स्थानीय सरकारहरूले ‘जनयुद्ध दिवस’मा बिदा दिन मिल्छ ?

काठमाडौं । तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले २०५२ फागुन १ गतेदेखि १० वर्षसम्म सशस्त्र जनयुद्ध सञ्चालन गर्‍यो ।

अहिले त्यही माओवादीबाट रूपान्तरित माओवादी केन्द्रले सत्ताको बागडोर सम्हालिरहेको छ । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री छन् । उनी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले यसअघि फागुन १ गते जनयुद्ध दिवसको अवसरमा देशभर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गर्‍यो र सो निर्णयबमोजिम गत वर्षको फागुन १ गते सार्वजनिक बिदासमेत दियो ।

तर, त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भयो । उक्त रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले ‘जनयुद्ध’ शब्द संविधानले नचिन्ने र बिदा दिन आवश्यक नरहेको व्याख्या गर्‍यो ।

यसपछि माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्षसमेत रहेका नारायणकाजी श्रेष्ठ नेतृत्वको गृह मन्त्रालय पनि ‘यस वर्ष बिदा छैन‘ भन्दै प्रेस विज्ञप्ति निकाल्न बाध्य भयो ।

तर, यता माओवादी केन्द्रले जितेका स्थानीय सरकारहरूबीच भने जनयुद्ध दिवसका अवसरमा बिदा दिने निर्णय गर्ने होडबाजी नै चलेको छ । अहिलेसम्म सोलुखुम्बुको थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिका, रुकुमपश्चिमको आठबिसकोट नगरपालिका र बाँफीकोट गाउँपालिका, कालिकोटको पलाँता गाउँपालिका, उदयपुरको लिम्चङबुङ गाउँपालिकालगायत दर्जनौं स्थानीय सरकारहरूले जनयुद्ध दिवसका अवसरमा फागुन १ गते बिदा दिइसकेका छन् ।

यसलाई लिएर संविधानका जानकारहरूले भने स्थानीय सरकारहरूले सर्वोच्चको फैसलाविपरीत बिदा दिन नमिल्ने बताउन थालेका छन् ।

संविधानविद् टीकाराम भट्टराई भन्छन्, “जनयुद्ध दिवसमा स्थानीय सरकारहरूले बिदा दिन पाउँदैनन् । यो स्थानीय सरकारहरूले बिदा दिन मिल्नेखाले सन्दर्भ होइन । उनीहरूले स्थानीय चाडबाड तथा धर्म-संस्कृतिविशेष बिदा दिन सक्छन् । तर, यो फाल्टै विषय हो ।”

त्यसमा पनि सर्वोच्च अदालतले गैरकानूनी भनिसकेपछि स्थानीय सरकारहरूले अवज्ञा गर्नु दुखद् भएको उनी बताउँछन् । उनीहरूले राजनीतिक पक्षधरता देखाएको उनको भनाइ छ ।

“स्थानीय सरकारहरूले राजनीतिक पक्षधरताका आधारमा बिदा दिन मिल्दैन । यो उनीहरूको अधिकारभित्र पर्दैन । यो गैरकानूनी हो । त्यहाँ सर्वोच्च अदालतको अवज्ञा गरिएको छ,” संविधानविद् भट्टराई भन्छन् ।

तर, माओवादी नेताहरूले भने त्यसको बचाऊ गर्छन् । स्थानीय सरकारहरू बिदा दिन स्वतन्त्र रहेको उनीहरुको भनाइ छ । माओवादी केन्द्रका सचिव लीलामणि पोखरेल नेपालभ्युजसँग भन्छन्, “स्थानीय स्तरमा बिदा दिने वा नदिने भन्ने कुरामा स्थानीय सरकारहरू निर्णय गर्न स्वायत्त छन्, स्वतन्त्र छन् ।”

उनी सर्वोच्च अदालतले सुनाएको फैसलासँग विमति राख्छन् । जनयुद्ध विशुद्ध राजनीतिक विषय भएको उल्लेख गर्दै उनी भन्छन्,”न्यायिक निकायबाट यस्तोखाले व्याख्या आउनु स्वाभाविक होइन । यो विशुद्ध राजनीतिक विषय हो ।”

अगाडि उनी भन्छन्, “भोलि पृथ्वीजयन्तीमा बिदा दिनु हुँदैन भनेर रिट पर्‍यो भने सर्वोच्च अदालतले के फैसला गर्ने ? सर्वोच्च अदालतले त्यसरी राजनीतिक विषयमा फैसला सुनाउन मिल्दैन ।”