ललिता निवास प्रकरणका तीन जनाको रिट न्यायाधीश चुँडालको इजलासमा

काठमाडौं। ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेका तीन आरोपितको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन न्यायाधीश कुमार चुँडालको इजलासमा सुनुवाइ हुँदैछ। मंगलबार निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त सुधिरकुमार शाह, भाटभटेनी सुपर मार्केटका संस्थापक मीनबहादुर गुरुङ र धर्मप्रसाद गौतमको तर्फबाट बुधबार सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट परेको थियो।

ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गर्न सरकारी कागजात कीर्तेको अभियोगमा उनीहरू माथि छानबिन गर्न प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो।

पक्राउ परेकाहरूले आफूलाई हदम्याद कटिसकेको मुद्दामा पक्राउ गर्नु अवैध रहेको भन्दै हिरासतबाट मुक्त गर्न माग गरिएको छ।

यही प्रकरणमा पर्ने डरले १७ जनाले सर्वोच्च अदालतबाट ‘स्टे अर्डर’ लिएका छन्। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले पक्राउ गर्ने सुइँको पाएपछि गत वर्ष नै १७ जनाले सर्वोच्च अदालतबाट ‘स्टे अर्डर’ लिएका हुन्।

मंगलबार सीआईबीले यो प्रकरणमा जोडिएका मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान खपाली र हूपेन्द्रमणि केसीलाई पक्राउ गरेको थियो। तर साँझ उनीहरूको परिवारका सदस्यहरू सर्वोच्चबाट पक्राउ नगर्न भन्दै आएको अन्तरिम आदेश (स्टे अर्डर) लिएर सीआईबीमा पुगेका थिए। त्यसपछि बल्ल सीआईबीले १७ जना आरोपीहरूले पक्राउ नगर्न भन्दै स्टे अर्डर लिएको थाहा पायो।

स्टे अर्डर लिएको पत्र नै लिएर परिवार पुगेपछि उनीहरूलाई बोलाएको बखत उपस्थित गराउने भन्दै सीआईबीले छाड्यो। यसरी स्टे अर्डर लिनेहरूमा माथि उल्लेखित ३ जनासहित १७ जना छन्।

जसमा बुढानीलकण्ठ नगरपालिका–८ घर भएका ६१ वर्षीय टिकाराम घिमिरे, ६० वर्षीय तेजराज पाण्डे, मुख्य बिचौलिया रामप्रसाद सुवेदीका छोरा ६० वर्षीय शंकरप्रसाद सुवेदी, ६२ वर्षीय मोहम्म सविर हुसैन, ५२ वर्षीय बलिराम प्रसाद तेली, ६६ वर्षीय दिनेशप्रसाद शर्मा, ६४ वर्षीय लक्ष्मीनारायण उप्रेती, ५७ वर्षीय जयप्रसाद रेग्मी, ७२ वर्षीय हरिबोल आचार्य, ७२ वर्षीय टिकाबहादुर बिसी, ५५ वर्षीय श्रीहरि पुडासैनी, ५२ वर्षीय अंगुरकुमार सिग्देल, ६१ वर्षीय टंकनाथ पौडेल, ६२ वर्षीय केदारप्रसाद श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतबाट पक्राउ नगर्न भन्दै स्टे अर्डर लिएको खुलेको छ।