नवनियुक्त अर्थमन्त्रीका अगाडि चुनौतीका चाङ, सुधार होला अर्थतन्त्र ?

काठमाडौं । मुलुकमा भर्खरै नयाँ गठबन्धन बनेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेससँगको सहकार्यमा ‘ब्रेक’ लगाउँदै नेकपा (एमाले) सँगको सहकार्यमा मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरेका छन् ।

यससँगै देशको अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हाल्न नयाँ अर्थमन्त्री आएका छन् । अर्थतन्त्रमा भएका चुनौती र जिम्मेवारीको चाङ नवनियुक्त अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको थाप्लोमा आएको छ ।

उनीप्रति लगानीकर्ता र व्यवसायीको ठूलो आश छ । निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. प्रकाश महतले देशको अर्थतन्त्र सकारात्मक गतिमा अगाडि बढेको दाबी गरे पनि आर्थिक सूचकहरूले लयमा फर्कन अझै समय लाग्ने देखाउँछन् । केही क्षेत्र सकारात्मक उन्मुख रहे पनि केही भने थप सङ्कटमा धकेलिएका छन् ।

मन्त्री महतले २०७९ सालको चैत १७ गते देशको आर्थिक बागडोर सम्हालेका थिए । त्यति बेला आर्थिक सूचकहरू निकै कमसल अवस्थामा रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । गठबन्धन सरकार ढलेसँगै २०८० फागुन २१ गते उनलाई अर्थमन्त्री पदबाट बर्खास्त गरियो ।

उनी अर्थमन्त्री रहेसम्म अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरूमा भने निकै सकारात्मकता देख्न सकिन्छ । यद्यपि, आन्तरिक सूचक भने चिन्ताजनक नै रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

के-के छन् चुनौती ? 

पूर्वअर्थमन्त्री महतले देशको अर्थतन्त्र सुध्रिएको दाबी गरे पनि आन्तरिक सूचकमा रहेको सङ्कुचन भने कायमै छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अधिक मात्रामा रहे पनि कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन ।

उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्षका चन्द्रप्रसाद ढकाल अर्थतन्त्र सुधारका लागि निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनु सरकारको प्रमुख काम भएको बताउँछन् । बजारको मनोबल खस्किएको कारण माग बढेको छैन, जसका कारण लगानीयोग्य पुँजी भए पनि लगानीयोग्य वातावरण नभएको उनको भनाइ छ ।

“निजी क्षेत्र भन्नाले ठूलो उद्योगदेखि गाउँको किराना पसलसम्म हो,” अध्यक्ष ढकालले भने, ‘सरकारले अत्ताउने, धरपकड गर्ने, निरुत्साहित बनाउने काम हुनु हुँदैन र निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनुपर्छ ।’

उनले साना शहर र गाउँसम्म रकम प्रवाह गर्न सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउनुका साथै पुनर्कर्जा सुविधा विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल आँकडामा भन्दा नि व्यवहारमा अर्थतन्त्र सुधारेर देखाउनुपर्ने बताउँछन् । उनी अर्थतन्त्र सकारात्मक भएको कुरा मान्न तयार छैनन् ।

“अर्थमन्त्रीले आँकडा सच्चाउने काम मात्रै गर्नुभयो, तर फर्जी आँकडा सच्चाएर मात्र हुँदैन अवस्था सच्चाउन पर्छ  । उत्पादन, रोजगारी र निर्यात बढाउनुपर्छ, नागरिक स्तरमा विश्वास जगाउनुपर्‍यो,” उनले भने ।

पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको र निर्माण व्यवसायीहरूलाई भुक्तानी नदिएको कारण राजस्व सङ्कलनमा कमी आएको उनको भनाइ छ । अर्थतन्त्रमा भएका यी र यस्ता समस्याहरूको बारेमा गहन अध्ययन गर्दै नवनियुक्त अर्थमन्त्रीले आगामी काम गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।

तथ्याङ्गत तथ्य 

चालू आवमा सरकारले कूल १४ खर्ब ७२ अर्ब ४८ करोड ४७ लाख बराबरको राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ । तर, चालू आवको फागुन २० गतेसम्म जम्मा ६ खर्ब ६ अर्ब राजस्व सङ्कलन भएको छ । गत आवका सोही अवधिमा सरकारले ६ खर्ब ५१ अर्ब राजस्व सङ्कलन गरेको थियो ।

यसर्थ, गत वर्षको तुलनामा चालू आवको राजस्व सङ्कलन १५.५ प्रतिशतले घटेको छ । यी तथ्याङ्कहरू हेर्दा नयाँ अर्थमन्त्रीका अगाडि लक्ष्यअनुरूपको राजस्व सङ्कलनमा ठूलै चुनौती रहेको देखिन्छ । अर्थमन्त्री पुनले चालू आवको बाँकी रहेको चार महिनामा राजस्व सङ्कलनका लागि राम्रै गृहकार्य गरेर काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

चालू आर्थिक वर्षको सात महिनासम्म देशले ८ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ कूल व्यापार घाटा बेहोरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो १.८ प्रतिशतले कम हो । सोही अवधिमा ८ खर्ब ९७ अर्बको आयात र ८६ अर्ब ८३ करोडको निर्यात भएको छ ।

अहिले आयात २.३, निर्यात ७.१ र व्यापार घाटा १.८ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ । यसतर्फ नेपाली अर्थतन्त्रलाई केही राहत मिलेको छ । निवर्तमान अर्थमन्त्री महतले चालू आवको आधा समय बितिसक्दा पनि पुँजीगत खर्च गर्न सकेनन् । सोही विषयलाई लिएर उनीमाथि विभिन्न टिका-टिप्पणीसमेत भए ।

चालू खर्चले बजेटको ठूलो हिस्सा रित्याएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ । सरकारले जेठ १५ गते चालू आर्थिक वर्ष २०८०-८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो । तर, बजेटको अर्ध वार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री महतले बजेटको आकार करिब २ खर्ब हाराहारीमा घटाए ।

सरकारले बजेटको संशोधित अनुमान १५ खर्ब ३० अर्ब २६ करोड ६२ लाख रुपैयाँ पुर्‍याएको छ । चालू आवको ८ महिना बितिसक्न लाग्दा पनि सरकारको कूल खर्च शुक्रबारसम्म ७ खर्ब ७२ अर्ब ६१ करोड छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ४४.१२ प्रतिशत हो । यस वर्ष १७ खर्ब ५१ अर्ब खर्च गर्ने लक्ष्य छ ।

अहिलेसम्म चालु खर्च ५ खर्ब ७१ अर्ब, पुँजीगत खर्च ७६ अर्ब र वित्त व्यवस्थापनतर्फ १ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ छ । अब बाँकी रहेको चार महिनामा नवनियुक्त अर्थमन्त्रीले पुँजीगत खर्चमा विशेष जोड दिनुपर्ने देखिन्छ ।

के भन्छन् अर्थमन्त्री पुन ?

यता, नवनियुक्त अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले भने आगामी महिनाबाटै राजस्व सङ्कलनमा सुधार ल्याउने दाबी गरेका छन् । बजारलाई आतङ्कित नबनाइ, करका दर वृद्धि नगरी, दायरा वृद्धि गरेर राजस्व बढाउन सकिने ठाउँ रहेको उनी बताउँछन् । उनले निकट भविष्यमै २० प्रतिशतले राजस्व बढाउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् ।

नयाँ अर्थमन्त्रीलाई केही प्रश्न : के तपाईंसँग यी समस्या सुधार्ने उपाय छ ?

यता, निर्माण व्यवसायी, किसान र कोभिड बीमितको ठूलो रकम भुक्तानी पनि सरकारले गर्नुपर्ने छ । जसमा पनि अर्थमन्त्री पुन चुक्नुहुन्न । अर्थतन्त्र चरम आर्थिक मन्दीमा रहेकाले र निर्माण व्यवसायीहरूले आयोजनाको रकम भुक्तानी नपाएकाले पूर्वाधार निर्माणका काम ठप्प प्रायः छन् ।

तथ्याङ्कलाई नै नियाल्ने हो भने पनि आर्थिक वर्षको आठ महिना सकिनै लाग्दा सरकारी वित्त एक खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँले घाटामा देखिएको छ । देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा ८० प्रतिशत र रोजगारीमा ८१ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको निजी क्षेत्र सुस्ताएको छ ।

निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको कारण समग्र अर्थतन्त्र सुस्ताएको जानकारहरू बताउँछन् । यसर्थ, नवनियुक्त अर्थमन्त्री पुनले निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्नका लागि विभिन्न पहल कदमी साथै नीतिनियमहरू ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।