कोशी : मुख्यमन्त्री कार्की टसमस भएनन्, संविधानविद् भन्छन्- अबको विकल्प मध्यावधि

विराटनगर । कोशी प्रदेशमा केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनअनुसारकै सरकार बनाउने सहमति दलहरूबीच भयो । तर, मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले मार्गप्रशस्त नगर्दा त्यो बाटो खुलेको छैन ।

नेपालको संविधानको धारा १६८ को ५ अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीले कुनै पनि हालतमा राजीनामा नदिने बरु सदनको सामना गर्ने अड्डी कसेपछि नेकपा (एमाले)-नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसदहरूले प्रदेशसभा सचिवालयमा सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।

प्रस्तावमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले मुख्यमन्त्री कार्की (Kedar karki) लाई विश्वासको मत माग्न निर्देशन दिनुपर्ने माग छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले मुख्यमन्त्री कार्कीको दल नेपाली कांग्रेसबाट केन्द्रीय सत्ता गठबन्धन एमालेमा पुर्‍याएपछि बहुमत गुमाएका कार्कीले राजीनामा दिनुपर्ने एमाले-माओवादी केन्द्रको माग छ । तर, उनी टसमस भएका छैनन् ।

तर, मुख्यमन्त्री कार्कीले भने आफूलाई मध्यावधि निर्वाचन रोक्नका लागि संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको भन्दै राजीनामा नदिने अड्डी कसेका छन् । “मलाई राजीनामा गर भन्नु संविधानको बर्खिलाप हो । मैले संविधानले परिकल्पना गरेको अन्तिम धाराको सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छु । संविधान मिच्नु अपराध हो,” उनले भने ।

त्यसो त मुख्यमन्त्री कार्कीले सदन छल्नका लागि डेढ महिनापछि मात्रै अधिवेशन आह्वान गर्न सिफारिस गरेका थिए । तर, एमाले-माओवादी केन्द्रका दुईतिहाइ सांसदहरूले अधिवेशन बोलाउन माग गरेपछि प्रदेश प्रमुख खापुङले वैशाख ६ गते बिहीबार दिउँसो १ बजे बस्नेगरी बैठक बोलाएका छन् ।

एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की (Hikmat karki) ले त्यसअगावै मुख्यमन्त्री कार्कीले राजीनामा दिए सबैभन्दा राम्रो हुने बताउँछन् । “हामीले अवलम्बन गरेको संसदीय अभ्यासमा सत्तापक्ष बहुमतको हुन्छ । प्रतिपक्ष अल्पमतको हुन्छ । बहुमत गुमाएपछि मुख्यमन्त्री वा कुनै पनि त्यस्तो पदमा बसिरहन मिल्दैन । उहाँले राजीनामा गर्दै बुद्धिमानीपूर्ण हुन्छ,” उनले भने ।

अबको विकल्प मध्यावधि : संविधानविद्

संविधानविद्हरू भने कोशी प्रदेश मध्यावधिमा जानसक्ने बताउँछन् । संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवाली बहुमत गुमाएपछि मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिनुपर्ने र विश्वासको मत नपाए प्रदेश स्वत: मध्यावधिमा जाने बताउँछन् ।

“उहाँले विश्वासको मत नपाए सरकार कामचलाउ हुन्छ, प्रदेशसभा विघटन हुन्छ । त्यसपछि त्यो सरकार चुनावी सरकारमा परिणत हुन्छ । त्यसले नयाँ निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ,” संविधानविद् ज्ञवालीले भने, “अबको विकल्प मध्यावधि हुनसक्छ ।”

अगाडि उनले भने, “अहिलेको सरकार नेपालको संविधानको धारा १६८ को (५) बमोजिम अन्तिम विकल्पको सरकार हो । अन्तिम विकल्पको सरकार यस मानेमा हो कि जहाँ दलहरूले सरकार दिन सकेनन् । सरकार जन्माउन सकेनन् । त्यसो भएको कारणले दलभित्रको पनि कुनै एउटा संसद् सदस्यमार्फत नै १६८ (५) बमोजिमको सरकार बनेको हो ।”

जनताका प्रतिनिधिले सरकार जन्माउन त्यस्तो अवस्थामा फेरि चुनावबाटै नै सार्वभौमसत्ता, राजकीय सत्ताको अभ्यास हुने उल्लेख गर्दै उनले भने, “त्यसैले जनताकहाँ जाने नै एउटा महत्त्वपूर्ण निकास हो । दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन पाइन्न भनेर संविधानले परिकल्पना गर्दागर्दै विश्वासको मत दिने जुन दलहरू छन्, उनीहरूले ‘मैले विश्वासको मत दिन सक्दिनँ’ भनेर वीथड्र गर्ने जुन काम गरे, त्यो काम गम्भीररूपमा संवैधानिक नैतिकताको प्रश्न उहाँहरूमाथि पनि उठ्छ ।”