फागुन ७ को ऐतिहासिकता र लोकतन्त्रको भविष्य

आज फाल्गुन ७ गते अर्थात् प्रजातन्त्र दिवस । ७३ वर्षअघि आजैका दिन १०४ वर्षे जहानियाँ राणा शासनको अन्त्य भएको थियो ।

राणा शासन एक परिवारको मध्ययुगीन बर्बर शासन थियो । जङ्गबहादुर राणाले विसं १९०३ को कोत पर्वमार्फत शाहवंशीय राजालाई दरबारको खोपीमा थन्क्याएर सम्पूर्ण बागडोर आफ्नो हातमा लिएका थिए ।

भन्न त शाहवंशीय राजालाई श्री ५ नै भनिन्थ्यो । तर, राणा परिवारको शक्तिसामु ती निरीह र लाचार थिए । न जनतासँग एकाकार थिए, न राणाहरूसँग विद्रोह र सङ्घर्ष गर्ने ल्याकत नै राख्थे । एकप्रकारले ती चिडियाघरको खोरमा थुनिएका जनावरजस्ता शक्तिहीन थिए ।

कोत पर्वपछि जङ्गबहादुर राणाले कुँवर परिवारमा श्री ३ उपाधि खिचेर आफूलाई निस्कन्टक शासक बनाएका थिए । आफूलाई राणा मा रूपान्तरण गरेका थिए ।

राणा जनतालाई पढ्न दिँदैनथे । विद्यालय खोल्न दिँदैनथे । स्वतन्त्रतापूर्वक पेशा-व्यवसाय गर्न दिँदैनथे । देशको ढुकुटी भन्नु र राणाहरूको निजी धनसम्पति भन्नु एउटै थियो । न निर्वाचनको प्रचलन थियो, न संसद् वा अन्य जननिर्वाचित निकाय थिए । न त वार्षिक बजेट नै पेश गरिन्थ्यो । ‘जङ्गेको बोली’ नै देशको संविधान, कानून र सबै थोक थियो ।

राणा शासन विश्व इतिहासकै लागि कुलीनतन्त्रको एक अनौठो नमूना थियो । राणा र राणाका चाकर परिवारले बिर्ता, मौजा र जिमिन्दारी पाउँथे । जनता तिनका रैती, कमारा, कमारी, हली र गोठाला बन्न बाध्य भए ।

देशको जनसङ्ख्या थोरै थियो, ५० लाखभन्दा पनि कम । तर, जमिनमाथिको स्वामित्व सीमित जमिन्दार परिवारले हडपेका थिए । जनसङ्ख्या थोरै र भूमि धेरै भएको समयमा पनि अधिकांश परिवार भूमिहीन थिए । तिनै परिवारमध्ये अधिकांशका सन्तान आज पनि सुकुम्बासी छन् ।

राणाहरू आफ्ना लागि ठूला-ठूला दरबार बनाउँथे । जनताको बुकुरा भने सधैँ साना, साँघुरा र अँध्यारा हुन्थे । जनतालाई आफ्नो इच्छा र क्षमताअनुसारको ठूलो घर बनाउने स्वतन्त्रता पनि थिएन ।

राणाहरूबीच आपसमै काटमार चल्थ्यो । धीर शम्शेरका १७ भाइ छोराले आफ्नै बडाबा र जङ्गबहादुर परिवारको हत्या गरेर सत्ता र शक्ति शमशेर परिवारमा सारे । वीर शमशेरले यस्तो सत्ताविद्रोहको नेतृत्व गरेका थिए ।

चन्द्रशमशेरले धीरशमशेरलाई खेदे । मोहन शम्शेरले पद्म शमशेरलाई खेदे । देश र जनताका लागि त यो एक अभिशाप थियो नै, स्वयम् राणा परिवारमा कसले कसलाई कतिखेर मार्ने हो, कतिखेर खेद्ने हो, कुनै टुङ्गो नै हुँदैनथ्यो ।

राणा शासन नेपालको इतिहासको एक दूर्भाग्य, एक श्रापसरह थियो ।

नेपालको गरिबी, अल्पविकास र पिछडापनमा राणा शासनको सञ्चित प्रभाव अहिले पनि छ । ठीक त्यहीबेला युरोपमा पुनर्जागरण चरमोत्कर्षमा थियो । प्रवर्द्धन र औद्योगिक क्रान्तिको युग सुरू भएको थियो । शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा, यातायात र सञचार, विज्ञान र प्रविधिको विकास भएको थियो ।

नेपालमा भने ठीक उल्टो थियो । सिङ्गो राणाकालभरि २ प्रतिशत मात्र मान्छे साक्षर थिए । औसत आयु २५ वर्ष मात्र थियो । राणाकालको उत्तरार्धतिर दरबार हाईस्कूल र त्रि-चन्द्र कलेज खुले पनि ती आम जनताका लागि नभएर सीमित कुलीन परिवारका सन्तानका लागि थिए ।

त्यस्तो बेला २००७ सालको क्रान्तिको महत्त्व कति धेरै थियो, सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यो एक नयाँ युगको उद्घोष थियो । त्यो आफैँमा एक ऐतिहासिक र महान् कार्य थियो । नेपालको आधुनिकता खासमा राणाशासनको अन्त्यबाट सुरू हुन्छ ।

२००७ सालको क्रान्ति नेपाली कांग्रेस र बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा भयो । तर, प्रजा परिषद् र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीजस्ता दलले यसको वातावरण तयार गर्न उल्लेखनीय भूमिका गरेका थिए । १९९७ सालमा ४ महान् शहीद प्रजा परिषद्‌प्रति सहानुभूति राख्थे । प्रजा परिषद्‌कै गर्भबाट नेपाली कांग्रेसको जन्म भएको थियो ।

२००७ सालको क्रान्ति नै त्यस्तो घटना थियो, जसले शाहवंशलाई राणा शासनको पिँजराबाट बाहिर निकाल्यो । क्रान्तिको वातावरण तयार हुँदै जाँदा राजा त्रिभूवन स-परिवार भारतीय दूतावासमा शरण लिन गए, दिल्ली भागे । यता मोहन शमशेरले बालक ज्ञानेन्द्र शाहलाई श्रीपेच लगाइदिए ।

क्रान्तिले शाहवंशलाई राणाहरूको बन्दी जीवनबाट मुक्त त गर्‍यो । तर, शाह राजाहरूले जनतासँग न्याय गर्न भने सकेनन्, उल्टै धोकाबाजी गरे ।

निर्वाचित संविधान सभाबाट नयाँ संविधान बनाउने र संविधानले दिएको अधिकार र सीमाभित्र शाह-राजा सीमित भएर संवैधानिक भूमिका गर्ने त्यो क्रान्तिको भावना थियो । त्रिपक्षीय दिल्ली सम्झौताको मर्म पनि त्यही थियो ।

२००७ साल फाल्गुन ७ गतेको घोषणामा राजा त्रिभुवनले यो शर्त स्वीकार गरेका थिए । उनले जननिर्वाचित संविधान सभाले बनाउने गणतान्त्रिक विधानअनुसार देशको शासनसत्ता चल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

तर, त्यसपछिका दिनमा शाहवंशीय राजाहरू कृतघ्न भए । उनीहरूले जनतालाई धोका दिए । राणाकालमा मान्छे रैती थिए । शाह राजाहरूले जनतालाई प्रजा बनाउन चाहे । नागरिक हुन दिन चाहेनन् । तिनले जनताको नागरिक अधिकार खोसे । २००८ सालमा हुनुपर्ने संविधान सभाको निर्वाचन ५६ वर्षपछि २०६४ सालमा मात्र हुन सक्यो ।

घोषित संविधानसभाको निर्वाचन टार्नु राजा त्रिभुवनको ठूलो बेइमानी थियो । देशले त्यति बेलैदेखि लोकतान्त्रिक स्थिरता हासिल गर्न नसक्नुको मुख्य कारण पनि यही थियो । तर, यसको अर्को पाटो पनि छ । त्यो हो, दलीय किचलो । त्यो बेलाका राजनीतिक दल र नेताहरूले समयको संवेदनशीलता बुझ्न सकेनन् । ती एकआपसमा लड्न, झगडाउन, गुट, टुट र फुटमा व्यस्त हुन थाले ।

बीपी र मातृकाप्रसाद कोइराला दाजुभाइको झगडाले कांग्रेस विभाजित भयो । नेकपाका संस्थापक महासचिव पुष्पलाल श्रेष्ठलाई आफ्नै पार्टीका कमरेडहरूले घेराबन्दी गर्न थाले ।

जनताको शक्ति विभक्त भयो । राणा र शाह परिवार भने नयाँ ढङ्गले एकीकृत र सङ्गठित भए । यी परिवार वैवाहिक सम्बन्ध र सेना प्रहरीको नेतृत्वमार्फत एकअर्कालाई सहयोग गर्ने स्थितिमा पुगे । लामो समयसम्म सेनाको नेतृत्व राणा जर्नेलहरूको हातमा रह्यो ।

अन्ततः राजा महेन्द्र आए, जो आफ्ना पिता त्रिभुवनभन्दा पनि बढी क्रूर र निरङ्कुश भएर निस्किए । २०१५ सालको पहिलो आम निर्वाचन, २०१७ सालमा पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीको बर्खास्ती, संसद् विघटन र निर्दलीय पञ्चायतको सुरुवात र त्यस विरुद्धको लामो सङ्घर्षको कथा जगजाहेर छ ।

नेपाली जनताको करिब दुई शताब्दी राणा र शाह नामका दुई परिवारसँग सङ्घर्ष गर्दागर्दै बितेको छ । जबकि ठीक यही दुई उन्नाइसौं र बीसौं शताब्दीमा विश्व कहाँबाट कहाँ पुग्यो । विश्वले सर्वाधिक उन्नति, प्रगति गरेको यही दुई शताब्दीमा हो ।

हाम्रो लोकतान्त्रिक सङ्घर्ष र आन्दोलनको इतिहास निक्कै लामो छ, झण्डै एक शताब्दी लामो । तर, लोकतान्त्रिक स्थिरता र उन्नतिको इतिहास भने एकदमै छोटो छ, तीन दशकभन्दा छोटो । तसर्थ, लोकतन्त्रले उपलब्धि दिएन भन्ने निष्कर्षमा पुग्ने बेला अझै भएको छैन ।

हामीले लोकतान्त्रिक आन्दोलनको यो इतिहास, यसको गौरव र विरासत, सङ्घर्ष, हाम्रा पुर्खाको रगत र बलिदान, श्रम र पसिना, दु:ख र आँसुबाट नयाँ पुस्तालाई विमुख राख्न हुँदैन । यो ज्ञान र इतिहास चेत नयाँ पुस्तामा सार्नैपर्छ ।

नयाँ पुस्ताले यो इतिहास र यसको महत्त्व बुझेन भने हाम्रो लोकतन्त्र फेरि भड्किन सक्दछ । हामीले सही मार्ग गुमाउने जोखिम बढ्दछ । दक्षिणपन्थी र पपुलिष्टहरूले नयाँ पुस्तालाई भ्रमित गर्न सक्दछन् । उनीहरूले आज भोगिरहेको स्वतन्त्रता र आधुनिकताको जगमा कति ठूलो त्याग, सङ्घर्ष र बलिदान छ भन्ने कुरा फाल्गुन ७ गतेले नयाँ पुस्तालाई सम्झाइरहनु पर्दछ ।

यो सत्य हो कि फाल्गुन ७ गतेको प्रजातन्त्र हामीलाई पर्याप्त भएन । त्यसपछि पनि दुई ठूला लोकतान्त्रिक क्रान्ति भए । २०४६ सालको पहिलो जनआन्दोलनले ३० वर्षे निसङ्कुश निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गर्‍यो । तर, शाहवंशीय राजतन्त्रको निरङ्कुश चरित्र र जनविरोधी प्रेतात्मा त्यसपछि पनि जीवितै थियो । जनान्दोलन २०६२-०६३ ले त्यसको समेत अन्त्येष्टि गर्ने वातावरण तयार गर्‍यो । तर, यी सबै उपलब्धिको पहिलो खुड्किलो भने फाल्गुन ७ गते नै थियो ।

यो पनि उत्तिकै सत्य हो कि आज पनि हाम्रो लोकतन्त्र पूर्ण भएको छैन । लोकतन्त्रको अपरिहार्य शर्त नागरिक सर्वोच्चता र जनकल्याण कहीँ न कहीँनेर सङ्कुचित छ ।

दल र नेताहरू स्वार्थी, लोभी, भ्रष्ट र अवसरवादी भएका छन् । सामाजिक विभेद र बेथिति कायमै छ । भ्रष्टाचार बढेको छ । सुशासनको सपना कहाँ हो कहाँ जस्तो भएको छ । आर्थिक तथा भौतिक विकास प्रक्रिया सुस्त छ ।

बेरोजगारी र न्यून आयस्तरको कारणले श्रमशक्तिको ठूलो हिस्सा विदेशिएको छ । सङ्घीयता, समावेशीता र सामाजिक न्यायको अन्दोलन ठोस र मूर्त हुन सकेको छैन ।

यो कमजोरीबाट उत्पन्न अवसरको फाइदा उठाएर निरङ्कुशतावादी तथा पश्चगामी तत्त्वहरूले लोकतन्त्रमाथि हमला गर्न खोज्दैछन् । लामो जनसङ्घर्षले प्रतिस्थापित गरेको निरङ्कुश राजतन्त्र फर्काउनेजस्तो अलोकतान्त्रिक मागलाई अघि सार्दैछन् ।

लोकतन्त्र यतिखेर दोहोरो मारमा छ । एकातिर यथास्थितिवादी शक्तिहरू यसलाई निकम्मा र खोक्रो बनाउँदैछन् । अर्कोतिर पश्चगामीहरू निरन्तर प्रहार गरिरहेका छन् । यी दुवै अतिवादबाट जोगाउन सकियो भने मात्रै लोकतन्त्रको भविष्य उज्ज्वल हुनेछ ।

लोकतन्त्रको शक्ति भनेको नागरिक हो । लोकतन्त्रमा नागरिक नै राज्यशक्तिका स्रोत हुन् । लोकतन्त्र भनेकै नागरिकतन्त्र हो । लोकतन्त्रको रक्षा नागरिक आफैँ अघि सरेर गर्नुपर्छ ।