कोशी सकस : मध्यावधि निम्त्याउँदै परिस्थिति, डराइरहेछन् मुख्य दल

विराटनगर । कोशी प्रदेशको अहिलेको अवस्था हेर्दा लाग्छ- यहाँ मध्यावधि चुनाव हुन्छ ।

प्रदेशको ‘चट्टानी’ राजनीतिक समीकरण नियाल्दा यो लाग्नु स्वाभाविक पनि हो । यहाँ सत्ता गठबन्धन र विपक्षी दुवैसँग ४६/४६ सांसद छन् । यहीकारण यहाँ हिक्मत कार्की र उद्धव थापा दुई/दुईपटक मुख्यमन्त्री बनिसकेका छन् ।

भदौ २१ गते मात्रै हिक्मत कार्की दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री बनेका छन् । सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गर्दै उद्धव थापालाई हटाएर हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री बनाएको हो ।

यसको कारण त्यही राजनीतिक समीकरण हो । यसकै कारण सदनबाट विश्वासको मत लिँदा उद्धव थापाले प्रदेशसभा बैठकको अध्यक्षता गरिरहेका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य इस्राईल मन्सुरीको समेत मत जोडेर बहुमत पुर्‍याएका थिए । त्यसविरुद्ध हिक्मत कार्की रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगे । त्यही रिटमाथिको सुनुवाइपछि अहिलेको अवस्था आइपुग्यो ।

संवैधानिक प्रावधानअनुसार अब असोज २० गतेभित्र हिक्मत कार्कीले सदनबाट विश्वासको मत लिनुपर्छ । तर, यही समीकरण रहिराखे उनले विश्वासको मत पाउने छैनन् । उनको दल नेकपा (एमाले) सँग ४० सांसद छन् भने उसलाई साथ दिइरहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) सँग ६ सांसद छन् । जबकि,९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा विश्वासको मत पाउन कम्तीमा ४७ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । तर, उनीसँग ४६ मात्रै सांसद छन् ।

हिक्मत कार्की संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुरूप मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । अब यदि उनले उपधारा ४ अनुसारको विश्वासको मत पाउन सकेनन् भने प्रक्रिया उपधारा ५ तिर सोझिनेछ । उपधारा ५ मा भनिएको छ— उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।

अर्थात् जो-कोही प्रदेशसभा सदस्यहरूले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न सक्नेछन् । तर, त्यो अवस्था पनि देखिँदैन । किनकि यही राजनीतिक समीकरण राखेर कोही-कसैले दाबी पेश गर्ने छैनन् । यसो हुँदा यो उपधाराअन्तर्गतको प्रक्रिया पनि निष्प्रभावी हुने देखिन्छ । यही समीकरणबाट दाबी पेश गर्ने सदस्यले उपधारा ६ अनुसार विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना देखिँदैन ।

यसपछि प्रक्रिया उपधारा ७ मा पुग्नेछ । त्यो भनेको प्रदेशसभाको विघटन हो । उपधारा ७ मा भनिएको छ— उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभालाई विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुनेगरी निर्वाचन मिति तोक्नेछ ।

अर्थात् ६ महिनाभित्र मध्यावधि निर्वाचन हुनेछ । तर, प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू मध्यावधि चुनावसँग डराउन थालेका छन् । दलका नेताहरूले आफ्नो अभिव्यक्तिमा यसको सङ्केतसमेत दिन थालेका छन् ।

उनीहरूले मध्यावधि चुनाव हुँदा आफ्नो सिट घट्ने र नयाँ दलहरूले त्यसको फाइदा लिनसक्ने पूर्वानुमान गरिरहेका छन् । र, यो जायज पनि देखिन्छ । यसबीचमा प्रदेश नामाकरणको सवालले दलहरूमाथि ‘अविश्वास’ पैदा गरेको छ । पूर्वका १४ वटा जिल्ला समेटेर बनेको प्रदेशमा विभिन्न धर्म-संस्कृति र पहिचान भएका समुदाय बसोबास गर्छन् । र, प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ठूला दलका मतदाताहरू पनि उनीहरू नै हुन् । उनीहरूको चाहना संविधानमा राखिएको ‘पहिचानसहितको सङ्घीयता’ कै मर्मअनुसार पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामाकरण गर्नु थियो । तर, पछि कोशी राखिएपछि उनीहरू चिढिएका छन् । यो चिढ्याइ मध्यावधि चुनावमा प्रकट हुने डर दलहरूलाई छ । यसकारण उनीहरू मध्यावधिसँग डराइरहेका छन् ।

त्यसैले उनीहरू मध्यावधि चुनावमा जान चाहँदैनन् । एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्रलगायतका ठूला दलहरू मध्यावधि चुनावमा जान चाहँदैनन् । कांग्रेसले प्रस्ताव गरेको कोशी नाममा एमाले र माओवादीले समर्थन जनाएपछि दुईतिहाइले नाम पारित भएको छ ।

पहिचान पक्षधर शक्तिहरूले चरणबद्ध आन्दोलन गरेपछि भने कांग्रेस-माओवादी हच्किएका छन् । माओवादीले त गल्ती भएको भन्दै आफ्नो निर्णय फिर्ता नै लिएको छ । कांग्रेसले पनि आन्तरिकरूपमा कोशी नाम राखेर गल्ती गरेको ठम्याएको छ । कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले त सार्वजनिकरूपमै पहिचानको आधारमा नाम राख्नुपर्ने बताउने गरेका छन् ।

तत्‌तत् कारण दलहरू मध्यावधि चुनाव नहोस् भन्ने चाहन्छन् । एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले मध्यावधिमा जानु ठीक नहुने बताएका छन् । भदौ २३ गते आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रममा उनले भनेका छन्— मध्यावधिमा जानु ठीक होइन ।

यस्तै एमाले, कांग्रेस र माओवादी केन्द्र पनि मध्यावधि चुनावमा जान चाहँदैनन् । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक भूपेन्द्र राई भन्छन्— मध्यावधिमा जानु सबै प्रकाले उपयुक्त हुँदैन ।

एमाले-कांग्रेसका नेताहरू पनि यो चाहँदैनन् ।

अब के हुन्छ ?

दुई ठूला दलहरू एमाले-कांग्रेसबीचको सरकार बनाउन पहल सुरू गर्ने नेताहरूले बताएका छन् । उद्धव थापाले पनि त्यसमा सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् । “मध्यावधिमा नजाओस् भन्ने हाम्रो ध्येय हो,” उनले भने, “त्यसमा दलहरूबीच सहमति हुने कुरा हो । त्यसमा तपाईंले भनेजस्तै एमाले-कांग्रेबीच नै सहमति बन्न पनि सक्छ । खाली राजनीतिक सङ्कट हटाउने कुरा हो ।”

हिक्मत कार्कीले पनि कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्री दिएर जान तयार भएको कुरा अगाडि नै बताइसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा १ महिनापछि एमाले-कांग्रेसबीचको सरकार बन्ने कांग्रेसका एक नेता बताउँछन् ।

कांग्रेस प्रमुख सचेतक भूपेन्द्र राई पनि यो सम्भावना देख्छन् । एमाले–कांग्रेसबीच सहमति भएर सरकार बन्छ ? भन्ने नेपालभ्यूजको जिज्ञासामा राई भन्छन्— यो सरकार १ महिनाका लागि बनेको हो, १ महिनासम्म कुनैखाले संवाद वा छलफल नहोला । त्यसपछि कसरी अगाडि जाने भन्ने कुरा आउँछ । प्रदेशलाई मध्यावधिबाट जोगाउनका लागि त्यसमा एमाले-कांग्रेसबीचकै सरकार बन्न पनि सक्छ ।

एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी पनि यही पक्षमा छन् । “अब सहमतीय सरकार बन्न आवश्यक छ । यही-यही दल या त्यही-त्यही दल भन्दा पनि अब सहमतीय सरकार बन्नुपर्छ, बहुमतको सरकार बन्नुपर्छ । त्यसमा एमाले-कांग्रेस नै हुन सक्दैनन् भन्ने होइन । किनकि दुवै दलहरू प्रदेशसभाका ठूला दलहरू हुन्,” उनले भने ।

यदि एमाले-कांग्रेस मिले भने ५९ सिट हुन्छ । जुन ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा मज्जाले सरकार गठन गर्नसक्ने बहुमत हो ।