के विप्रेषण वृद्धि मात्र अर्थतन्त्र सुध्रिएको आधार हो ?

काठमाडौं । सरकार र सम्बद्ध निकायले अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय सुधार भएको दाबी गर्न थालेका छन् । त्यसको मुख्य आधार भने निरन्तरको विप्रेषण वृद्धिलाई मानिएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको पुस समान्तसम्म करिब ७ खर्ब ३३ अर्ब रेमिटेन्स प्राप्त भएको छ । गत आर्थिक वर्षको यही अवधिको तुलनामा २५.३ प्रतिशतले विप्रेषण बढेको छ ।

यही दरमा विप्रेषण आप्रवाह कायम रहेमा चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म करिब १५ खर्ब विप्रेषण प्राप्त हुनेछ । जुन कूल गार्हस्थ उत्पादनको करिब २७ प्रतिशत मात्र हो । यसले के देखाउँछ भने विप्रेषणको मात्रा बढे पनि अर्थतन्त्रमा योगदानको अनुपात खासै बढेको छैन ।

ठूलो मात्रामा श्रमयोग्य युवा जनशक्ति विदेशिएपछि रेमिटेन्स बढ्नु स्वाभाविक हो । गत आर्थिक वर्षमा करिब ७ लाख जनशक्ति वैदेशिक रोगजारका लागि विदेसिएको थियो । चालू आर्थिक वर्षका पछिल्ला महिनामा पनि यो क्रम उच्च छ ।

विप्रेषण र पर्यटन उद्योग तङ्ग्रिन थालेको कारण विदेशिक मुद्राको सञ्चिति सन्तोषजनक हुनु कुनै आश्चर्य हैन । यसले के देखाउँछ भने नेपाल श्रीलंकाजस्तो भने भइहाल्दैन । देशसँग वस्तु तथा सेवा आयात गर्ने क्षमता पर्याप्त छ । बजारमा उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको अभाव हुने छैन । तर, आयात गर्ने क्षमता दीगो अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन आधार हैन ।

बलियो अर्थतन्त्र निर्माण हुन देशभित्रकै उत्पादन बढ्न पर्दछ । देशभित्रको उत्पादन बढेको कारणले आयात प्रतिस्थापन भई वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति बढेको, आयात घटेको, व्यापार घाटा कम भई शोधान्तर बचतअनुकूल भएको भए त्यो सकारात्मक कुरा हुन्थ्यो ।

तर, अहिलेको अवस्था बिल्कुलै त्यस्तो हैन । देशभित्रको उत्पादन बढेको कारणले आयात घटेको हैन । माग सङ्कुचन, उपभोग कटौती र उद्यमशीलता ह्रासको कारणले आयात घटेको हो ।

माग सङ्कुचन हुनुका मुख्य तीन वटा प्रवल कारण देखिन्छन् । विदेशिने नागरिकको सङ्ख्या निरन्तर बढेपछि देशभित्रको कूल उपभोग घट्छ नै । साथै माग सङ्कुचन भई आयात कम हुन पुग्दछ ।

अर्को कुरा– देशभित्र कमजोर ज्याला तथा तलब अवस्था, बेरोजगारी र न्यून आयस्तरको कारण उपभोग कटौती गर्न मान्छे बाध्य हुन्छन् । देशको औसत ज्याला अहिले १७,३०० मात्र छ । कर्मचारीको तलबमा उल्लेखनीय वृद्धि छैन । कृषि आय कमजोर छ ।

तेस्रो– समग्र उद्यमशीलता तथा उद्योगहरूको उत्पादन क्षमता ह्रासको कारणले पनि आयात घट्छ । किनकि व्यापारजन्य वस्तु तथा कच्चा पदार्थको आयात कम हुन्छ । देशमा अहिले भएको यही हो । यस्तो बेला माग कसरी बढ्छ ?

कूल गार्हस्थ उत्पादनको ४४ प्रतिशत सार्वजनिक ऋण स्वाभाविक भएको तर्क गरिँदैछ । त्यसका लागि अमेरिका, जापान, सिंगापुर, चीनजस्ता देशको ऋणभारसँग तुलना गरिँदैछ । जिडिपीको ६० प्रतिशतसम्म सार्वजनिक ऋण स्वाभाविक हुने ठानिएको छ ।

यस्तो तर्क गर्नेहरूले सार्वजनिक ऋणले बजेट संरचनामा पारेको प्रभावलाई फिटिक्कै ध्यान दिएका छैनन् । सार्वजनिक ऋण बढ्दा साँवा-ब्याज भुक्तानीको अनुपात बढ्ने, बढ्दो वित्तीय खर्चले चालू खर्च अभाव भई विकास निर्माण कार्य सुस्त हुने समस्यातिर ध्यान दिन जरुरी छ ।

अर्थतन्त्र सुधार भएको अर्को आधार ब्याजदरमा कमी आउनुलाई मानिएको छ । तर, ब्याजदरमा कमी हुँदा पनि कर्जा प्रवाह किन बढेन ? कर्जा प्रवाह ४ प्रतिशतले मात्र वृद्धि हुनेले यो बताउँछ कि देशमा लगानी र उद्यमशीलताको वातावरण कमजोर छ । अधिकांश उद्योगी, व्यवसायी ऋणी भइसकेका छन् । पुरानो ऋण तिर्न नसक्दा नयाँ ऋण सम्झौता गरिरहेका छैनन् ।

यो अर्थतन्त्र खस्किएको स्थिति हो । उद्यमशीलता कमजोर भएको अवस्था हो । साना र मझौला व्यवसायी संकटमा भएको संकेत हो । यसले समग्र बजार र अर्थतन्त्र शिथिलता तर्फ गइरहेको संकेत गर्दछ । उपभोग कटौती र माग सङ्कुचनले साना तथा मझौला व्यवसायीको बिक्री घट्दछ र स्वरोजगार झन कमजोर हुन्छ । बेरोजगारी बढ्छ । यस्तो बेला नयाँ ऋण सम्झौता र लगानी हुन सक्दैनन् ।

आज अर्थतन्त्रको मुख्य चुनौती देशभित्रकै उत्पादन र आम जनताको आर्थिक आयस्तर तथा जीवनस्तर उकास्नु हो । प्रतिव्यक्ति आय कमजोर रहनुले जीवनस्तरको समस्या प्रष्ट हुन्छ ।

सरकारले प्रतिव्यक्ति आय १४०० डलरभन्दा माथि गएको देखाए पनि अधिकांश अन्तर्राष्ट्रिय तथ्यांकमा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय १,४०० डलरभन्दा पनि कम देखाउँदै आएका छन् ।

कमजोर राजस्व संकलनको अवस्थालाई यी तथ्यलाई पुष्टि गर्दछ । गत आर्थिक वर्षमा बजेटले १४ खर्ब ३ अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको थियो । तर, १० खर्ब १० अर्ब मात्र संकलन हुन सकेको थियो । चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा राजस्व वृद्धि दर ५ प्रतिशत मात्रै छ, जबकी चालू आर्थिक वर्षको १४ खर्ब २२ अर्बको लक्ष्य हासिल गर्न ४१ प्रतिशतको राजस्व वृद्धि चाहिन्छ ।

चालू ६ महिनामा ६ खर्ब ६८ अर्ब राजस्व संकलन भइसक्नु पर्दथ्यो, ५ खर्ब १५ अर्ब मात्र संकलन भयो । आयात ह्रास, उपभोग कटौती, माग सङ्कुचन, उद्यमशीलता संकट, न्यून आयस्तरको अवस्थामा राजस्व वृद्धि हुन सम्भव हुँदैन । राजस्व बढ्न कारोबार र मुनाफा बढ्नुपर्दछ । समग्र माग ३७ प्रतिशतले ह्रास भएको अवस्थामा कारोवार कसरी बढ्छ?

यस्तो अवस्थालाई संसारमा कहीँ पनि अर्थतन्त्र सुध्रिएको मानिदैँन । बरु ‘गहिरो मन्दी’ (डिप डिप्रेसन) भनिन्छ । गहिरो मन्दीको अवस्था लामो रह्यो भने अर्थतन्त्रको विकास र आर्थिक वृद्धि सुस्त हुन्छ तथा आर्थिक न्याय र समृद्धि असम्भव बन्न पुग्दछ ।

समग्रमा रेमिटेन्स वृद्धिलाई मात्र अर्थतन्त्र सुध्रिएको आधार मान्न सकिँदैन । अर्थतन्त्रका संरचनागत तथा प्रवृतिगत समस्या कायमै छन, त्यसको हल गर्न सरकार अझ बढी गम्भीर हुन आवश्यक छ ।