उड्डयन प्राधिकरणले मिडियालाई स्पष्टीकरण सोध्नु गैरकानुनी भएको अदालतको ठहर

काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले मिडियालाई स्पष्टीकरण सोध्नु गैरकानुनी  भएको ठहर गरेको छ ।

प्राधिकरणले अन्नपूर्ण पोष्टमा प्रकाशित सामग्री  भ्रमपूर्ण र हवाइ सुरक्षामा गम्भीर असर पर्ने खालको भएको भन्दै १ भदौमा अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्क तथा सिम्रिक एअरलायन्सका अध्यक्ष रामेश्वर थापालाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

त्यसविरुद्ध सिम्रिक एयर तथा थापाले हालेको रिटमा अदालतका न्यायाधीश रमेश ढकालको एकल इजलासले सोमबार अन्तरिम आदेश दिदैं यस्तो ठहर गरेको हो ।

आदेशमा भनिएको छ,  ‘विपक्षी प्राधिकरण र महानिर्देशकले गरेको निर्णय तथा पत्राचार प्रथम दृष्टिमा नै गैरकानुनी, अवैध र दूरासयपूर्ण देखिँदा सो निर्णय र पत्रको कार्यान्वयन हुन गएमा नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको प्रेस स्वतन्त्रतामाथि नै अनुचित हस्तक्षेप हुन जाने देखिएकाले उक्त निर्णय र पत्रको कार्यान्वयनलाई रोक्नु बाञ्छनीय देखिन आयो।’

लोकतन्त्रमा राज्यका हरेक निकाय वा पदाधिकारीका निर्णय तथा कामकारबाहीका सन्दर्भमा समाज र प्रेसमा प्रश्न उठ्ने र त्यसमा प्राधिकरण वा महानिर्देशक अपवाद हुन नसक्ने पनि आदेशमा उल्लेख गरिएको  छ ।