संगठित सुन तस्करी : मुख्य नाइकेलाई जनतासमक्ष सार्वजनिक गर

काठमाडौं । आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारका काण्डैकाण्डले देश थला परेको बेला फेरि एउटा अर्को ठूलो काण्ड उजागर भएको छ–त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट संगठित सुन तस्करीको नयाँ प्रकरण ।

विमानस्थल भन्सार कार्यालयले मोटर साइकलको ‘ब्रेक शु’ भनेर पास गरिदिएको कार्गो सामान विमानस्थलबाट बाहिरिसकेपछि सिनामंगल सडकबाट राजस्व अनुसन्धान विभागले पक्राउ गर्दा ठूलो परिणाममा तस्करी गरेको सुन पाइएपछि यो काण्ड उजागर भएको हो ।

यो काण्डमा संगठित अपराध र तस्करीको ठूलो सञ्जालले काम गरेको प्रष्टै देखिन्छ । एक सामान्य डकर्मीलाई कम्पनीको डमी अध्यक्ष बनाएर गरिएको यो कुकर्ममा देशका ठूलै व्यापारी, कर्मचारी र राजनीतिज्ञको समेत मिलोमतो हुनसक्ने सम्भावना छ।

तस्करी गरिएको सुनको वास्तविक परिमाण अहिलेसम्म मापन भइसकेको छैन। करिब १ क्विन्टल हुनसक्ने अनुमान छ। विमानस्थलबाट यति ठूलो परिणाममा तस्करीको सुन पक्राउ गरिएको यो पहिलोपटक हो ।

यो काण्ड उजागर भएसँगै एक साथ अनेक प्रश्न उठेका छन् । के यति ठूलो तस्करी राज्यको संलग्नता विना सम्भव हुन्छ ? नि:सन्देह हुँदैन। यस घटनामा मात्रै हैन, छानबिन भइरहेका नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र ललिता निवास प्रकरणमा पनि राज्य संरचना वा राज्य सञ्चालकको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको थियो ।

घटनाको प्रकृति हेर्दा सुन तस्करीमा पनि राज्य संरचना र सञ्चालकको संलग्नता भएको हुनुपर्दछ । किनकि, यति ठूलो परिमाणको तस्करी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलजस्तो सुरक्षा संवेदनशीलता भएको स्थानबाट विना मिलेमतो हुनसक्ने सम्भावना हुँदैन ।

अझ सञ्चारमाध्यममा आएअनुसार सम्बन्धित कम्पनीले ३४ पटक यही प्रकृतिको आयात गरेको र त्यसमध्ये २२ पटक ‘ब्रेक शु’ भनेर सुन ल्याएको अनुमान छ । यसको अर्थ हो कि, गत मंगलबार बरामद भएको करिब १०० किलो सुन पहिलोघटना थिएन । यो संगठित अपराध र श्रृंखलाको एक खेप मात्र थियो । २२ पटकमा कति परिमाणमा सुन तस्करी गरियो भन्ने कुनै लेखाजोखा हुनसक्ने कुरै भएन ।

यति ठूलो परिमाणको सुनको अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी नेपालका तस्करले कसरी र कुन माध्यमबाट गरे, त्यसको पनि खोजी र छानबिन आवश्यक छ । नि:सन्देह यसको भुक्तानी वैधानिक एलसीबाट हुन सक्दैन । यसको भुक्तानी र कारोबार हुन्डीमार्फत नै गरिएको हुनुपर्दछ ।

साथै, यो पनि प्रष्ट छ कि अन्तर्राष्ट्रिय तस्करको जालोसमेत यसमा संलग्न छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा यो स्तरको आर्थिक तथा सञ्जालीय पहुँच पुर्‍याउन सक्ने व्यक्ति वा गिरोह कथित शक्तिशाली र सम्भ्रान्त समूहभित्रैका मान्छे हुनुपर्दछ । यो सर्वसाधारणको क्षमताभित्रको कुरा नै हैन ।

विमानस्थलमा सरकारको कुनै एक मन्त्रालय वा निकायको मात्र सरोकार र निगरानी हुँदैन । त्यहाँ कम्तीमा ३ वटा मन्त्रालयका निकाय हरसमय क्रियाशील हुन्छन् । सुरक्षा र अध्यागमनको दायित्व गृह मन्त्रालयसँग हुन्छ । नागरिक उड्ड्यन प्रशासन पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालयअन्तर्गत हुन्छ । भन्सार कार्यालय अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत हुन्छ ।

विमानस्थलबाट यो स्तरको तस्करी गर्दा कुनै न कुनै प्रकारको गाइगुइँ र सुइँको एक-अर्काले नपाउने कुरै हुँदैन । यी सबै निकायका मान्छेको संलग्नता, सेटिङमा यस्ता कर्म हुने हुन् । अन्यथा त्यसलाई रोक्ने प्रयत्न गर्नु वा सम्बन्धित निकायलाई जानकारी दिनु विमानस्थल ड्युटीमा रहेको जो कसैको दायित्व हुन्छ । तर, कुनै पनि निकायका कर्मचारीले त्यसो गरेको पाइन्न ।

माल पास गर्दिएको र बाहिरिएको अवस्थामा त्यहाँ नियमित ड्युटी नहुने नियमक निकाय राजस्व अनुसन्धान कार्यालयले विशेष गोप्य अप्रेसन गरी भन्सार र नेपाल प्रहरीलाई समेत थाहा नदिइकन सुन बरामद गरेबाट गरेबाट राज्यका अन्य निकाय यस घटनामा संलग्न थिए भन्ने देखिन्छ ।

विमानस्थल अहिले हिजोको जस्तो परम्परागत सुरक्षा चाँजको विधिमा छैन । डिक्टेटर मेसिनलगायतका कम्प्युटराइज आधुनिक प्रविधिसमेत त्यहाँ जडान गरिएका छन् । त्यसका बाबजुद तस्करीको सुन सजिलै निस्कनु भनेको सम्पूर्ण प्रणालीलाई नै ‘करप्ट’ गरिनु हो । प्रणालीलाई नै करप्ट र निस्क्रिय गर्ने क्षमता स्वयं प्रणाली सञ्चालकबाहेक अरुसँग हुँदैन ।

यो पहिलो र एक मात्र घटना हुन्थ्यो भने पनि आशंका नगर्न सकिन्थ्यो । तर, विमानस्थलबाट सुन तस्करी हुने गरेको आज मात्र हैन । यस अघिका तीन गृहमन्त्री खुमबहादुर खड्का, वामदेव गौतम र रामबहादुर थापा बादलको कार्यकालमा पनि यस्ता घटना खुबै सुनिन्थे ।

वामदेव गौतमको नाम त तत्कालीन सांसद परी थापा संयोजक रहेको संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनमै उल्लेख छ । रामबहादुर थापा बादलको कार्यकालमा ३३ किलो सुन प्रकरण भयो । त्यसवापत केही मानिस जेलसमेत परे तर ३३ किलो सुन भने कहिले भेटिएन ।

थापाका छोरा अहिले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आरोपित छन । स्वयं थापामाथि अनेक आशंका र प्रश्न छन् । आरोपितको बयानमा थापापुत्रको मात्र हैन, स्वयं थापा र थापापत्नीको समेत कुरा आएको छ ।

तसर्थ, १०० किलो सुन तस्करीको नयाँ प्रकरणलाई यी पृष्ठभूमिभन्दा बाहिर राखेर हेर्न मिल्दैन । को कति दोषी छन् वा छैनन् भन्ने कुरा सम्बन्धित निकायको निष्पक्ष, तटस्थ र प्रभावकारी छानबिनबाट पुष्टि हुने कुरा हो । पूर्वाग्रह राखेर हतारोमा कसैका बारेमा अनुचित लेख्नु वा बोल्नु बाञ्छनीय हुँदैन ।

तर, यो घटनाको प्रकृति हेर्दा नैतिक दायित्व भने उपल्लो नेतृत्वसम्मै पुग्छ । विमानस्थलबाट सुन तस्करी हुने लामो घटना श्रृंखला र पृष्ठभूमिको जानकारी हुँदाहुँदै उनीहरूले आफू अधिनस्थ निकायलाई त्यसको विरुद्धमा कारबाही गर्न सक्ने गरी किन तयार राखेनन् ?  त्यस अनुरूपको संयन्त्र किन बनाइएन ? यो अहं प्रश्न हो।

सुशासन भनेको भाषण गर्दै हिँड्नु हैन । आफू अधिनस्थ निकायलाई त्यसअनुरूप ढाल्ने र यथोचित कारबाही गर्नसक्ने नबनाउने हो भने सुशासनको गफको कुनै अर्थ हुँदैन । ३४ पटक एउटै कम्पनीले एकै प्रकृतिको आयात गरेको र २२ पटक तस्करीको सुन ल्याइएको हुन सक्ने अनुमानबीच राज्यका अंग र निकायको आकस्मिक नभएर दीगो संलग्नता थियो भन्ने प्रष्ट हुन्छ । राज्यको यस्तो चरित्रलाई सेटिङ–राज्य भनिन्छ ।

यो त कुनै एक अमुक कम्पनीको कुुरा भयो । यस्तो कारोबार गर्ने अरु कति कम्पनी होलान् र कति यस्ता कारोबार भइसके होलान्, त्यसको कुनै अभिलेख तथा छानबिन छैन । यसको अर्थ हो–विमानस्थल प्रशासनको अवस्था भयावह छ । यो तस्करी र असुरक्षाको केन्द्र बन्दैछ । सम्बन्धित मन्त्रीले यो अवस्थालाई तोड्ने कुनै गम्भीर प्रयत्न गरेका छैनन् ।

र, सरोकारवाला मन्त्रीहरू यी सूचनाबाट बिल्कुल बेखबर थिए भन्ने विश्वसनीय लाग्दैन । यदि, थिए नै भने पनि उनीहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रको दायित्व प्रभावकारी ढंगले पूरा नगरेको अर्थ लाग्दछ । र यो मन्त्रीहरूमाथि समेत तेर्सिने नैतिक प्रश्न बन्न पुग्दछ ।

एक्काइसौं शताब्दीको लोकतान्त्रिक राज्य ‘सेटिङ–राज्य’बाट एक चरण अझै पतन भएर ‘तस्कर–राज्य’ मा परिणत हुनु दु:खद र विडम्बनापूर्ण हो । एकातिर अवाञ्छित क्रियाकलापले देशलाई निरन्तर आर्थिक संकटमा फसाउँदै लगेको छ भने अर्कोतिर जनसाधारणमा चरम राजनीतिक वितृष्णा उत्पन्न भई देश अस्थिता, अनिश्चयको भुमरीमा पर्दो छ ।

यस्तो बेला यो घटनाले राज्यको विश्वसनीयतालाई झन् कमजोर बनाएको छ । राज्यले आफ्नो विश्वसनीयता बढाउने हो भने यो प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन भएर तस्करका नाइकेलाई आम नागरिकसमक्ष सार्वजनिक गरिनुपर्दछ । चाहे ति जतिसुकै ठूलो पद र ओहोदामा बसेका किन नहुन् ।

गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भ्रष्टाचार प्रकरणमा बालुवाटार बालकोट केही पनि नभन्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । अब हेर्न बाँकी छ यो प्रकरणमा उनले आफ्नो प्रतिबद्धता कसरी पूरा गर्नेछन् । तर, अहिलेको अवस्थामा सरकारी छानबिनमा सहयोग गर्दै तस्कर–राज्यविरुद्ध आ-आफ्नो ठाउँबाट आवाज उठाउनु सबैको कर्तव्य हो ।