कम्युनिस्ट एकताको बाधक को ? ओली, प्रचण्ड कि अरु कोही ?

भनिन्छ– कम्युनिस्टहरू जब फुट्छन् र कमजोर हुन्छन्, तब एकताको कुरा गर्न थाल्छन् । जब जुट्छन् र बलिया हुन्छन् तब विभाजनको तयारी गर्न थाल्छन्।

यो भनाइ देशका कम्युनिस्ट पार्टी र समूहहरूको सन्दर्भमा जस्ताको त्यस्तै मिलेको देखिन्छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा (एकिकृत समाजवादी) का नेता माधवकुमार नेपाल फेरि कम्युनिस्ट एकता, वाम गठबन्धन र नेकपा (नेकपा) फर्काउने कुरा गर्न थालेका छन्।

यसको सीधा अर्थ–उनीहरूले आफू र आफ्नो समूहलाई निरन्तर कमजोर हुँदै गएको र राजनीतिक अस्तित्व रक्षाको प्रश्न गम्भीर हुँदै गएको अनुभूति गर्न थालेको हुनु पर्दछ।

अन्यथा यस्तो प्रस्ताव प्रचण्ड र नेपालभन्दा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गर्नुपर्ने थियो । अनेक कमजोरी, विवादास्पद घटनाक्रम, शिथिल पार्टी संगठन र ह्रासोन्मुख जनमतका बाबजुद एमाले अहिले पनि देशको सबैभन्दा ठूलो कम्युनिस्ट समूह हो । सविक स्थितिमा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीसँग एकता गर्ने कुनै प्रयास एमालेले अघि बढाएको छैन ।

तर, प्रचण्ड र नेपाल भने कम्युनिस्ट एकताको औचित्यबारे आवश्यकताभन्दा बढी प्रखर र मुखर देखिन्छन् । यसको अर्थ हो– यी समूहले एमालेभन्दा बढी कमजोर महशुस गरेको हुनुपर्दछ ।

त्यसो त, एमालेको स्थिति पनि त्यति राम्रो देखिन्न । गत वैशाख १० गते उपनिर्वाचन भएका तीनवटै क्षेत्रमा एमालेको जनमत उल्लेखनीय ढंगले कमजोर देखिएको थियो । तनहुँ–१ मा त एमालेको भोट करिव ५७% ले घटेको थियो । तीनवटै निर्वाचन क्षेत्रमा एमाले तेस्रो स्थानमा धकेलिएको थियो ।

कम्युनिस्टहरू एक हुन नसक्दा संघीय सरकार मात्र हैन, ७ वटै प्रदेश सरकारसमेत एमालेले गुमाउनुपरेको छ । कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीको सरकार ढलेसँगै एमाले सम्पूर्णतः प्रतिपक्षी दल भएको छ ।

एमाले आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै मिसन–२०८४ अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । २०८४ को चुनावमा बहुमत ल्याउने एमालेको दाबी पुष्टि हुन सक्ने आधार अहिलेसम्म देखिएको छैन । तसर्थ, कम्युनिस्ट एकता माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको मात्र हैन, एमालेको समेत उत्तिकै ठूलो आवश्यकता हो ।

तर, एमाले र अध्यक्ष ओली माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीसँग तत्काल एकता गर्ने मनस्थिति देखिन्नन् । त्यसको मुख्य कारण भने–विचार र सिद्धान्त कम नेतृत्व बढी हो । कम्युनिस्ट परम्परामा पार्टीको मूल नेतृत्व जसले प्राप्त गर्दछ, त्यही गुटले पार्टी हत्याएको वा कब्जा गरेको मानिन्छ ।

ओली निकट एमालेका एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार–‘एमाले पंक्ति अहिले नै ओलीको विकल्प सोच्ने पक्षमा छैन । पार्टी एकताका नाममा ओलीलाई अप्ठ्यारो पर्ने गरी प्रचण्ड र नेपालसँग नेतृत्व साझेदारी अहिलेको स्थितिमा असम्भव कुरा हो ।’

उनी अगाडि भन्छन्–‘ प्रचण्ड र नेपालको कुरा छोडौं, एमालेभित्रै पनि अहिले ओलीको विकल्प छैन । ७० वर्षको उमेर हद मात्र हैन, आगामी महाधिवेशनमा विधानमा भएको अध्यक्षको दुई कार्यकालको प्रावधान समेत संशोधन हुन सक्दछ । हिजोको नेपाली कांग्रेसमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाजस्तै  एमालेमा ओली चुनौतीहीन छन् । उनी आजीवन एमाले अध्यक्ष हुने सम्भावना छ ।’

त्यसो भए प्रचण्ड र नेपाल ओलीको नेतृत्व स्वीकार गरेर पार्टी एकता गर्न फेरि राजी होलान् ? यो पनि असम्भव कुरा हैन तर, ‘दुई-दुई पटकको असंवैधानिक संसद् विघटन’का लागि पार्टीभित्र आत्मआलोचना र सार्वजनिक क्षमायाचना गर्नुपर्ने माग उनीहरूको रहन्छ।

ओलीले गरेका संसद् विघटनलाई प्रचण्ड र नेपाल समूहले असंवैधानिक तथा गैरलोकतान्त्रिक कदम तथा ‘प्रतिगमन’ भनेका थिए । एमाले र ओली यस विषयमा क्षमायाचना गर्ने वा आत्मआलोचना गर्ने मुडमा छैनन् । संसदीय लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार हुनु पर्ने एमालेको संस्थागत निष्कर्ष छ ।

यो राम्ररी बुझेका प्रचण्ड र नेपालले तत्काल पार्टी एकता हुने आशाले भन्दा कम्युनिस्ट कार्यकर्ता र समर्थकबीच माहोल सिर्जना गर्दै जाने र मनोविज्ञानलाई अनुकूलन गर्ने मनसायले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिने गरेका हुन् ।

कम्युनिस्ट एकताको अर्को ठूलो बाधा स्वयं अहिलेको सत्ता संरचना र समीकरण हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पुस १० गते एमालेसहितको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भए पनि १०० दिन नपुग्दै उनले एमालेसँगको गठबन्धन तोडेर नेपाली कांग्रेसहितको अर्को गठबन्धन बनाए ।

एमाले, राप्रपा र रास्वपा सरकारबाट बाहिरिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग कम्युनिस्ट एकता पनि गर्ने र नेपाली कांग्रेससँगको सत्ता समीकरण पनि कायम राख्ने दुवै सुविधा छैन । यी दुईमध्ये एक अवसर उनले परित्याग गर्नुपर्ने हुन्छ ।

एमालेसहितको कम्युनिस्ट एकता गर्ने हो भने नेपाली कांग्रेससँगको सत्ता समीकरण फेरि तोड्नुपर्ने हुन्छ । २०७४ को स्थानीय चुनावपछि प्रचण्डले त्यसो गरेका थिए । नेपाली कांग्रेससँगको सत्तासहकार्यमा रहेरै उनले एमालेसँग वाम गठबन्धन र कम्युनिस्ट एकता गरेका थिए ।

एमाले र माओवादीको गठबन्धन र एकताबाट एक विशालकाय कम्युनिस्ट संरचना तयार भएको थियो । २०७४ को आम निर्वाचनमा त्यसले झण्डै दुईतिहाइको बहुमत हासिल गरेको थियो । तर, त्यसभित्र तुरुन्तै विभिन्न गुटबीच नेतृत्व र वर्चश्वको शक्ति संघर्ष सुरु भएको थियो ।

विश्लेषक ठान्दछन् कि, अब कम्युनिस्ट एकताको औचित्य र सान्दर्भिकता उल्लेखनीय रूपमा कमजोर भइसकेको छ । २०७४ को आम निर्वाचन अघिको गठबन्धन र त्यसपछिको पार्टी एकताबाट जुन शक्ति उत्पन्न भएको थियो, कम्युनिस्ट एकता भए नै पनि अब त्यस्तो लहर आउनेवाला छैन ।

नेकपा (नेकपा) को तीन टुक्रे विभाजनसँगै कम्युनिस्ट एकताको औचित्य कमजोर भइसकेको छ । नेकपा (नेकपा) पार्टी र त्यसको झण्डै दुईतिहाइ बहुमतको सरकार किन टिकेन ? कम्युनिस्टहरूले अब ५ दशक खान्छन् भन्ने भाष्य ५ वर्ष पनि किन टिकेन ? यसको गम्भीर समीक्षा र आत्मसात् कुनै पनि गुटले गरेका छैनन् । त्यसो नगरिकन तुरुन्तै अर्को कम्युनिस्ट एकता सहज हुँदैन ।

कम्युनिस्ट एकतासँग सरोकार राख्ने मुख्य घटक एमाले, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी भए पनि देशमा अरु पनि दर्जनौं कम्युनिस्ट समूह र गुट छन् । यहाँसम्मकी डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीले समेत कम्युनिस्ट घटकसँग नजिकको सहकार्य गर्दै आएका छन् । यी दुवै पूर्व कम्युनिस्ट नेताहरू हुन् ।

यिनलाई छोडेर कुरा गर्न हो भने राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेमकिपा, नेकपा (माले ), वैद्य, विप्लव, आहुती तथा किरातीजस्ता समूहहरू सजिलै जोडिएलान् र एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी बन्ला भन्ने अपेक्षा गर्न सकिँदैन । यी समूहहरूबीच वैचारिक रूपमै ठूलो भिन्नता छ ।

देशका कम्युनिस्ट समूहलाई वैचारिक दृष्टिकोणले तीन भागमा वर्गिकरण गर्न सकिन्छ । पहिलो– बहुदलीय लोकतन्त्र मान्ने र यही प्रणालीअन्तर्गत राजनीतिक क्रियाकलाप गर्ने दलहरू ।

दोस्रो– सिद्धान्ततः बहुदलीय लोकतन्त्र नमान्ने, नयाँ जनवादी क्रान्ति र सर्वहारा राज्यको कल्पना गर्ने तर व्यवहारमा यही व्यवस्थाभित्र राजनीतिक क्रियाकलाप गर्ने समूहहरू र तेस्रो–सर्वाहारा राज्य र कम्युनिस्ट प्रणालीको आदर्शका लागि बहुदलीय लोकतन्त्रलाई नै अस्वीकार गर्ने दलहरू ।

एमाले, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पहिलो धारका हुन् । नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा दोस्रो खाले हुन् । वैद्य, विप्लव, आहुति र किराती समूह तेस्रो धारका हुन् । यी तीन विचार र कार्यदिशाबीच एकता वैचारिक दृष्टिकोणले नै असम्भव हो ।

हुन त : कम्युनिस्ट समूहहरूको विचारको कुनै भर हुँदैन । कतिखेर कुन गुट र समूहले कुन कार्यदिशा समात्छन् छोड्दछन्, अनुमान गर्न गाह्रो कुरा हो । स्वयं एमाले कुनै बेला नयाँ जनवादी क्रान्तिमा विश्वास गर्थ्यो । नक्सलवादी कार्यदिशाबाट प्रभावित भएर सशस्त्र झापा विद्रोहमा उत्रिएको थियो ।

त्यो बेला रायमाझी धारका अमात्य, मानन्धर तथा बर्मा समूह मात्र संसदीय लोकतन्त्र र कार्यदिशा मान्ने कम्युनिस्ट समूह मानिन्थे । जब एमाले संसदीय लोकतन्त्रको धारमा फर्कियो, रायमाझी, अमात्य, मानन्धर र वर्मा समूहलाई खर्लप्पै निल्यो । २०४७ सालमा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको मार्क्सवादी  समूहसँग एकतापछि एमाले सबैभन्दा ठूलो संसदीय कम्युनिस्ट समूह बन्यो ।

त्यो बेला चौथो महाधिवेशन धारको एक प्रचण्ड समूह आफूलाई क्रान्तिकारी दाबी गर्दै जनयुद्धमा गयो । तर, अहिले प्रचण्ड समूह आफै संसदीय लोकतन्त्रवादी दल भइसकेको छ । केही वर्षको क्रान्तिकारी रोमान्स र रिहर्सलपछि विप्लव समूह पनि संसदीय लोकतन्त्रमै फर्किने तरखर गर्दैछ ।

कम्युनिस्ट समूहहरूलाई विचार र कार्यदिशाको स्थीरताबाट आकलन गर्नु एकदमै गाह्रो काम हो । अवसरवाद उनीहरूको अन्तर्निहित चरित्र बनेर बसेको हुन्छ, जसलाई उनीहरूले सिर्जनशीलता र गतिशीलताको बर्को ओडेर उपयोग गर्दछन् ।

एमाले कम्युनिस्ट एकताका लागि तत्कालै तयार नहुने देखेरै बाँकी समूहले ‘समाजवादी मोर्चा’ घोषणा गरेका थिए । तर, यसको स्वागतभन्दा बढी आलोचना भयो । तथाकथित समाजवादी मोर्चाको औचित्य पुष्टि हुने कुनै राजनीतिक आधार देखिएन ।

राजनीतिक शक्तिको केन्द्रीकरण तथा ध्रुवीकरणमा पनि त्यसको कुनै भूमिका हुने सम्भावना प्रखर भएन । सम्भवत: यही निरासा र असफलताबीच प्रचण्ड र माधव नेपाल समूहले फेरि कम्युनिस्ट एकताको राग अलाप्न थालेका हुन सक्दछन् ।

पहिलो कुरा, गुटगत संर्कीणता र नेतृत्वको मोहका कारण कम्युनिस्ट एकता सम्भव नै देखिँदैन । मानौं कि एकता भइहाल्यो भने पनि त्यसलाई खासै गम्भीरतापूर्वक कसैले लिँदैन । किनकि, यो २०७० को दशकमै असफल भइसकेको प्रयास हो ।

जनता र मतदाताले नयाँ विकल्प खोज्न थालेको सन्दर्भमा कम्युनिस्ट एकताको महत्त्व र घनत्व सीमित प्रकृतिको हुनेछ । हुनतः कम्युनिस्टहरूले बारम्बार पार्टी फुट्नु र दीगो एकता हुन नसक्नुमा ‘देशीविदेशी प्रतिक्रियावादीको हात छ’ भन्ने गर्दछन् । तर, २०७४ को एकता र विभाजनमा कम्युनिस्टहरूले प्रतिक्रियावादी भन्ने गरेका भन्दा ‘समाजवादी मित्र’ मान्ने गरेको देशको भूमिका बढी थियो ।

कम्युनिस्ट एकता र वमगठबन्धनको सरकारको समयमा भारत र अमेरिका भन्दा चीन झन धेरै देखिने भएको थियो । तर, पनि कम्युनिस्ट एकता टिकेन । खासमा कम्युनिस्ट एकता नटिक्नुमा अरु कसैको हात छैन, स्वयं कम्युनिस्ट गुट र नेतृत्व नै त्यसका लागि जिम्मेवार छ।

कम्युनिस्ट गुटहरूबीच हुने संर्कीणता, नेतृत्व मोह, पार्टी कब्जा गर्नका लागि हुने क्रुर शक्तिसंर्घष र कार्यदिशाको भिन्नता नै यसका कारण हुन्।
कम्युनिस्ट गुट र तिनको नेतृत्व पंक्तिमा आज पनि यस्तो भावना र प्रवृत्ति उत्तिकै व्याप्त छ । तसर्थ, कम्युनिस्ट एकता गफमा जति मीठो सुनिन्छ, यथार्थमा यो उत्तिकै दुरुह र कष्टसाध्य छ ।