नेताका कुरा धेरै, काम थोरै : के गणतन्त्र अझै कमजोर छ ?

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अलि धेरै नै प्रतिक्रियात्मक भएका छन् अचेल । उनी राज्य, सरकार र नेतृत्वप्रति उठिरहेका हरेक प्रश्नको कुनै न कुनै तरिकाले उत्तर दिने प्रयत्न गर्दछन् । तर, जनताको अपेक्षा भने पदमा भएको मान्छेले ‘काम बढी, कुरा कम’ गर्नु राम्रो हुन्छ भन्ने छ ।

राज्यको मूल कार्यकारी पदमा बसेको व्यक्तिले किन धेरै बोल्नपर्‍यो ? उसले खर्चिने १०० शब्दभन्दा एक काम बढी प्रभावशाली हुन्छ, काम आफैँमा प्रभावशाली सन्देश हो । अचेल नागरिकले भाषण कम र काम बढी बुझ्छन् ।

कम बोल्ने र धेरै काम गर्ने प्रधाममन्त्रीको चर्चा चल्दा धेरैले भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहलाई सम्झिन्छन् । सिंहले आफ्नो कार्यकालमा भारतीय अर्थतन्त्रको उदारीकरण गरेका थिए । अहिले विकसित हुँदै गएको अर्थतन्त्रको जग उनले नै बसाएका थिए ।

देशकै प्रधानमन्त्रीको कुरा गर्दा गिरिजाप्रसाद कोइराला र मनमोहन अधिकारी पनि असाध्यै कम बोल्थे । अझ गिरिजाप्रसाद त केही नयाँ कुरा बोल्नु छ भने विराटनगर कोइराला निवास नै पुग्थे । कोइरालाले बोलेपछि त्यो मार्गदर्शनजस्तो बन्थ्यो, कांग्रेस राजनीतिका लागि र देशकै राजनीतिक कार्यदिशालाई प्रभावित गर्थ्यो ।

गिरिजाप्रसाद कोइराला र मनमोहन अधिकारी मात्र हैन, अघिल्लो पुस्ताका औसत नेताहरू कम बोल्ने स्वभावका थिए । गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराई पनि अहिलेका नेताभन्दा कमै बोल्थे । त्यसो त कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा अहिले पनि कम बोल्ने नेतामै पर्छन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भने धेरै बोल्न पर्छ । बजारमा उठेका हरेक प्रश्नको उत्तर दिनु पर्छ । भलै कि त्यस्ता प्रतिक्रियात्मक उत्तरले फाइदाभन्दा बढी बेफाइदा भइरहेको हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दाबी हुन्छ— ‘सोचेजस्तो राम्रो गर्न नसके पनि धेरै काम गरेको छु ।’ तर, ती काम के हुन् ? जनताले कामको व्यावहारिक प्रभाव खोजिरहेका हुन्छन्, त्यो भने कतै भेटाइन्न । तसर्थ, नागरिकलाई लाग्छ कि कुरा बढी, काम कम भइरहेको छ ।

निराशावाद कि जनआक्रोश ?

समकालीन नेतृत्वको चरित्र र सरकारको कार्यशैलीप्रति नागरिक तहबाट उठ्ने प्रश्न र गुनासालाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ‘निराशावाद’ भन्ने गरेका छन् । जस्तो कि सरकारले १ वर्ष पूरा गरेको अवसर पारेर पुष १० गते गरिएको सम्बोधनमा उनले भने— म निराशावादीलाई सोध्न चाहन्छु, हाम्रो देश यति ठूलो आर्थिक सम्भावनाको नजिक इतिहासमै यसअघि कहिल्यै थियो ?

उनले निराशावादलाई थप चित्रण गर्दै थपे, “अहिले म नेपाली समाजमा अत्यन्त चिन्ताजनकरूपमा चारैतिर हीनताबोध र नकारात्मकताको डढेलो लगाइँदै गरेको देखिरहेको छु । ‘सकिन्न, बन्दैन, हुँदैन’ भन्ने नकारातमकताले जरैदेखि समाजको सृजनात्मकता मारिरहेको छ । एकाथरि तत्त्वले त नियोजितरूपमै यो मानसिकतालाई मलजल गरिरहेका छन् । यस्तो वातावरण बनाउने प्रयास भइरहेको छ कि देशमा सबै नराम्रो मात्रै भइरहेको छ । नकारात्मकता र हीनताभावले हामीकहाँ सम्भव काम पनि असम्भव बनाइरहेको छ ।”

तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेजस्तो देश ‘निराशावाद’ मा फसेको भने पुष्टि हुँदैन । निराशावाद (पेसिमिज्म ) र आम निराशा (मास फ्रष्ट्रेसन) भनेको फरक-फरक कुरा हो । निराशावादले सबै कुरामा नकारात्मकता मात्र देख्छ र पलायन हुन्छ । आम निराशाले भने जनआक्रोश सृजना गर्दछ र त्यसले विद्रोहको रूप लिन्छ । नेपाली समाजमा अहिले देखापरिरहेको प्रवृति प्रधानमन्त्रीले चित्रण गरेजस्ते पलायनतर्फ जाने निराशावाद हैन, सङ्घर्ष र विद्रोहका लागि तयार हुने आम निराशा हो ।

को धेरै निराशावादी ?

राज्यले आफूलाई असहज हुने हरेक घटनालाई ‘अराजकता’ र ‘अनुशासहीनता’ देख्छ । त्यो कुनै नयाँ कुरा हैन । हिजो माओवादीले विद्रोह गर्दा उनीहरूलाई त्यतिखेरको राज्यले अराजक र अनुशासनहीनभन्दा धेरै ठूलो ‘उग्रवामपन्थ’ र ‘आतंकवाद’ को आरोप लगाएको थियो, जो जनमानसबाट अझै राम्ररी पखालिएको छैन ।

सत्तामा बसेकाहरू विद्रोह, आन्दोलन र क्रान्ति नहोस् भन्ने चाहन्छन् । जनअसन्तुष्टि अभिव्यक्त नहोस् भन्ने चाहन्छन् । तर, तिनै मान्छे सत्ताबाहिर वा प्रतिपक्षमा आए भने तुरुन्तै कुरा बदलिन्छ । सत्ता पाउँदा तिनै मान्छे ‘सबै थोक ठीकठाक’ भएको दाबी गर्दछन्, सत्ताबाट बाहिरिएको भोलीपल्ट ‘सबै खत्तम’ भन्न भ्याइसकेका हुन्छन् । सम्भवत: यो लोकतान्त्रिक राजनीतिको एक अनन्त शृङ्खला पनि हो । सायद यो प्रचलन प्रणालीसँगै जोडिएर आएको छ ।

तसर्थ, प्रतिपक्षीय भूमिका र जनआक्रोशलाई निराशावाद देख्नु वाञ्छित होइन । यदि त्यसो हो भने त यो देशको सबैभन्दा निराशावादी आन्दोलन माओवादी र नेता स्वयम् प्रचण्ड थिए भन्नुपर्ने हुन्छ । किनकि इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो विद्रोह उनीहरूले नै गरेका हुन् ।

विद्रोह गर्नु समाजको अग्रगतिका लागि नराम्रो कुरा मानिँदैन । विश्व राजनीतिमा विद्रोह, आन्दोलन र क्रान्तिले जुन स्तर र उचाइको इतिहास बनाएका छन्, शान्तिपूर्ण सत्ता निरन्तरताबाट त्यस्तो हुन सम्भव छैन ।

बालकुमारी घटनाको सन्देश

बालकुमारी घटना पनि एक विद्रोह हो । बेरोजगार युवाहरूको कुनै अराजकता वा निराशावाद हैन । यदि त्यो अराजकता हुन्थ्यो त त्यसको कुनै सवाल हुँदैनथ्यो । इपिएस र अदालतको निर्णयको सवाल थियो । यदि त्यो निराशावाद हुन्थ्यो त युवा सडकमा आउँदैनथे, घर-घरमा गएर रुन्थे वा लत्तो छोडेर बस्थे । निश्चित सवाल बोकेर राज्यसँग भिड्ने आँट भएका जाँगरिला युवालाई निराशावादी भन्न मिल्दैन ।

बालकुमारी घटनामा नहुनुपर्ने कुरा भयो, त्यो युवा विद्रोहको कारणले भएको हैन, ‘सेक्युरिटी ल्याप्सेस’ हो । प्रशासनले घटनक्रमको सही अनुमान र त्यसअनुसारको रणनीति अख्तियार गर्न सकेन । अन्यथा युवाको ज्यान जानेगरी दुखद् घटना हुने थिएन । युवालाई निराशावादी बन्न प्रेरित गर्ने कि जाँगरिला ? विद्रोही बन्न प्रेरित गर्ने कि पलायनवादी ? सङ्घर्षशील बन्न प्रेरित गर्ने कि निम्छरा ?

नि:सन्देह युवाहरूलाई जाँगरिला, विद्रोही र सङ्घर्षशील हुन नै प्रेरित गर्नु पर्दछ । अनि मात्र उनीहरूले व्यक्तिगत जीवन, श्रम, व्यवसाय र उद्यमशीलताको क्षेत्रमा समेत आत्मविश्वास देखाउन सक्दछन् । सुरक्षा प्रवर्द्धन गर्नु राज्यको काम हो । युवा विद्रोही र सङ्घर्षशील हुनु राष्ट्र जिउँदै भएको प्रमाण हो । बालकुमारी घटनाले भन्छ कि यो देशका युवा निराशावादी वा पलायनवादी छैनन् । विद्रोही र सङ्घर्षशील छन् । अन्यायविरुद्ध लड्न सक्दछन् । यो राष्ट्रको धुकधुकी बाँकी नै छ ।

व्यक्ति सिष्टम हैन

प्रधानमन्त्री प्रचण्डका प्रतिक्रियात्मक अभिव्यक्तिमा कुनै अमूक दल, नेता वा व्यक्तिप्रति लक्षित आलोचनालाई प्रणाली र व्यवस्थासँग जोड्ने अनौठो मनोरोग देखिन्छ । यो खासमा एक प्रकारको गैरलोकतान्त्रिक चरित्रको उपज हो ।

लोकतान्त्रिक शासकले यस्तो अभिव्यक्ति दिँदैन । किनकि प्रणाली कुनै व्यक्ति हैन । कुनै व्यक्ति भएर वा नभएर प्रणालीको सुनिश्चितता हुँदैन । व्यक्ति आउँछन्, जान्छन्, प्रणाली रहन्छ । व्यक्तिले प्रणालीभित्र बसेर काम गर्नु पर्दछ । प्रणालीले व्यक्ति चिन्दैन । प्रणाली व्यक्तिको सहजतामा अनुकूलन हुँदैन ।

कुनै बेला फ्रान्सेली शासक लुई चौधौंले भनेका थिए— म नै राज्य हुँ । उनको यो भनाइको आज पनि व्यापक आलोचना हुन्छ । व्यक्ति र प्रणालीबीचको भेद समाप्त भएको अर्थमा यस्ता अभिव्यक्ति आउँछन्, जसले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ ।

प्रचण्ड गणतन्त्रका एक्ला ठेक्केदार हैनन्, नत उनको परिवारले ल्याएको र धानेको प्रणाली हो यो । नि:सन्देह माओवादी जनयुद्ध गणतन्त्रका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने एक घटना बन्यो । तर, माओवादीकै एक्लो प्रयत्नले यो देशमा गणतन्त्र आउन सम्भव थिएन । त्यसका लागि त्यतिखेरका केही घटनाक्रम जिम्मेवार थिए । नारायणहिटी हत्याकाण्ड,  ज्ञानेन्द्र शाहको तानाशाही र तत्कालीन संसद्‌वादी दलले गरेको मार्गपरिवर्तन र जनान्दोलन २०६२/२०६३, मधेस जनविद्रोहमा माओवादी प्रयाससमेत थपिँदा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सम्भव भएको हो ।

यो यथार्थलाई बिर्सेर ‘आफू नै गणतन्त्र, गणतन्त्र नै आफू र आफ्नो परिवार’ भएजस्ता अभिव्यक्ति दिनुले लोकतन्त्रलाई व्यक्तिवादतिर लैजान्छ, स्वयम् प्रणालीकै अपमान हुन पुग्दछ ।

के गणतन्त्र त्यति कमजोर छ ?

पुराना दलहरूको विकृत राजनीति, सत्तालिप्सा, अवसरवाद, भ्रष्टाचार र कुशासनलाई गणतन्त्रको ढालले सधैँ अनुमोदन गर्दैन । तर, गणतन्त्र त्यति कमजोर पनि छैन । सीमित राजावादी तत्त्वले हो-हल्ला गर्दैमा गणतन्त्र समाप्त हुने भए पहिले नै भइसक्थ्यो किनकि उनीहरूले ‘राजा आऊ’ भन्न थालेको धेरै भइसक्यो ।

राजावाद नेपाली राजनीतिको एक विचार र प्रवृति हो । तर, यो सानो आकारको हो । अहिले पनि राजावादीको जनमत ५/६ प्रतिशत भन्दा बढी छैन । करिब ९५ प्रतिशत जनता गणतन्त्रवादी भएको देशमा कसैले यसलाई उल्टाउन सक्दैन ।

राजतन्त्र इतिहास भइसकेको छ । गणतन्त्र संस्थागत भइसकेको छ । इतिहासको विरासतले छोडेको अवशेषका रूपमा राजावादीको सानो संख्या र प्रवृति समाजमा रहनु कुनै आश्चर्यको कुरा हैन । त्यसो त हिटलरका समर्थक अहिले पनि जर्मनीमा छन् । के हिटलर फर्किन्छन् त त्यहाँ ? राजतन्त्र त्यस्तै एक बन्द अध्याय हो ।

आज नयाँ पुस्ता, युवा मतदाता र बौद्धिक तथा शहरिया मध्यम वर्गले कांग्रेस-कम्युनिष्ट यथास्थितिवाद, असफलता, कुशासन र भ्रष्टाचारको विरोध गर्नुको अर्थ विगततिर फर्किनु वा राजतन्त्र फिर्ता ल्याउनु हैन ।

यो भूत र वर्तमान बीचको सङ्घर्ष हैन । यथास्थितिवाद र अग्रगमनबीचको सङ्घर्ष हो । वर्तमान र भविष्यबीचको सङ्घर्ष हो । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रपछि पनि पुराना दल र नेतृत्वपङ्क्तिमा जुन असक्षमता, भ्रष्टता र अवसरवाद हाबी छ, त्यसविरुद्ध नयाँ-नयाँ दल र आन्दोलन त आइरहन्छन् । जीवन्त समाजको अपरिहार्य आवश्यकता हो त्यो । नयाँ-नयाँ विमर्श, आन्दोलन, अभियान र दलहरू लोकतन्त्रको शुद्धीकरणका लागि आवश्यक छन् ।

तिनले गणतन्त्रलाई कमजोर हैन, अझ बलियो बनाउँछन् । लोकतन्त्रलाई अझ सुदृढ र समृद्ध पार्दछन् । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जग त्यति कमजोर छैन, जति हल्ला गर्ने गरिन्छ । साथै यो असक्षम र भ्रष्ट नेतृत्वको अपराध लुकाउने सुरक्षा कवच बन्न सक्दैन ।