प्रचण्डको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति र राजनीतिक रोटी सेक्ने एमालेको प्रयास

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड फेरि एकपटक आफ्नो गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिका कारण अप्ठ्यारोमा परेका छन्। ‘आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन व्यवसायी प्रितम सिंह दिल्ली धाएको’ भन्ने उनको अभिव्यक्तिको आलोचना भइरहेको छ । सामाजिक सञ्जालमा आम नागरिकले पनि उनको चर्को आलोचना गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदमा उभिएर गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिका लागि सार्वजनिक क्षमायाचना गर्नुपर्ने माग उठिरहेको छ ।

प्रमुख विपक्षी दल एमालेले भने यसलाई प्रधानमन्त्री र सत्ता गठबन्धनविरुद्ध राजनीतिक हतियारका रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको छ । उसले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै संसद अवरोध गरिरहेको छ । संसदमा चर्का नाराबाजी गर्दै एमाले सांसदले घटनालाई नाटकीय र अतिरञ्जित रूप दिने मनसाय प्रष्ट गरेका छन् । विपक्षी दलका नेता, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रष्ट भाषामा भनेका छन्–‘हामीलाई स्पष्टीकरण हैन, राजीनामा चाहियो ।’

अन्य विपक्षी दल राप्रपा र रास्वपा मात्र हैन, स्वयं सत्तारुढ दलका सांसदसमेत प्रधानमन्त्री प्रचण्डको विवादास्पद अभिव्यक्तिप्रति सन्तुष्ट छैनन् । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सत्तापक्षका सांसद विश्वप्रकाश शर्माले समेत खुलेर प्रधानमन्त्रीको आलोचना गरे । उनले भने–‘प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अभिव्यक्ति आलोचना योग्य हो । सत्तापक्षको सांसद भएर पनि म यसको समर्थन गर्न सक्दिन।’ यी घटनाक्रमले प्रष्ट गर्दछ कि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफ्नै कमजोरीका कारण राजनीतिक घेराबन्दीमा परेका छन् ।

जिम्मेवार पदमा बसेका व्यक्तिले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदा कस्तो भाषा प्रयोग गर्ने ? के बोल्न उचित हुन्छ वा हुँदैन भन्ने सधैं गम्भीर हेक्का राख्नुपर्ने हुन्छ। यस्ता अभिव्यक्तिभित्र वक्ताको मनसाय के थियो वा हो भनेर मात्र हेरि‌ँदैन, त्यसको आम अर्थ के हुन्छ ? त्यो पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

बोल्दा भाँती नपुर्‍याएको वा मनसाय ठीक हुँदाहुँदै पनि गलत अर्थ लाग्ने बाक्य बोलेको कारणले बेला-बेला मन्त्रीहरूले पद गुमाउनुपरेको उदाहरण छ । केही वर्ष अघि ओली सरकारका एक मन्त्री शेरबहादुर तामाङले यस्तै एक प्रकरणमा राजीनामा गर्न परेको थियो । यस्ता उदाहरणलाई हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको राजीनामा मागिनु अस्वाभाविक हैन ।

कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाउन कोही छिमेकी देश वा विदेश धाउँछ र त्यसको प्रभावसमेत रहन्छ भनेर स्वीकार गर्ने हो भने राज्यशक्तिको स्रोत नेपाली जनता र मतदातामा नरहेको अर्थ लाग्दछ । यस्तो गम्भीर र संवेदनशील अर्थ लाग्ने त्रुटिपूर्ण बाक्य प्रधानमन्त्रीको पदमा बसेर प्रचण्डले किमार्थ बोल्न हुने थिएन। देशको संवैधानिक व्यवस्था, सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, स्वशासन, आत्मनिर्णयको अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय मर्यादाको रक्षा र उन्नयन गर्नु प्रधानमन्त्री स्वयंको कर्तव्य र दायित्व पनि हो । त्यसलाई उल्टै हानी पुर्‍याउने कुरालाई कसैले मन पराउन वा समर्थन गर्न सक्दैन।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अभिव्यक्ति नि:सन्देह गैरजिम्मेवार र आपत्तिजनक हो । उनको अभिव्यक्तिले देशको संवैधानिक व्यवस्थाको खिल्ली मात्र उडाउँदैन, सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनताकै अपमान गर्दछ। हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थामा जनता सार्वभौम शक्ति हुन् । राज्यशक्तिको स्रोत पनि जनता नै हुन् । वयस्क मतदाताले आम निर्वाचनमार्फत निर्वाचित गरेको प्रतिनिधिसभाको बहुमतले प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्ने हाम्रो प्रचलन, संवैधानिक तथा कानुनी मान्यता हो ।

कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाउन कोही छिमेकी देश वा विदेश धाउँछ र त्यसको प्रभाव समेत रहन्छ भनेर स्वीकार गर्ने हो भने राज्यशक्तिको स्रोत नेपाली जनता र मतदातामा नरहेको अर्थ लाग्दछ । यस्तो गम्भीर र संवेदनशील अर्थ लाग्ने त्रुटिपूर्ण वाक्य प्रधानमन्त्रीको पदमा बसेर प्रचण्डले किमार्थ बोल्न हुने थिएन। देशको संवैधानिक व्यवस्था, सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, स्वशासन , आत्मनिर्णयको अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय मर्यादाको रक्षा र उन्नयन गर्नु प्रधानमन्त्री स्वयंको कर्तव्य र दायित्व पनि हो । त्यसलाई उल्टै हानी पुर्‍याउने कुरालाई कसैले मन पराउन वा समर्थन गर्न सक्दैन। यस्ता गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिले राष्ट्रको मर्यादा मात्र कमजोर हुँदैन, जनसमुदायको मनोविज्ञानमा समेत नकारात्मक असर पर्दछ ।

प्रचण्डको यो अभिव्यक्तिलाई ‘टङ स्लिप’ मान्न सकिने ठाउँ छैन, यो एकप्रकारको ‘लुज टक’ नै हो । उनले यस्तो अशोभनीय अभिव्यक्ति दिएको यो पहिलोपटक पनि हैन । विभिन्न सन्दर्भ र घटनाक्रममा उनी यसरी प्रस्तुत हुने गर्दछन्, जसले कसैलाई फाइदा भएको छैन।

शान्ति प्रक्रियाका बेला कृत्रिम तवरले शिविरमा लडाकुको संख्या बढाएको अभिव्यक्ति दिएर उनले सेना समायोजन प्रक्रियामा जटिलता थपेका थिए । अन्ततः त्यसको नोक्सानी स्वयं माओवादी पक्षलाई भएको थियो । करिब १० हजार सेना समायोजन हुने सम्भावना हुँदाहुँदै १४०० हाराहारीमै यो प्रक्रिया टुंग्याउन उनी आफैँ बाध्य भएका थिए ।

‘५००० को हत्याको जिम्मा म लिन्छु’ जस्तो अभिव्यक्तिले सिर्जना गरेको जटिलताको कानुनी संकट स्वयं उनी सामना गर्दैछन्। उनीमाथि यही अभिव्यक्ति आधारित मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको छ । आफ्नो सरकार ‘भारतका लागि सबैभन्दा कम्फर्टेबल सरकार हुने’ अभिव्यक्ति दिएर उनी आफैँ नैतिक संकटमा फसेका थिए ।

यस्ता अनावश्यक, होस्याङगे वा फुर्के अभिव्यक्ति दिने प्रवृत्ति प्रचण्डको मात्र एकल समस्या भने हैन । अन्य शीर्ष नेताले पनि बेला-बेला यस्ता गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिने र विवादमा तानिने गरेका छन् । स्वयं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली यस मामिलामा अरुभन्दा बढी नै आलोचित छन् । उनी प्रधानमन्त्री हुँदा ‘आफ्नो सरकारलाई हटाउन भारतीय गुप्तचर संस्थाले होटलमा बैठक गर्दै हिँडेको’ जस्तो आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएका थिए । यदि, त्यस्ता बैठक भएको भए त्यसलाई रोक्नु स्वयं उनको सरकार र प्रशासनको कर्तव्य हुन्थ्यो भन्ने पक्ष उनले बिर्सेका थिए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पछिल्लो अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवार र अशोभनीय हो भन्नेमा कुनै शंका छैन । यसका लागि उनले संसदबाट सार्वजनिक क्षमायाचना गर्नु उचित हुन्छ । तर, पदबाट राजीनामा नै गर्नुपर्ने एमालेको माग भने अतिरञ्जित छ । एमालेको मागभित्र विपक्षमा बस्नु पर्दाको पीडा, छटपटी र राजनीतिक अस्थीरतालाई मलजल गर्ने मनसाय प्रष्टै देखिन्छ । नैतिकताको आधारमा कसैको राजीनामा माग्ने पक्षसँग स्वयं कति नैतिकता छ भन्ने पनि  उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

कुनै गम्भीर गल्ती गर्दा वा गल्ती हुन पुग्दा ‘क्षमायाचना’ गर्नु वा नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनु उन्नत राजनीतिक संस्कारभित्र पर्ने कुरा हो । तर, नेपालको राजनीतिमा यस्तो भएका उदाहरण विरलै छन् । एकाध मन्त्रीले नैतिक बाध्यताका आधारमा पदबाट राजीनामा गरेका उदाहरण छन् । प्रधानमन्त्रीले नैतिक अनुभूतिका आधारमा राजीनामा दिएको सायदै कुनै उदाहरण छ । राजनीतिक परिवन्द वा बाध्यताले दिएका राजीनामालाई नैतिकताका आधारमा भन्न मिल्दैन।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पछिल्लो अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवार र अशोभनीय हो भन्नेमा कुनै शंका छैन । यसका लागि उनले संसदबाट सार्वजनिक क्षमायाचना गर्नु उचित हुन्छ । तर, पदबाट राजीनामा नै गर्नु पर्ने एमालेको माग भने अतिरञ्जित छ । एमालेको मागभित्र विपक्षमा बस्नु पर्दाको पीडा, छटपटी र राजनीतिक अस्थीरतालाई मलजल गर्ने मनसाय प्रष्टै देखिन्छ । नैतिकताको आधारमा कसैको राजीनामा माग्ने पक्षसँग स्वयं कति नैतिकता छ भन्ने पनि  उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

सबैलाई थाहा छ– एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री हुँदा दुई-दुईपटक असंवैधानिक संसद विघटन गरे । दुवैपटक सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई असंवैधानिक ठहर गर्यो । तर, नैतिकताका आधारमा राजीनामा गरेनन् । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिका नाममा परमादेश जारी गरेर उनलाई सत्ताबाट जबर्जस्त हटाउनुपर्‍यो । संसदको बहुमतले दुई-दुईपटक पारित गरेको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व विपरीतका काम गर्दासमेत राष्ट्रपति  विद्यादेवी भण्डारीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा गरिनन् बरु उल्टै निर्लज्जतापूर्वक कार्यकाल पूरा गरेर हिँडिन् ।

त्यस्ता गम्भीर र संगीन क्षणमा पनि एमालेले कुनै नैतिकता देखाएन । तसर्थ, एमाले स्वयं कुनै नैतिक आधार बाँकी रहेको दल हैन । न त, विपक्षी नेता केपी शर्मा ओलीसँग नै कुनै नैतिक राजनीतिका आधार बाँकी छन् । नैतिकताको प्रश्न व्यक्तिको नैतिक चरित्रस्तर र स्वअनुभूतिसँग जोडिएको हुन्छ । त्यसको प्रमाण व्यक्ति र संस्थाले स्वयं आफैँ दिने हो । अन्यथा कानुनी प्रबन्धन र संसदको गणित नै आकर्षित हुने हो । यो कुरा एमाले र अरु विपक्षी दलले मात्र हैन, सबैले राम्ररी बुझेका छन् ।