जनार्दनलाई प्रश्न- शान्ति सम्झौता आधा मनले गरिएको थियो कि भरी मनले ?

काठमाडौं । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको ठ्याक्कै १७ वर्ष पूरा भयो । आजकै दिन २०६३ मंसिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र द्वन्द्वरत पक्ष तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच १२ बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।

शान्ति सम्झौताकै मर्मअनुरूप केही कामहरू भइसकेका छन् । सेना समायोजन, संविधानसभामार्फत संविधानको निर्माण, त्यही संविधानअनुसार निर्वाचनलगायतका महत्त्वपूर्ण कामहरू भएकै छन् । तर, जुन मुख्यरूपमा टुङ्गिनुपर्ने विषयहरू थिए, ती अझै अधुरै छन् ।

विशेषगरी पीडितले न्याय पाउने कुरा ‘कुनै देशको कथा’ जस्तै भइसकेको छ । यसलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन भनेर बनाइएको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोग पदाधिकारीविहीन हुँदा अझ समस्या थपिएको छ । पीडितहरू कराएको-कराएको छन्, पीडकहरू रमाएको-रमाएकै छन् । तर, त्यसका ‘स्टेकहोल्डर’हरू मौनप्राय: देखिन्छन् ।

किन यस्तो भयो त ? यत्तिका वर्षसम्म पनि किन टुङ्गिएन शान्ति प्रक्रिया ? कहिले होला यसका बाँकी काम ? के अब पीडितले न्याय पाउने सपना अधुरै रहने हो ? यी र यस्तै प्रश्नहरूको जवाफ हामीले तत्कालीन माओवादीका नेता जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’बाट खोजेका छौँ । प्रस्तुत छ—

शान्ति प्रक्रिया भएको १७ वर्ष पूरा भयो, तर यो टुङ्गिन सकेन किन ?

शान्ति सम्झौता भएर पनि अधिकांश कामहरू सम्पन्न भएका छन् । मुख्यत: संविधान निर्माण गर्ने कुरा थियो, संविधान निर्माण भएर पनि दुई/दुईपटक निर्वाचन भइसक्यो । यो निकै महत्त्वपूर्ण एउटा सन्दर्भ थियो । सात सालदेखिको अधुरो सपना संविधानसभामार्फत संविधान बनाउने सपना पूरा भयो । सेना समायोजनलगायतका महत्त्वपूर्ण कामहरू अगाडि बढे । संविधानअनुसारको दुईपटकको काम पनि सम्पन्न भइसक्यो । मुख्यगरी शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गो लगाउने काम सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसँग सम्बन्धित कामहरूमा भने समस्या पैदा भएको छ । अब यी कामहरूलाई पनि चाँडै टुङ्ग्याउनुपर्छ । त्यसका लागि अहिलेको सरकार विशेषरूपमा अगाडि बढेको छ ।

टुङ्ग्याउनुपर्छ भनिएको पनि धेरै वर्ष नै बित्यो, तर पनि ज्यूँका त्यूँ छ ? 

वास्तवमा यी समस्याहरू शान्ति सम्झौता सँगसँगै टुङ्ग्याउनुपर्ने विषय थियो, टुङ्गिनुपर्ने विषय हो । अब त्यत्तिबेला अज्ञानताको कारण भनौँ कि अनुभवको कमीले भनौँ, तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त्यसबेलै टुङ्ग्याउनुपर्ने कुरा पनि ‘पोस्टपोन्ड’ गर्नुभयो । त्यसबेला त्यो सम्पन्न गरिनहाल्नु ठूलो गल्ती भएको छ  तर, अब त्यसका ‘स्टेकहोल्डर’हरू मिलेर, सहमति खोजेर यसलाई टुङ्ग्याउनुपर्छ । यसमा अब ढलाइ गर्नुहुन्न ।

कसरी टुङ्गिन्छ खै स्टेकहोल्डरहरूबीच सहमति नै देखिँदैन, संसद्‌बाट एउटा विधेयक पारित हुन वर्षौँ लाग्छ !

आज कानून बनाउने कुरामा एउटा राजनीतिक सहमतिको आवश्यकता भएको पक्कै छ । सर्वोच्च अदालतले पनि आदेश गरेको छ । त्यसलाई पनि स्वीकार्दै फेरि पनि सहमतिका साथ कानून बनाउने कुरा ढिला भएको छ । यसले गर्दाखेरि सत्य तथा न्याय स्थापित गर्ने कुरामा समस्या पैदा भएको छ । फेरि पनि सामूहिकतामा विश्वास गर्दै अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । हामी सधैँ त्यसका लागि तयार छौँ र रहनुपर्छ ।

शान्ति सम्झौताका स्टेकहोल्डरहरूबीच सहमति नहुनुमा केले काम गर्‍यो ? किन भएन उनीहरूबीच सहमति ? किन हेलचेक्र्याइँ भयो ?

मलाई अहिले के प्रश्न उठ्छ भने शान्ति सम्झौता आधा मनले गरिएको थियो कि भरी मनले गरिएको थियो ? त्यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठेको छ । त्यसका स्टेकहोल्डरहरू किन जवाफदेही छैनन् ? यो वा त्यो पक्षको कुरा होइन, स्टेकहोल्डरहरू जवाफदेही हुनुपर्ने; जिम्मेवारी हुनुपर्ने हो । तर, यसमा हेलचेक्र्याइँ भइरहेको छ । यसले देशको समग्र प्रगतिमा ठूलो समस्या पारेको छ ।

मुख्यरूपमा कमजोरी कसको भयो ?

सबैको कमजोरी देखिन्छ । शान्ति सम्झौता गर्ने पार्टीहरूको कुरा हो । त्यहाँबाट कोही पनि पन्छिन पाउँदैनन् । त्यसलाई टुङ्ग्याउने सबैको जिम्मेवारी होइन र ? शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउने काममा सबैको जिम्मेवारी उत्तिकै रहन्छ । त्यो जिम्मेवारी नलिने कुरा र संविधान निर्माण भइसकेपछि संविधानले दिएका अधिकारहरूमाथि प्रश्न उठाउने कुराचाहिँ आज भइरहेको छ । त्यो गम्भीर राजनीतिक विचलन हो ।

भनेपछि अझै पनि भनिरहने मात्रै तर, काम नहुने रूपमै अगाडि बढ्ने भयो शान्ति सम्झौताका बाँकी कामहरूको सन्दर्भमा ?

त्यसो हुनु हुँदैन । त्यही भएर आज देश दूर्गतितिर जान खोज्यो, अराजकता बढ्यो । अबचाहिँ चाँडै नै पीडितहरूले न्याय पाउनुपर्छ । त्यो प्रक्रिया टुङ्ग्याउनुपर्छ । संक्रमणकालीन न्यायको विषय पनि चाँडै टुङ्गिन्छ र आयोगमार्फत कामहरू अगाडि बढ्नुपर्छ । र, यसो भयो भने मात्रै राम्रो हुन्छ र अहिलेको सरकार यही काममा प्रयासरत छ । यसमा सबैले साथ दिनुपर्छ । शान्ति प्रक्रिया भनेको यो वा त्यो पार्टीको मात्रै भन्ने छैन, यो समग्र देशको कुरा हो । यसमा सबैले ध्यान दिनुपर्छ ।