुपर्थ्यो, तर उनीहरूले त्यसो गरेनन्, जसको मतलब छैन अहिले ।’ माथुर थप्छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता नित्या रामकृष्णन भन्छन्, ‘अदालतको आदेशबाट बच्न कुनै पनि एजेन्सीले केही गर्छ भन्ने अपेक्षा गरिएको छैन । यदि तिनीहरूले त्यसो गरे समाधान पनि हुनेछ ।’

–बीबीसी हिन्दीको सहयोगमा