काठमाडौं । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आफ्नो दोस्रो कार्यकालको अन्तिम वर्षमा छन् । संसदीय लोकतन्त्रमा सरकार छिटोछिटो परिवर्तन हुने र प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल छोटो हुने अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवका बाबजुद उनी आफ्नो १० वर्षे कार्यकाल पूरा गर्दैछन् ।
आगामी वर्ष भारतमा १८औं लोकसभा निर्वाचन हुनेछ । र, यो प्रधानमन्त्री मोदीको तेस्रो कार्यकालको सम्भावनालाई परीक्षण गर्ने निर्वाचन हुनेछ । दुई कार्यकाल र उमेरको कारण मोदीले राजनीतिक सन्न्यास लिने अपेक्षासमेत थियो । तर, सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीले यो प्रष्ट गरिसकेको छ कि तेस्रो कार्यकालका लागि पनि मोदी नै पार्टीको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हुनेछन् ।
हालै सम्पन्न ५ राज्यको विधानसभा निर्वाचन परिणामले प्रधानमन्त्री पदमा मोदीले ‘ह्याट्रिक’ गर्ने सम्भावना बढेको देखाएको छ ।
विधानसभा निर्वाचन भएका ५ राज्य राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तिसगढ, तेलंगाना र मिजोरममध्ये तीनवटामा भाजपाले बहुमत ल्याएको छ । राजस्थान, मध्यप्रदेश र छत्तिसगढमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पार्टी भाजपाले सरकार बनाउने निश्चित भएको छ । मध्यप्रदेशमा त भाजपाले दुईतिहाइ बहुमत हासिल गरेको छ । बाँकी दुई राज्यमा सरकार गठन गर्न सुविधाजनक बहुमत पाएको छ ।
केही महिनाअघिको कर्नाटका विधानसभा निर्वाचनमा विपक्षी दल भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसले बहुमत ल्याएर सरकार गठन गरेको थियो । त्यसबाट मोदीविरुद्धको लहर प्रारम्भ भएको आकलन गरिएको थियो ।
२८ विपक्षी दलले भाजपा र सत्तारुढ ‘एनडिए गठबन्धन’ विरुद्ध ‘आइएनडिआईए गठबन्धन’ घोषणा गरेका थिए । तर, त्यसको प्रदर्शन खासै प्रभावशाली रहेन । अघिल्लो चुनावमा बहुमत हासिल गरेको मध्यप्रदेश र छत्तिसगढ तथा सबैभन्दा ठूलो दल बनेर सरकार चलाएको राजस्थान कांग्रेसले गुमाउनपर्यो ।
तर, कांग्रेसले पहिलोपटक बहुमत ल्याएको तेलंगानामा भने भाजपा सानो आकारको तेस्रो स्थानमा धकेलिएको छ । तेलंगानामा यसअघि स्थानीय दल भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) को सरकार थियो । यसपटक बीआरएस दोस्रो स्थानमा झरेको छ । मिजोरममा भने प्रादेशिक दलले सफलता हात पारेका छन् ।
हिन्दीभाषी ठूला राज्यमा भाजपाको वर्चस्व कायमै देखिएको हुँदा अगामी चुनावमा नरेन्द्र मोदीले ह्याट्रिक गर्ने सम्भावनालाई धेरैले स्वीकार गर्न थालेका छन् । विपक्षी ‘आइएनडिआईए गठबन्धन’ ले चुनावी परिणामको गम्भीर समीक्षा गर्ने बताएको छ ।
उत्तर प्रदेश र गुजरातजस्ता ठूला राज्य, जहाँ लोकसभाका धेरै सिट छन् । त्यहाँ भाजपाको वर्चस्व कायमै छ भने पश्चिम बंगाल र बिहारमा भाजपा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका रूपमा छ । महाराष्ट्रमा सबैभन्दा ठूलो दल र सरकारको साझेदार छ ।
शासनकालको १० वर्ष पुग्दै गर्दा मतदातामा मोदी विरोधी जनलहर चल्नसक्ने अपेक्षा धेरैले गरेका थिए । तर, पछिल्लो निर्वाचन परिणामले त्यस्तो अपेक्षालाई झुटो सावित गर्दिएको छ । दक्षिणी गैरहिन्दी भाषी राज्यमा कमजोर देखिए पनि लोकसभा सिट धेरै भएका हिन्दीभाषी राज्यमा भाजपा अझै बलियो छ भन्ने पुष्टि भएको छ ।
दक्षिणका आन्द्र, केरला, तमिलनाडु र कर्नाटकामा भने भजपा कमजोर देखिन्छ । तर, यतिले मात्र अगामी चुनावमा भाजपाले बहुमत ल्याउने र नरेन्द्र मोदीले प्रधानमन्त्रीमा ह्याट्रिक गर्ने सम्भावनालाई कमजोर पार्दैन ।
कदाचित भाजपाको एकल बहुमत आएन भने पनि एनडिए गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल हुने र उसैको सरकार बन्ने सम्भावना बढेको छ । विपक्षीको तीव्र आक्रमण, कांग्रेसको आक्रामक चुनावी अभियान र विपक्षी एकताका बाबजुद भाजपा अझै किन बलियो नै छ ? नयाँ कोणबाट यसको विश्लेषण हुन थालेको छ ।
भाजपालाई हिजो हिन्दू-राष्ट्रवादी दलका रूपमा हेरिन्थ्यो । मोदी शासनकालमा साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण बढ्ने र मतदाताले छिट्टै विकल्प खोज्ने विश्लेषण गरिन्थ्यो । तर, मोदी शासनकालमा भाजपाको छवि सुधार भएको छ । यसले उदार- राष्ट्रवादी दलको छवि बनाएको छ । मोदी शासनकालमा भारतले हासिल गरेको आर्थिक उन्नति र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई त्यसको अर्को कारण मानिएको छ ।
मोदी शासनकालमा भारत ११औंबाट विश्वको ५औं ठूलो अर्थतन्त्र भयो । भारतको चन्द्रयान अभियान सफल भयो । भारत जी-२० को अध्यक्ष भयो । जी-२० को शिखर बैठक नै भारतमा भयो । कोभिड-१९ विरुद्ध आफ्नै खोप बनायो । पछिल्ला केही वर्षमा भारतको आर्थिक बृद्धिदर चीनको भन्दा पनि बढी छ ।
सम्भवत: यी कारणले मोदीको लोकप्रियता विपक्षीले आरोप लगाएजस्तो धेरै कमजोर भइसकेको छैन । अर्को पक्ष भाजपाको पार्टी संगठन र मातृसंस्था आरएसएसको विशालकाय सञ्जाल पनि हो, जसले भाजपालाई सजिलै कमजोर हुन दिँदैन ।
Facebook Comment
Comment