कोशीमा मुख्यमन्त्री कार्कीको ‘प्रचण्डपथीय’ अवतार : अवसरवादको विस्तार !

काठमाडौं । नेकपा (एमाले) को समर्थनमा सरकार बनाएको २० दिनमै कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्की पुन: गठबन्धनमा फर्किएका छन् । उनले एमालेलाई सरकार छोड्न बाध्य बनाउँदै नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लाई लिएर सरकार विस्तार गरेका छन् । यो कदमसँगै उनले एमालेसँगको सहकार्य तोडेको र केन्द्रीय गठबन्धनलाई प्रदेशमा पुनर्स्थापित गरेको प्रष्ट हुन्छ ।

कार्कीको यस्तो कदमलाई विश्लेषकले ‘अनैतिक र अवसरवादी राजनीतिको विस्तार’ भनेका छन् । ठीक १ वर्षअघि संघीय सरकार निर्माणका क्रममा यस्तै भएको थियो । पाँचदलीय गठबन्धनबाट चुनाव लडेको तेस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्र नेपाली कांग्रेसको समर्थन नपाएपछि उछिट्टिएर एमालेकहाँ पुगेको थियो । एमालेले माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई काँध हालेको थियो । पुष १० गते प्रचण्डले एमालेसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)लगायतको समर्थनमा सरकार बनाए । त्यो दिन एमालेले काँध थाप्दैनथ्यो भने राजनीतिक कोर्ष नै अर्कै हुन्थ्यो । सत्ता गठबन्धन र समीकरणले अर्कै बाटो समात्थ्यो ।

तर, एक महिना नबित्दै खेमा परिर्वतन गरी फेरि प्रचण्ड कांग्रेससहितको गठबन्धनमा गएका थिए । त्यसपछि एमाले, राप्रपा र रास्वपा सरकारबाट बाहिरिन बाध्य भए । प्रचण्डको यस्तो ‘अवसरवादी’ राजनीतिको त्यतिखेरै पनि व्यापक आलोचना भएको थियो । प्रचण्ड कि प्रधानमन्त्री पदकै लागि एमालेको शरणमा जानु नै हुने थिएन कि गइसकेपछि एमालेकै निष्ठा र गठबन्धनमा सरकार चलाउनुपर्थ्यो भन्ने कोणबाट पर्याप्त आलोचना र टिप्पणी भएका थिए ।

कांग्रेसको संस्थापनइतर पक्षका भनिएका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले पद हत्याउनका लागि एक वर्षअघि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले गरेकै ‘संसदीय ट्रिक’ प्रयोग गरेका छन् । एमालेको समर्थनमा सरकार दाबी गरेर छोटो समयमै उनी पुन: पाँचदलीय गठबन्धमा फर्किएका छन् ।

अहिले कोशीमा ठीक त्यही घटनाक्रम दोहोरिएको छ । कांग्रेसको संस्थापनइतर पक्षका भनिएका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले पद हत्याउनका लागि एक वर्षअघि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले गरेकै ‘संसदीय ट्रिक’ प्रयोग गरेका छन् । एमालेको समर्थनमा सरकार दाबी गरेर छोटो समयमै उनी पुन: पाँचदलीय गठबन्धमा फर्किएका छन् ।

गठबन्धन दलले यसलाई राजनीतिक चलाखी र धूर्तताको रूपमा चित्रण गर्ने सम्भावना छ । संसदीय व्यवस्था र प्रणालीमा यस्तो घटना सामान्य हो भन्ने दृष्टिकोण र भाष्य हुन सक्दछ । तर, जनस्तरमा भने यस्तो प्रवृतिलाई अनैतिकत र अवसरवादको राजनीतिका रूपमा हेरिँदैछ । विश्वव्यापी अभ्यास भएको र प्रचलनमा रहेको संसदीय लोकतन्त्रको मान्यता भने यो हैन । संसदीय प्रणालीका पनि आफ्नै नैतिक मूल्यप्रणाली र मापदण्ड हुन्छन् । त्यसको अवलम्बन र पालना नहुँदा प्रणालीकै विश्वसनीयता ध्वस्त हुन सक्दछ ।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवामाथि संसदीय लोकतन्त्रको मूल्यप्रणाली र नैतिक मापदण्डमाथि गम्भीर हानी पुर्‍याएको आरोप छँदै थियो, यसपटक यो पंक्तिमा कांग्रेस संस्थापन इतर पक्षका नेता शेखर कोइरालासमेत थपिएका छन् । कोइरालाले आफूले ‘सिद्धान्तहीन र अनैतिकताको राजनीति’ नगर्ने बताउँदै आएका थिए । उनले कांग्रेस सभापति देउवामाथि कांग्रेसको माओवादीकरण गरेको आरोप लगाउँदै आएका थिए ।

कोशीको घटनाक्रमलाई कोइराला पक्षको ‘शालीन र सांकेतिक विद्रोह’ भनिएको थियो । केदार कार्की कांग्रेस संसदीय दलको नेता तथा मुख्यमन्त्रीका लागि औपचारिक उम्मेदवार थिएनन् । कोशीमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता देउवा खेमाका उद्धब थापा थिए, जसले विकसित नयाँ घटनाक्रमपछि पदबाट राजीनामा दिएका छन् ।

संघीय प्रणालीमा केन्द्रको गठबन्धन जेजस्तो हुन्छ, हरेक प्रदेशमा त्यही र त्यस्तै गठबन्धन हुनु पर्छ भन्ने हुँदैन । संघवादको मर्म नै प्रादेशिक विशिष्ठता र मौलिकताप्रतिको स्वीकारोक्ति हो । केन्द्रकै जस्तो गठबन्धन हरेक प्रदेशमा लाद्न खोजेर केही दलले अनैतिक र अवसरवादी राजनीतिलाई मलजल गरेका मात्र छैनन्, संघीयताको मर्म र भावनामाथि पनि चोट पुर्‍याएका छन् ।

दलीय प्रणालीमा कोइराला, कार्की र उनलाई समर्थन गर्ने थप ७ प्रदेशसभा सदस्यको विद्रोहलाई कि त नेपाली कांग्रेसले अनुशासनको विषय बनाउनपर्थ्यो, कि त कार्कीको निर्णयलाई अनुमोदन गर्दै एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउनपर्ने हुन्थ्यो । सामान्यतः प्रतिपक्षबिनाको सर्वदलीय सरकार संसदीय राजनीतिमा हुँदैन । तसर्थ, कार्की नेतृत्वको सरकारले सर्वदलीय रूप लिनुपर्छ भन्ने कांग्रेस-माओवादीको माग उचित थिएन ।

संघीय प्रणालीमा केन्द्रको गठबन्धन जेजस्तो हुन्छ, हरेक प्रदेशमा त्यही र त्यस्तै गठबन्धन हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन । संघवादको मर्म नै प्रादेशिक विशिष्ठता र मौलिकताप्रतिको स्वीकारोक्ति हो । केन्द्रकै जस्तो गठबन्धन हरेक प्रदेशमा लाद्न खोजेर केही दलले अनैतिक र अवसरवादी राजनीतिलाई मलजल गरेका मात्र छैनन्, संघीयताको मर्म र भावनामाथि पनि चोट पुर्‍याएका छन् । कोशी प्रदेशमा कार्कीको नेतृत्वमा एमाले र कांग्रेसको संयुक्त सरकार नै प्रणालीअनुरूप हुन्थ्यो ।

तर, त्यसो भएन । मुख्यमन्त्री कार्की व्यक्तिगतरूपमा यसो गर्न इच्छुक थिए वा थिएनन्, त्यो भिन्नै कुरा हो । उनले केन्द्रीय नेताहरूको चर्को दबाबमा परेर यसो गरेका पनि हुन सक्दछन् । जे कारणले त्यसो गरिएको भए पनि नैतिक तथा राजनीतिक उत्तरदायित्व उनैमा रहन्छ ।

प्रदेशमा हुने राजनीतिक अस्थिरता, अनैतिक राजनीति र अवसरवादलाई देखाएर संघीयता खारेजीको मागलाई तीव्र पार्ने तत्वको यो देशमा कुनै कमी छैन । यो पंक्तिमा प्रतिक्रियावादी तथा दक्षिणपन्थी राजावादी तत्व मात्र हैन, तथाकथित साम्यवादी, समाजवादी, लोकतान्त्रिक, अग्रगामी तथा प्रगतिशील भनिएका शक्ति र आन्दोलनभित्र पनि यस्ता तत्व राम्रैसँग ओत लागेर बसेका छन् । प्रदेशहरूमा कतिखेर कुन कमजोरी हुन्छ र ‘संघीयता खारेज गरौं’ स्यालहुइँया चर्काउन पाइन्छ भनेर ती त्यसै पनि ढुकी बसेका हुन्छन् । केन्द्रीय गठबन्धन र कोशीका मुख्यमन्त्री कार्कीका क्रियाकलापले त्यस्ता तत्वलाई फेरि एकपटक हल्ला गर्ने अवसर दिएको छ ।

यो घटना प्रक्रियामा प्रचण्ड र देउवाबाट प्रदेश र सिंगो देशले कुनै उत्तरदायित्वको अपेक्षा नै गरेको छैन । किनकि उनीहरू त्यस प्रकारको अपेक्षा गर्न योग्य र लायक नै बाँकी रहेनन् । जसले स्वयं केन्द्रमा एक वर्षअघि नै त्यही प्रकारको खेल खेलेका थिए, उनीहरूबाट कसैले किन कुनै प्रकारको नैतिक उत्तरदायित्वको अपेक्षा गर्नू ?

यो घटना प्रक्रियामा प्रचण्ड र देउवाबाट प्रदेश र सिंगो देशले कुनै उत्तरदायित्वको अपेक्षा नै गरेको छैन । किनकि उनीहरू त्यस प्रकारको अपेक्षा गर्न योग्य र लायक नै बाँकी रहेनन् । जसले स्वयं केन्द्रमा एक वर्षअघि नै त्यही प्रकारको खेल खेलेका थिए, उनीहरूबाट कसैले किन कुनै प्रकारको नैतिक उत्तरदायित्वको अपेक्षा गर्नू ? यो कोशीमा प्रचण्ड-देउवा प्रवृतिकै विस्तार हो, उनीहरू त खुसी नै होलान ? तर, शेखर कोइरालाप्रति भने यद्यपि धेरैको जिज्ञासा छ कि उनले घटनाक्रमप्रति के-कस्तो प्रतिक्रिया देलान् ? के कस्तो नैतिक उत्तरदायित्व बहन गर्लान वा नगर्लान् ?

जसरी हुन्छ प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री र मन्त्री पद हात पार्नु नै राजनीतिक चातुर्य, कौशल वा बठ्याइँ हो भन्ने दृष्टान्त र मान्यता स्थापित गर्ने हो भने यो प्रणाली भविष्यमा कसरी चल्ला ? यसको शुद्धता, पवित्रता र विश्वासनीयता कसरी कायम होला ? एक त नेता र दलका कमजोरीले लोकतन्त्र नै बदनाम हुँदै गएको छ । प्रतिक्रियावादी तत्वले गणतन्त्रलाई नै बदनाम गर्ने अनेक षड्यन्त्र र हत्कण्डा अपनाइरहेका छन् । तर, तथाकथित मूलधारका दल भने त्यही प्रवृतिलाई परोक्ष-प्रत्यक्ष सहयोग पुर्‍याउँदैछन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि यो दूर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो ।

एमाले हिजो खास स्थितिमा सर्वत्र आलोचनाको तारो बनेको सत्य हो । विशेषतः २०७४ को आमनिर्वाचनपछिको अस्थिरता, एमालेभित्रको खिचातानी र विभाजन, दुई/दुईपटकको असंवैधानिक संसद् विघटनको बेला एमाले पक्कै आलोचित भएको हो ।

तर, देशको राजनीति अहिले त्यो चरणमा छैन । देशमा नयाँ चुनाव भएर नयाँ संसद् र प्रदेशसभा गठन भएका छन् । हिजोका गल्ती कमजोरीका लागि एमाले एकप्रकारले दण्डित भइसकेको छ ।

अवसरवादलाई प्रवर्द्धन गर्न एमालेका कमजोरी नभएका हैनन् । गत वर्ष पुष १० गते एमालेले प्रधानमन्त्रीका लागि प्रचण्डलाई समर्थन नगरेको भए के हुन्थ्यो ? ठीक हुन्थ्यो, बेठीक हुन्थ्यो तर नि:सन्देह, देश अहिलेको भन्दा कुनै न कुनै हिसाबले फरक कोर्षमा हुन्थ्यो । ठीक त्यही कुरा कोशीको पनि हो । कार्कीलाई एमालेले मुख्यमन्त्रीका लागि समर्थन नगरेको भए के हुन्थ्यो ?

संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिमको प्रदेश सरकार बन्दैन्थ्यो । प्रदेशमा मध्यावधि चुनाव नै गर्नुपर्थ्यो । यसो भन्न सकिएला कि एमाले स्वयं मध्यावधि टार्न चाहन्थ्यो । एमालेले कुन ठूलो काम गरेको हो र ? तुरुन्तै मध्यावधि चुनावमा जाने आँट कुनै दलमा थिएन । एमालेले कार्कीलाई समर्थन दिएर कांग्रेसभित्र भाँजो हाल्यो, मध्यावधि चुनाव टार्‍यो, त्यति त हो ।

के लोकतन्त्रमा दलहरूबीच, संसद् र प्रदेश सभा सदस्यबीच हुने सहमति, सम्झौताको कुनै विश्वसनीयता हुँदैन ? त्यसो हो भने कसले, कसलाई किन विश्वास गर्ने ? के लोकतन्त्र भनेको कसैले कसैलाई विश्वास नै गर्न नसकिने व्यवस्था हो ? पलपल, दिनदिन कसैले कसैलाई धोका दिने प्रणाली हो ?

नि:सन्देह, एमालेले कुनै ठूलो काम पक्कै गरेको हैन । सही हो, उसले मध्यावधि टार्न र कांग्रेसभित्रको झगडाको उपयोग गर्न खोजेकै हो । तर, यो घटनाक्रमसँग जोडिएर आउने प्रश्न त्यतिमा मात्रै सीमित हुँदैन । त्यतिमै सीमित हुने भए कसैले यतिधेरै चिन्ता लिन पनि आवश्यक पर्थेन ।

दलहरूको विश्वसनीयताको प्रश्न यो घटनामा जोडिन्छ । के लोकतन्त्रमा दलहरूबीच, संसद् र प्रदेश सभा सदस्यबीच हुने सहमति, सम्झौताको कुनै विश्वसनीयता हुँदैन ? त्यसो हो भने कसले, कसलाई किन विश्वास गर्ने ? के लोकतन्त्र भनेको कसैले कसैलाई विश्वास नै गर्न नसकिने व्यवस्था हो ? पलपल, दिनदिन कसैले कसैलाई धोका दिने प्रणाली हो ? धोका दिनु वा धोका खानु नै संसदीय लोकतन्त्रको चरित्र हो ? यदि हो भने यो व्यवस्था, यो प्रणाली कसरी चल्छ ? यो प्रणालीले जनविश्वास कसरी हासिल गर्दछ ?

एमाले र अध्यक्ष ओलीको कार्यशैली कुनै बेलासम्म अन्य दल र गठबन्धनका लागि सबै दोष पन्छाएर चोखो देखिने निहुँ बन्यो होला । तर, अब त्यसको अवधि सकियो । अब एमालेलाई देखाएर र उसलाई देखाई दिने, चखाइदिने, एमालेसँग प्रतिशोध साँध्ने वा बदला लिने भाष्यबाट अन्य दलका क्रिलाकलाप सधै सही हुँदैनन्, अपराध सधै क्षम्य हुन सक्दैनन् ।

लोकतन्त्रमा मध्यावधि चुनाव कुनै ठूलो कुरा हैन । संविधानमै लेखिएको एक वैधानिक प्रावधान हो । हिजो मध्यावधि चुनावको हैन, असंवैधानिक संसद् विघटनको विरोध भएको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिकरूपमा संसद् विघटन गरेर देशलाई जबर्जस्त गैरसंवैधानिक चुनावमा होम्न चाहेकाले विरोध भएको हो । विधिसम्मत्, संविधानसम्मत् मध्यावधि चुनाव हुने हो भने कसले किन विरोध गर्दछ ? कोही किन डराउनुपर्छ ?

कोशी घटनाक्रमबाट एमालेले यो बुझ्न जरुरी छ कि ‘अर्काको बाछो चाटी मुखभरि रौँ’ मात्र आउने हो । मध्यावधि निर्वाचन टार्ने नाममा अवाञ्छित तथा नाटकीय सत्ता समीकरणलाई मलजल गरेर कुनै सार्थक उपलब्धि हासिल हुँदैन ।

कोशी प्रदेशमा मध्यावधि चुनाव अब असंवैधानिक हुँदैन । किनकि संविधानको १६८ (५) को प्रक्रिया पूरा भएपछि प्रदेशहरूमा मध्यावधि चुनाव वैधानिक हुन्छ ।

कोशी घटनाक्रमबाट एमालेले यो बुझ्न जरुरी छ कि ‘अर्काको बाछो चाटी मुखभरि रौँ’ मात्र आउने हो । मध्यावधि निर्वाचन टार्ने नाममा अवाञ्छित तथा नाटकीय सत्ता समीकरणलाई मलजल गरेर कुनै सार्थक उपलब्धि हासिल हुँदैन । राजनीतिक कोर्षलाई सर्वथा नाटकीय, अवाञ्छित, अनैतिक र विजातीय बनाउनुभन्दा संवैधानिक प्रावधानअनुरूप मध्यावधि चुनाव हुन दिएकै भए राम्रो हुन्थ्यो ।